'भारताने माझ्या आईचे प्राण वाचवले, त्यांना बांगलादेशच्या स्वाधीन करणार नाहीत'; शेख हसीना यांच्या मुलाने व्यक्त केला विश्वास
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 19, 2025 15:54 IST2025-11-19T15:24:49+5:302025-11-19T15:54:14+5:30
बांगलादेशच्या एका न्यायालयाने शेख हसीना यांना मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांसाठी दोषी ठरवले आहे. मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली आहे. यावरून आता माजी पंतप्रधान यांच्या मुलाची प्रतिक्रिया समोर आली आहे.

'भारताने माझ्या आईचे प्राण वाचवले, त्यांना बांगलादेशच्या स्वाधीन करणार नाहीत'; शेख हसीना यांच्या मुलाने व्यक्त केला विश्वास
बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना एका न्यायालयाने शेख हसीना यांना मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांसाठी दोषी ठरवले आहे. त्यांना शिक्षाही सुनावली आहे. दरम्यान, आता त्यांचे पुत्र सजीब वाजेद जॉय यांनी ढाकाच्या प्रत्यार्पणाच्या विनंतीवर जोरदार टीका केली. शेख हसीना यांच्या विरुद्ध सुरू असलेल्या न्यायालयीन प्रक्रियेला बेकायदेशीर म्हटले आहे. बांगलादेशमध्ये शेख हसीना यांच्या जीवाला गंभीर धोका होता आणि भारताने त्यांचे प्राण वाचवले, असा दावा त्यांनी केला.
वाजेद यांनी बांगलादेश सरकारच्या प्रत्यार्पणाच्या विनंतीला "बेकायदेशीर" म्हटले आहे आणि भारत त्यावर कोणतीही कारवाई करणार नाही असे म्हटले आहे. भारतीय लोकशाहीवर लोकशाहीवर त्यांनी विश्वास व्यक्त केला. नवी दिल्ली अशा बेकायदेशीर विनंतीकडे दुर्लक्ष करेल, असंही वाजेद म्हणाले.
'मला नीट झोप येत नाहीये...', बिहार निवडणुकीत 'जन सुराज'च्या पराभवावर प्रशांत किशोर यांची प्रतिक्रिया
भारताने माझ्या आईचे प्राण वाचवले - वाजेद
भारतात आश्रय मिळाल्यानंतर एएनआयला दिलेल्या मुलाखतीत सजीब वाजेद म्हणाले की, ऑगस्ट २०२४ मध्ये जेव्हा हसीना यांना भारतात आणण्यात आले तेव्हा कट्टरपंथी गटांनी आधीच मारण्याची योजना आखली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानताना ते म्हणाले, "भारताने माझ्या आईचे प्राण वाचवले. जर ती बांगलादेशात राहिली असती तर तिला मारले असते."
न्यायालयीन प्रक्रियेला "बनावट" म्हणत १७ न्यायाधीशांना काढून टाकले
सजीब वाजेद यांनी बांगलादेशने पाठवलेल्या प्रत्यार्पणाच्या विनंतीचे वर्णन "कोणत्याही प्रकारे वैध नाही" असे केले. त्यांनी गंभीर आरोप केले की, खटल्यापूर्वी १७ न्यायाधीशांना काढून टाकण्यात आले, संसदेच्या मंजुरीशिवाय कायदे दुरुस्त करण्यात आले आणि बचाव पक्षाच्या वकिलांना न्यायालयात प्रवेश दिला नाही. जेव्हा न्यायालयीन प्रक्रिया अस्तित्वात नसते तेव्हा जगातील कोणताही देश प्रत्यार्पण स्वीकारणार नाही.
हा एक 'राजकीय उठाव' होता, जनआंदोलन नव्हते
२०२४ मध्ये झालेली निदर्शने सरकारने परिस्थिती हाताळण्यात अपयशी ठरल्याचे त्यांनी मान्य केले. पण त्यांनी या आंदोलनाचे वर्णन एक संघटित राजकीय उठाव म्हणून केले. अंतरिम युनूस सरकारने त्यांच्या कार्यकाळात दोषी ठरलेल्या हजारो दहशतवाद्यांना सोडले होते, असा दावाही त्यांनी केला.
लष्कर-ए-तोयबा बांगलादेशात उघडपणे कार्यरत आहे आणि त्याचे स्थानिक नेटवर्क भारतातील अलीकडील हल्ल्यांशी जोडलेले आहे, असंही ते म्हणाले.
आयएसआयवर शस्त्रे पुरवल्याचा आरोप
गेल्या वर्षीच्या निदर्शनांमध्ये अनेक सशस्त्र व्यक्ती सहभागी झाल्या होत्या आणि ही शस्त्रे निःसंशयपणे पाकिस्तानच्या गुप्तचर संस्थेने, आयएसआयने पुरवली होती, असा आरोप त्यांनी केला. व्हिडीओ पुराव्यांवरून याची पुष्टी होते असे ते म्हणाले.