"भारत गुड ॲक्टर", ट्रम्प प्रशासनाचा मोठा यू-टर्न; रशियन तेल खरेदीसाठी ३० दिवसांची सवलत

रशियन तेलावरील सवलतीनंतर अमेरिकेने भारतासाठी कौतुकास्पद उद्गार काढले.

Trump on Russian Oil: जागतिक राजकारणात एक अत्यंत महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताला रशियन कच्चे तेल खरेदी करण्यासाठी ३० दिवसांची विशेष सवलत जाहीर केली आहे. इराणसोबत सुरू असलेल्या युद्धामुळे जागतिक बाजारपेठेत तेलाच्या किमती भडकण्याची शक्यता असल्याने, अमेरिकेने हा व्यावहारिक निर्णय घेतला आहे.

भारत आमचा चांगला मित्र; अमेरिकेकडून कौतुक

व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरी कॅरोलिन लेविट यांनी या निर्णयाची माहिती देताना भारताचे भरभरून कौतुक केले. त्या म्हणाल्या, "राष्ट्राध्यक्ष, अर्थमंत्री आणि संपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा टीमने हा निर्णय घेतला आहे, कारण भारतासारखे आमचे मित्र देश गुड ॲक्टर्स राहिले आहेत. भारताने यापूर्वी अमेरिकेच्या निर्बंधांचा आदर राखत रशियन तेल खरेदी करणे थांबवले होते. त्यांच्या याच प्रामाणिक भूमिकेमुळे आम्ही हा निर्णय घेतला आहे. सध्याच्या ऊर्जा संकटाच्या काळात भारताला ही तात्पुरती सवलत देण्याचा निर्णय टीमने घेतला आहे."

समुद्रात अडकलेले तेल आता भारतात येणार!

ही सवलत नेमकी कशासाठी आहे, हे स्पष्ट करताना ऊर्जा मंत्री ख्रिस राईट यांनी सांगितले की, रशियाचे मोठ्या प्रमाणावर कच्चे तेल सध्या जहाजांमध्ये भरलेले असून ते समुद्रात उभे आहे. चीनमधील काही तांत्रिक अडचणींमुळे हे तेल तिथे उतरवता येत नव्हते. आता हे फ्लोटिंग ऑईल भारताने खरेदी करावे, जेणेकरून जागतिक बाजारपेठेतील तेलाचा तुटवडा कमी होईल आणि किमती नियंत्रणात राहतील.

अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील संघर्षामुळे इंधन पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. अमेरिकेतील आणि जागतिक बाजारपेठेतील इंधनाचे दर कमी ठेवणे हे ट्रम्प प्रशासनाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. भारताने रशियाकडून तेल खरेदी कमी करून अमेरिका आणि व्हेनेझुएला कडून आयात वाढवली होती, ज्याची दखल ट्रम्प यांनी घेतली. ट्रम्प यांनी भारतावर लावलेले २५ टक्के दंडात्मक शुल्क आधीच मागे घेतले आहे. हे तेल आधीच समुद्रात असल्याने या व्यवहारातून रशियाला नवा मोठा आर्थिक फायदा होणार नाही, असा अमेरिकेचा दावा आहे.

काय होणार परिणाम?

यामुळे भारतीय तेल कंपन्या आता स्वस्त दरात रशियन तेल खरेदी करू शकतील. तसेच जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाचा पुरवठा वाढल्यास भारतातही इंधनाचे दर स्थिर राहण्यास मदत होईल.  या निर्णयामुळे भारत आणि अमेरिका यांच्यातील राजनैतिक संबंध अधिक घट्ट झाल्याचे चित्र आहे.