CSIS अहवालात पहिल्यांदाच खुलासा! कॅनडामधून खलिस्तानी रचताहेत भारतविरोधी हिंसाचाराचे कट

India-Canada Relations: कॅनडाची गुप्तचर संस्था CSIS ने पहिल्यांदाच अधिकृतपणे कबूल केले की, खलिस्तानी अतिरेकी भारतात हिंसाचाराची योजना आखण्यासाठी आणि भडकवण्यासाठी कॅनडाचा वापर करत आहेत.

India-Canada Relations: स्वतंत्र खलिस्तानची मागणी करणारे खलिस्तानी दहशतवादी आणि समर्थक कॅनडात राहून भारताविरोधात कट रचत राहतात. कॅनडा त्यांच्यासाठी सुरक्षित आश्रयस्थान बनले आहे. भारत अनेक वर्षांपासून कॅनडाकडे या खलिस्तानींवर कारवाईची मागणी करत आला आहे. दरम्यान, आता कॅनडाची सर्वोच्च गुप्तचर संस्था CSIS (कॅनेडियन सिक्युरिटी इंटेलिजेंस सर्व्हिस) ने त्यांच्या २०२४ च्या वार्षिक अहवालात पहिल्यांदाच सार्वजनिकरित्या हे मान्य केले की, खलिस्तानी दहशतवादी कॅनडाचा वापर भारतात हिंसाचाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी, निधी उभारण्यासाठी आणि नियोजन करण्यासाठी करत आहेत. 

या अहवालाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे कॅनडाने पहिल्यांदाच 'अतिरेकी' हा शब्द वापरुन खलिस्तानी चळवळीला दहशतवादी चळवळ म्हणून स्वीकारले आहे. १९८५ च्या एअर इंडिया बॉम्बस्फोटानंतर पहिल्यांदाच सरकारी पातळीवर खलिस्तानींविरुद्ध इतके स्पष्ट शब्द वापरले गेले आहेत. अहवालात, CBKE (कॅनडा-आधारित खलिस्तानी अतिरेकी) यांचा समावेश PMVE (राजकीयदृष्ट्या प्रेरित हिंसक अतिरेकी) श्रेणीत करण्यात आला आहे. हा अहवाल भारताच्या दाव्यांना अधिक बळकटी देते. 

भारताने अनेक वेळा मुद्दा उपस्थित केलेला
भारत अनेक वर्षांपासून म्हणत आहे की, २०२३ मध्ये मारला गेलेला हरदीप सिंग निज्जर सारखे खलिस्तानी समर्थक कॅनडामध्ये उघडपणे भारतविरोधी कारवायांमध्ये सहभागी आहेत. कॅनडाच्या सरकारने राजकीय स्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्तीच्या नावाखाली अशा घटकांना प्रोत्साहन दिले आहे. पण, आता CSIS ने आपल्या अहवालात या खलिस्तानी घटकांना अतिरेकी म्हटल्यामुळे जागतिक व्यासपीठांवर भारताची बाजू मजबूत होईल. 

पाकिस्तानवरही आरोप
या अहवालात केवळ खलिस्तानी घटकांनाच नाही, तर पाकिस्तानलाही कॅनडामधील परकीय हस्तक्षेपासाठी जबाबदार धरण्यात आले आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा आणि गुप्तचर समिती ऑफ पार्लमेंटेरियन्स (NSICOP) आणि परकीय हस्तक्षेपाची सार्वजनिक चौकशी (PIFI) च्या अहवालांमध्येही पाकिस्तानवर कॅनडाच्या लोकशाही संस्थांवर प्रभाव पाडल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

भारत-कॅनडा संबंध
G7 शिखर परिषदेत (२०२५, कॅनडा) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांच्यातील अलिकडच्या बैठकीने राजनैतिक संबंध पुनर्संचयित करण्याच्या दिशेने सकारात्मक संकेत दिले. दोन्ही नेत्यांनी नवीन उच्चायुक्त नियुक्त करण्यास आणि प्रलंबित व्यापार समस्या सोडवण्यास सहमती दर्शविली.