BRICS चे भविष्य धोक्यात? भारत-अमेरिका ट्रेड डीलनंतर उपस्थित होतात हे 4 प्रश्न...

India-America Trade Deal: यंदा ब्रिक्सचे अध्यक्षपद भारताकडे आहे. अशा परिस्थितीत संपूर्ण जगाच्या नजरा भारतावर लागल्या आहेत.

India-America Trade Deal: अमेरिकेने भारतावर लागू केलेला रेसिप्रोकल टॅरिफ 25 टक्क्यांवरून 18 टक्क्यांपर्यंत कमी केल्यानंतर भारत-अमेरिका ट्रेड डील जवळपास निश्चित मानली जात आहे. हा टॅरिफ एप्रिल 2025 मध्ये लागू करण्यात आला होता. याशिवाय, ऑगस्टमध्ये रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबद्दल भारतावर लावलेला 25 टक्के दंडात्मक टॅरिफही आता हटवण्यात आला आहे.

भारतामधील अमेरिकेचे राजदूत सर्जिओ गोर यांनी दोन्ही देशांमधील व्यापार करार ठरल्याचे सांगत, केवळ काही औपचारिक कागदपत्रांवर स्वाक्षरी बाकी असल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, या करारानंतर ब्रिक्स (BRICS) समूहाच्या भवितव्याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

1. भारत रशियाकडून तेल खरेदी थांबवणार का?

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दावा केला आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रशियाकडून तेल खरेदी थांबवण्यास सहमती दर्शवली आहे. ट्रम्प यांनी ‘ट्रुथ सोशल’वर पोस्ट करत म्हटले की, भारत आता अमेरिका आणि व्हेनेझुएलाकडून अधिक तेल खरेदी करेल. याशिवाय भारत पुढील काळात 500 अब्ज डॉलरहून अधिक ऊर्जा, तंत्रज्ञान आणि कृषी उत्पादने अमेरिकेकडून खरेदी करणार असल्याचा दावाही करण्यात आला आहे.

मात्र, रशियाने हा दावा स्पष्टपणे फेटाळला आहे. क्रेमलिनने सांगितले की, भारताकडून रशियन तेल खरेदी थांबवण्याबाबत कोणताही अधिकृत संदेश मिळालेला नाही. दरम्यान, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी आधीच स्पष्ट केले होते की, भारत कच्च्या तेलाच्या स्रोतांमध्ये विविधता आणत आहे. यावरून भारत रशियावरील अवलंबित्व हळूहळू कमी करत असल्याचे दिसते.

2. ब्रिक्सच्या सामायिक चलन योजनेला धक्का

ब्रिक्स देश अनेक वर्षांपासून डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सामायिक चलन आणण्याची चर्चा करत आहेत. चीन या संकल्पनेत आघाडीवर असून युआनला पुढे नेण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र, भारतासह इतर सदस्य देशांकडून त्याला ठोस पाठिंबा मिळालेला नाही. भारत-अमेरिका व्यापार करारानंतर भारताला अमेरिकन बाजारात अधिक चांगली संधी मिळाल्याने, डॉलरला पर्याय शोधण्याची भारताची तातडीची गरज कमी झाली आहे. जरी भारत-रशिया दरम्यान 95 टक्के व्यापार रुपया-रुबलमध्ये होत असला, तरी ब्रिक्स चलनासाठी आवश्यक असलेली राजकीय इच्छाशक्ती सध्या कमकुवत दिसत आहे.

3. दक्षिण आफ्रिकाही पश्चिमेकडे झुकत आहे

ब्रिक्सचा आणखी एक प्रमुख सदस्य दक्षिण आफ्रिका अमेरिका आणि युरोपियन युनियनशी आपले व्यापारिक संबंध मजबूत करत आहे. अमेरिकेच्या प्रतिनिधीगृहाने African Growth and Opportunity Act (AGOA) या कायद्याच्या तीन वर्षांच्या विस्ताराला मंजुरी दिली आहे. या अंतर्गत 32 आफ्रिकन देशांतील 1,800 हून अधिक उत्पादनांना अमेरिकन बाजारात टॅरिफमुक्त प्रवेश मिळतो. दक्षिण आफ्रिका 2023 मध्ये AGOA अंतर्गत दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठा निर्यातदार होता. तसेच, EU सोबत 2024 मध्ये सुमारे 49 अब्ज युरोचा व्यापार झाला आहे. यावरून ब्रिक्स देश राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य देत पश्चिमी देशांशी जवळीक वाढवत असल्याचे स्पष्ट होते.

4. 2026 मधील ब्रिक्स परिषद भारतात, पण मोठे निर्णय कठीण

2026 मध्ये ब्रिक्स शिखर परिषद भारतात होणार असून, 1 जानेवारी 2026 रोजी भारत ब्रिक्सचे अध्यक्षपद स्वीकारले. पंतप्रधान मोदी यांनी रिओ दि जानेरियो येथे झालेल्या 17व्या ब्रिक्स परिषदेत संघटनेला नवे स्वरूप देण्याची घोषणा केली होती. मात्र, आता भारत-अमेरिका ट्रेड डीलनंतर भारतासाठी ब्रिक्समध्ये क्रांतिकारी किंवा अमेरिका-विरोधी निर्णय घेणे अवघड ठरणार आहे. अमेरिका आणि पश्चिमी देशांशी वाढते संबंध संतुलित ठेवणे ही भारताची मोठी कसरत असणार आहे.

विस्तारच ठरतोय ब्रिक्सची अडचण

आता ब्रिक्स केवळ पाच देशांचा गट राहिलेला नाही. 2024 मध्ये इजिप्त, इथिओपिया, इराण, सौदी अरेबिया, UAE सामील झाले, तर 2025मध्ये इंडोनेशिया (दक्षिण-पूर्व आशियातील पहिला सदस्य) सामील झाले. याशिवाय, बेलारूस, बोलिव्हिया, क्युबा, कझाकस्तान, मलेशिया, नायजेरिया, थायलंड, युगांडा, उझबेकिस्तान, व्हिएतनाम हे 10 भागीदार देश आहेत. मात्र, इतक्या विविध राजकीय व आर्थिक हितसंबंध असलेल्या देशांमध्ये एकमत साधणे हेच ब्रिक्ससमोरील सर्वात मोठे आव्हान ठरत आहे.