एच-१ बी कर्मचाऱ्यांनो तातडीने अमेरिकेत परत या, अन्यथा मार्ग बंद; भारतीय आयटी कंपन्यांची धावपळ

इमिग्रेशन वकील, मायक्रोसॉफ्टसह अनेक कंपन्यांची कर्मचाऱ्यांना सूचना, भारतीय अडचणीत

न्यूयॉर्क/वॉशिंग्टन - अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एच-१ बी वर्क व्हिसासाठी वार्षिक १ लाख डॉलर म्हणजे ८८ लाख रुपये शुल्क लावण्याची घोषणा केल्यानंतर इमिग्रेशन वकील आणि मायक्रोसॉफ्टसह अनेक कंपन्यांनी या व्हिसाधारकांना तत्काळ अमेरिकेत परत येण्याचा सल्ला दिला आहे. अन्यथा, येत्या गुरुवारी २५ सप्टेंबरनंतर त्यांचा अमेरिकेत परत येण्याचा मार्ग बंद होऊ शकतो, असा इशारा देण्यात आला आहे.

ट्रम्प यांनी शुक्रवारी स्वाक्षरी केलेला आदेश २१ सप्टेंबर रोजी मध्यरात्री १२:०१ मिनिटांनी लागू होणार आहे. एच-१ बी व्हिसाधारकांनी आपल्या अर्जासोबत ८८ लाख रुपये भरले नसतील तर त्यांना अमेरिकेत प्रवेश करणे नाकारण्यात येऊ शकते. याचा सर्वांत मोठा फटका भारतीय कर्मचाऱ्यांना बसणार आहे. कारण एच-१ बी व्हिसाधारकांमध्ये भारतीयांचे प्रमाण ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे.  इमिग्रेशन वकील आणि मोठ्या कंपन्यांनी सूचना केली आहे की, सध्या अमेरिकेबाहेर असलेल्या एच-१ बी व्हिसाधारकांनी किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांनी तातडीने अमेरिकेत परत यावे. अन्यथा त्यांना अमेरिकेत परत येण्याची परवानगी नाकारली जाऊ शकते. 

प्रख्यात वकील सायरस मेहता यांनी सांगितले की, जे एच-१ बी व्हिसाधारक सध्या भारतात आहेत, त्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. कारण ट्रम्प सरकारने दिलेल्या मुदतीत हे व्हिसाधारक भारतातून अमेरिकेत परतणे शक्य होईल असे वाटत नाही. 

भारतीय आयटी कंपन्यांची धावपळ
अमेरिकेने नुकतेच लागू केलेल्या १ लाख अमेरिकी डॉलर एच-१बी शुल्क नियमामुळे भारतीय आयटी कंपन्यांना मोठा फटका बसणार आहे. विशेषतः टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो आणि एचसीएल यांच्यासारख्या कंपन्यांना, ज्यांचे हजारो कर्मचारी अमेरिकेत काम करतात, आता आपली धोरणे पुन्हा आखावी लागत आहेत.

‘ऑफशोअर’कडे वाढता कल 
टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेसकडे (टीसीएस) सध्या जगभरात ६ लाखांहून अधिक कर्मचारी आहेत, त्यातील सुमारे ४०,००० जण अमेरिकेत कार्यरत आहेत.
नव्या शुल्कामुळे कंपनीने ऑफशोअर डिलिव्हरी मॉडेल अधिक मजबूत करण्याची तयारी सुरू केली आहे. म्हणजेच अमेरिकन ग्राहकांसाठीचे काम भारत, मेक्सिको, पोलंडसारख्या देशांतून करून घेणे. एका अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, “कंपनी अमेरिकेत नवीन एच-१बी अर्ज मर्यादित ठेवेल. गरज असल्यास ज्येष्ठ पदांवरील कर्मचारी पाठवले जातील, कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना संधी कमी मिळेल.”

स्थानिकांकडे लक्ष
इन्फोसिसने आधीपासूनच अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणावर स्थानिक कर्मचाऱ्यांची भरती सुरू केली आहे. मागील पाच वर्षांत कंपनीने अमेरिकेत २५,००० हून अधिक स्थानिक कर्मचारी नियुक्त केले आहेत. नवीन शुल्कामुळे ही प्रवृत्ती अजून गती घेईल. कंपनीकडून स्टेम पदवीधर (विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिक, गणित) पदवीधरांना थेट अमेरिकेतून नियुक्त करण्याची शक्यता वाढली आहे. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, “ आम्ही स्थानिक टॅलेंटला संधी देऊन तो भार कमी करू.” 

भारतीय आयटी कंपन्यांवरील संभाव्य परिणाम
खर्चातील वाढ - या शुल्कामुळे युएस-आधारित कामासाठी कर्मचाऱ्यांना पाठवताना कंपन्यांचे खर्च बरीच वाढतील. हे खर्च केवळ नूतनीकरणांपुरते सीमित न राहता नवीन अर्ज/नवीन व्यक्ती नियुक्त करताना मोठा आर्थिक भार ठरेल.  हायरिंग धोरणातील बदल -  कंपन्या नवीन एच-वन बी अर्जांची संख्या कमी करु शकतात. -परदेशी कामगारांना पाठवण्याऐवजी ऑफशोर डिलिव्हरी मॉडेल (काम भारतातून / इतर परदेशातील आऊटसोर्स सेंटरद्वारे) वाढवण्याचा ट्रेंड मजबूत होऊ शकतो. स्थानिक कर्मचाऱ्यांना बरेच महत्त्व दिले जाऊ शकते, अमेरिकेतून कामगार घेण्याऐवजी स्थानिक बाजारातून कामावर घेण्याचा प्रवृत्ती वाढेल.