अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणाव मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. आता अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एक मोठे पाऊल उचलले आहे. 'इराणसोबत व्यापार करणाऱ्या प्रत्येक देशाला याची मोठी किंमत मोजावी लागेल,' असे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. अशा देशांवर २५ टक्के एवढा टॅरिफ अथवा कर लादला जाईल, अशी घोषणा ट्रम्प यांनी केली आहे.
"नियम तात्काळ लागू होईल, बदलला जाणार नाही" -यासंदर्भात ट्रम्प यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म, ट्रुथ सोशलवर पोस्ट करत, "इराणसोबत व्यापार करणाऱ्या प्रत्येक देशाला अमेरिकेसोबतच्या सर्व व्यापारांवर २५ टक्के कर भरावा लागेल. हा नियम तात्काळ लागू होईल आणि बदलला जाणार नाही," असे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे.
या देशांवर होऊ शकतो थेट परिणाम -असोसिएटेड प्रेसच्या वृत्तानुसार, चीन, ब्राझील, तुर्की आणि रशिया सारख्या देशांचे इराणशी व्यापारी संबंध आहेत. यामुळे, ट्रम्प यांच्या या निर्णयाचा या देशांवर थेट परिणाम होऊ शकतो. महत्वाचे म्हणजे, भारतही इराणसोबत साखर, चहा, औषधे, सूखा मेवा आदी गोष्टींचा इराणसोबत व्यापार करतो. मात्र अद्याप, अमेरिकेने भारतासंदर्भात विशेषत्वाने कुठल्याही प्रकारचे भाष्य केलेले नाही.
संवादातून प्रश्न सोडवण्यास अमेरिकेचे प्राधान्य -तत्पूर्वी, अमेरिका इराणी अधिकाऱ्यांसोबत आणि इराण विरोधी नेत्यांसोबतही चर्चा करू शकते, असे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. याच बरोबर त्यांनी इराणमध्ये निदर्शकांच्या मृत्यूंसंदर्भातही नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच, सरकारवर दबाव वाढवण्यासाठी लष्करी कारवाईची धमकीही दिली होती. दरम्यान, सोमवारी, व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरी कॅरोलिन लेविट यांनी स्पष्ट केले की, संवादातून प्रश्न सोडवण्यास अमेरिकेचे प्राधान्य आहे. हल्ला हा निश्चितपणे एक पर्याय असू शकतो. मात्र, संवादाद्वारे तोडगा काढाण्यास, राष्ट्राध्यक्षांचे प्राधान्य आहे.
तसेच, इराणकडून अमेरिकेला स्पष्ट आणि सुसंगत संदेश मिळत नाहीत. इराण सरकार बाहेर काही वेगळेच सांगत आहे, मात्र, अंतर्गत चर्चेत वेगवेगळ्या गोष्टी समोर येत आहेत. राष्ट्रपती ते संदेश समजून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
Web Summary : Trump warns countries trading with Iran face 25% tariffs. China, Brazil, Turkey, Russia may be affected. US prioritizes dialogue but military action remains an option.
Web Summary : ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर ट्रंप ने 25% टैरिफ की चेतावनी दी। चीन, ब्राजील, तुर्की, रूस प्रभावित हो सकते हैं। अमेरिका संवाद को प्राथमिकता देता है, पर सैन्य विकल्प खुला है।