FATF : म्हणून चीनने सोडली पाकिस्तानची साथ, अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो विपरित परिणाम 

फायनँशियल अॅक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) विरोधात आता पाकिस्तानला चीनचा पाठिंबा मिळणेही दुरापास्त झाले आहे. दहशतवाद्यांना होणारा वित्तपुरवठा रोखण्यात अपयशी ठरल्यानंतर आता एफएटीएफने पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेला ग्रे लिस्टमध्ये सामील करण्यात आले होते.

इस्लामाबाद - फायनँशियल अॅक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) विरोधात आता पाकिस्तानला चीनचा पाठिंबा मिळणेही दुरापास्त झाले आहे. दहशतवाद्यांना होणारा वित्तपुरवठा रोखण्यात अपयशी ठरल्यानंतर आता एफएटीएफने पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेला ग्रे लिस्टमध्ये सामील करण्यात आले होते. दरम्यान, एफएटीएफच्या या कारवाईला रोखण्यासाठी पाकिस्तानला तीन देशांचा पाठिंबा असलेल्या नव्या प्रस्तावाची गरज आहे. आतापर्यंत चीन, सौदी अरेबिया आणि तुर्कस्तानचा पाकिस्तानला पाठिंबा होता. मात्र सौदीपाठोपाठ आता चीननेही पाकिस्तानपासून अंतर ठेवल्याने पाकिस्तानची वाट बिकट झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रतिमा खराब होऊन आपले स्थान कमकुवत होऊ नये म्हणून चीनने हा निर्णय घेतला आहे. 
यासंदर्भात चीनने पाकिस्तानला माहिती दिली असून, एका अपयशी ठरणाऱ्या प्रस्तावाला पाठिंबा देऊन आपले स्थान कमकुवत करण्याची आमची इच्छा नाही, असे चीनने म्हटले आहे. चीनच्या या निर्णयामुळे पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था काळ्या यादीत जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. जर जून महिन्यापर्यत पाकिस्तानने दहशतवाद्यांना होणार अर्थपुरवठा रोखण्याबाबत विस्तृत योजना सादर केली नाही तर पाकिस्तानचे नाव काळ्या यादीत सामील केले जाईल.  
पाकिस्तानला याआधी पैशांची अफरातफर केल्याच्या प्रकरणात वर्ष 2012 ते 15 दरम्यान वॉच लिस्टमध्ये टाकण्यात आलं होतं. मात्र यावेळी दहशतवादी संघटनांना आर्थिक मदत केल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गतवर्षी दक्षिण आशियासंबंधी आपली धोरणं जाहीर केली होती. त्यांनी पाकिस्तानला दहशतवादी संघटनांना आश्रय देण्यावरुन चेतावणी दिली होती. पाकिस्तान सुधारला नाही तर परिणाम भोगायला तयार रहा असं डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटलं होतं. विशेष म्हणजे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपले शब्द खरे करत पाकिस्तानची आर्थिक मदत रोखली आहे. 

खोटा ठरला पाकिस्तानचा दावा - 
पाकिस्तानने 21 फेब्रुवारीला FATF ची बैठक यशस्वी झाल्याचा दावा केला होता. आयसीआरजीच्या प्राथमिक बैठकीत पाकिस्तानला पुन्हा एकदा वॉच लिस्टमध्ये टाकण्याच्या मुद्द्यावर सहमती झाली नव्हती. त्यावेळी भारत आणि अमेरिकेच्या अधिका-यांनी पाकिस्तानचा दावा बालिश असल्याचं सांगत अजून अंतिम निर्णय घेणं बाकी असल्याचं सांगितलं होतं. 

पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ यांनी मॉस्कोमधून ट्विट करत तीन महिन्यांचा वेळ मिळाल्याचा दावा केला होता. यादरम्यान पाकिस्तानला  'ग्रे लिस्ट' मध्ये टाकलं जाऊ नये यासाठी बाजू मांडण्याची संधी मिळेल असं ते बोलले होते. आपल्या प्रयत्नांना यश आल्याचा दावाही त्यांनी केला होता. पाकिस्तानी मीडियाने चीन, टर्की, सौदीकडून समर्थन मिळाल्याचं वृत्त देण्यात आलं होतं. तुमच्या माहितीसाठी, आयसीआरजीमध्ये अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटन आणि फ्रान्सने पाकिस्तानला 'ग्रे लिस्ट' मध्ये टाकण्याच्या प्रस्तावाला समर्थन दिलं होतं.