"तरुणांच्या मृत्यूने दुःख, संयम राखा"; नेपाळमधील हिंसक आंदोलनावर भारताने व्यक्त केली चिंता

नेपाळमध्ये सुरु असलेल्या हिंसाचारावर भारताने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.

Nepal Protest: नेपाळमध्येसोशल मीडियावर घातलेल्या बंदीच्या मुद्द्यावरून गोंधळ उडाला आहे. ४ सप्टेंबर रोजी Gen-Z तरुणाई ओली सरकारच्या फेसबुक, व्हॉट्सअॅप, ट्विटरसह २६ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी घालण्याच्या निर्णयाविरुद्ध रस्त्यावर उतरली होती. काठमांडूमध्ये आंदोलकांच्या गर्दीला तोंड देताना प्रशासनालाही कठीण पावलं उचलावी लागली. रोखण्यासाठी पोलिसांना गोळीबार करावा लागला ज्यात किमान २० जणांचा मृत्यू झाला. सरकारने ही बंदी  उठवली असली तर अजूनही हिंसक आंदोलने सुरुच आहेत. आता भारताने या प्रकरणावर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.

सोशल मीडियावरील बंदी आणि सरकारविरोधातील रोष यामुळे नेपाळमध्ये हिंसाचाराने गंभीर वळण घेतले आहे. सोमवारी आंदोलक आणि सुरक्षा दलांमध्ये झालेल्या संघर्षात २० जणांचा मृत्यू झाला, तर ३०० हून अधिक लोक जखमी झाल्याची माहिती आहे. परिस्थिती बिकट होत असताना, राजधानी काठमांडूसह अनेक शहरांमध्ये पुन्हा कर्फ्यू लागू करण्यात आला आहे. भारताने नेपाळमधल्या या संकटावर तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयाने यासंदर्भात मंगळवारी एक निवेदन जारी केले. "आम्ही कालपासून नेपाळमधील घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहोत आणि अनेक तरुणांच्या जीवितहानीबद्दल खूप दुःखी आहोत. आमच्या संवेदना आणि प्रार्थना मृतांच्या कुटुंबियांसोबत आहेत. जखमींना लवकर बरे व्हावे अशी आमची इच्छा आहे. जवळचा मित्र आणि शेजारी असल्याने, आम्हाला आशा आहे की सर्व संबंधित पक्ष संयम बाळगतील आणि शांततापूर्ण मार्गाने आणि संवादाद्वारे हा प्रश्न सोडवतील, असं परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटलं.

परराष्ट्र मंत्रालयाने भारतीय नागरिकांना सतर्क राहण्याचा आणि स्थानिक प्रशासनाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्याचा सल्ला दिला आहे. "काठमांडू आणि नेपाळच्या इतर अनेक शहरांमध्ये अधिकाऱ्यांनी कर्फ्यू लागू केला आहे याची आम्ही नोंद घेतली आहे. नेपाळमधील भारतीय नागरिकांना सावधगिरी बाळगण्याचा आणि नेपाळी अधिकाऱ्यांनी जारी केलेल्या पावले आणि मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे," असेही परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटलं.

दरम्यान, सोमवारी पूर्वेकडील काठमांडू आणि इटहरी शहरात सुरक्षा दलांनी आंदोलकांवर गोळीबार केला. आंदोलक पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहेत. ओली सरकार हुकूमशाही आणि भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन देत असल्याचा आंदोलकांचा आरोप आहे.