CoronaVirus News: अमेरिकेचा चीनला मोठा दणका; बलाढ्य चिनी कंपन्यांना धोका वाढला
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 21, 2020 20:23 IST2020-05-21T20:18:51+5:302020-05-21T20:23:26+5:30
अमेरिकेनं मोठा निर्णय घेतला; बलाढ्य कंपन्यांची शेअर बाजारातून हकालपट्टी होणार?

CoronaVirus News: अमेरिकेचा चीनला मोठा दणका; बलाढ्य चिनी कंपन्यांना धोका वाढला
वॉशिंग्टन: कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावावरून चीनवर वारंवार आरोप करणाऱ्या अमेरिकेनं आता कठोर निर्णय घेण्यास सुरुवात केली आहे. चिनी अर्थव्यवस्थेला धक्का देण्यासाठी अमेरिकेच्या संसदेनं मोठा निर्णय घेतला आहे. अमेरिकन संसदेनं डिलिस्टिंग विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. यामुळे अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड आणि बैदू इंक सारख्या चिनी कंपन्यांना अमेरिकेन शेअर बाजारांमध्ये निर्बंधांचा सामना करावा लागू शकतो.
कोरोना संकटाचा सर्वाधिक फटका अमेरिकेला बसला आहे. अमेरिकेतील कोरोना बाधितांची संख्या जवळपास १६ लाखांच्या घरात असून मृतांचा आकडा ९५ हजारांपेक्षा अधिक आहे. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेच्या संसदेत डिलिस्टिंग विधेयक मंजूर करण्यात आलं. विशेष म्हणजे रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅटिक या दोन्ही प्रमुख पक्षांनी विधेयकाला पाठिंबा दिला. लुसियानाचे रिपब्लिकन पक्षाचे सिनेटर जॉन केनेडी आणि मॅरीलँडचे डेमोक्रॅटिक पक्षाचे खासदार क्रिस वॅन हॉलेन या दोघांनी विधेयक संसदेसमोर मांडलं होतं. ते सर्वसंमतीनं मंजूर करण्यात आलं. नव्या विधेयकानुसार कंपन्यांना आपण परदेशी सरकारच्या नियंत्रणाखाली नसल्याचं सिद्ध करावं लागेल.
अमेरिकन संसदेत डिलिस्टिंग विधेयक मंजूर होताच अमेरिकन शेअर बाजारात नोंद असलेल्या काही चिनी कंपन्यांचे समभाग गडगडले. विशेष म्हणजे त्यावेळी बाजारात तेजी होती. अमेरिकेतून चिनी कंपन्यांमध्ये अब्जावधी डॉलरची गुंतवणूक होते. त्याबद्दल अमेरिकेच्या खासदारांनी चिंता व्यक्त केली. अमेरिकेची बरीचशी गुंतवणूक पेन्शन आणि कॉलेज एंडोमेंट फंडात आहे. ती सुरक्षित करण्यासाठी अमेरिकेनं डिलिस्टिंग विधेयक मंजूर केलं आहे.
डिलिस्टिंग विधेयकात कोणत्या तरतुदी?
आपण कोणत्याही परदेशी सरकारच्या नियंत्रणाखाली नाही हे दाखवण्यात कंपनी अपयशी ठरल्यास अमेरिकन शेअर बाजारात तिच्यावर निर्बंध घालण्यात येतील. अमेरिकेचं पब्लिक अकाऊंटिंग ओवरसाईट बोर्ड सलग तीन वर्षे संबंधित कंपनीचं ऑडिट तपासू न करू शकल्यास आणि त्यामुळे कंपनी परदेशी सरकारच्या नियंत्रणाखाली नसल्याचं सिद्ध होऊ न शकल्यास कंपनीवर निर्बंध लादले जातील. त्यामुळे संबंधित कंपनीला अमेरिकन शेअर बाजारात निर्बंधांचा सामना करावा लागेल.
पुलवामामध्ये दहशतवादी हल्ला, १ जवान शहीद; सीआरपीएफकडून सर्च ऑपरेशन सुरू
सीमेवर घुसखोरी! चीनविरोधात आता भारताला अमेरिकेची साथ
पीएम केअर फंडाविरोधात ट्विट करणं काँग्रेसला भोवलं; थेट सोनिया गांधींवर गुन्हा दाखल
तिकिटांचे दर निश्चित; देशांतर्गत विमान वाहतुकीसाठी सरकार सज्ज