काश्मीरवरून भारताची कोंडी करण्याचा डाव निष्फळ, संयुक्त राष्ट्रात चीन तोंडघशी, पाकची फजिती

काश्मीर प्रश्नावरून संयुक्त राष्ट्रांमध्ये आज झालेल्या अनौपचारिक चर्चेमध्ये भारताला बदनाम करण्याचा पाकिस्तान आणि चीनचा डाव निष्फळ झाला.

संयुक्त राष्ट्रे - भारत सरकारने काश्मीरविषयक घेतलेल्या निर्णयांमुळे काश्मीरमधील परिस्थिती अतिशय धोकादायक असल्याची कागाळी शुक्रवारी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या बंद दरवाजा बैठकीत केली खरी, पण त्या प्रश्नात लक्ष घालण्याचा अधिकारच संयुक्त राष्ट्रांना नसल्याचे सांगून रशियाने चीन व पाकिस्तानचे प्रयत्न उधळून लावले. त्यामुळे चीन सुरक्षा परिषदेत तोंडघशी पडला आहे. त्यानंतर भारतानेही हा आमचा अंतर्गत मामला आहे, त्यात अन्य देशांनी पडण्याचे कारण नाही, अशा शब्दांत बाजू मांडली.

भारत व पाकिस्तान यांनी परस्पर चर्चा करून त्यांच्यातील प्रश्न सोडवावा, संयुक्त राष्ट्रांनी त्यात पडण्याचे कारण नाही, असे सांगून रशियाच्या प्रतिनिधीने थेट भारताची बाजूच लावून धरली. अमेरिका, ब्रिटन आणि फ्रान्सनेही तीच भूमिका मांडली. या बैठकीत पाकिस्तान व भारत यांना बोलावण्यात आले नव्हते. सुरक्षा परिषदेच्या कायम प्रतिनिधींना व काही देशांच्या प्रतिनिधींना या बैठकीचे निमंत्रण होते. पाकिस्तानने आधी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर व संयुक्त राष्ट्रांत काश्मीरविषयक भारताच्या निर्णयाचा प्रश्न उपस्थित करण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यात यश आले नाही. त्यानंतर चीनने काश्मीरच्या विभाजनाचा मुद्दा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत नेला. त्यावर संयुक्त राष्ट्रांचे अधिवेशन बोलावले जाणे शक्यच नसल्याने बंद दरवाजा वा गुप्त बैठक बोलवावी, अशी चीनची विनंती होती. चीनच्या या मागणीला अर्थातच पाकिस्तानचा पाठिंबा होता. पण या बैठकीत कुवेत वगळता कोणत्याच देशाने चीनला वा अप्रत्यक्षपणे पाकिस्तानला पाठिंबा दिला नाही, असे समजते.

काश्मीरच्या विभाजनामुळे व ३७0 कलम हटवल्याने काश्मीरमधील परिस्थिती चिघळली असून, ती अतिशय धोकादायक असल्याचा राग चीनने आळवला. पण चीनला सुरक्षा परिषदेत पाठिंबाच मिळाला नाही. काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग असून, अन्य देशांनी त्यात पडण्याचे कारण नाही, त्यांना तो अधिकारही नाही, अशा शब्दांत संयुक्त राष्ट्रांतील भारताचे राजदूत सय्यद अकबरुद्दीन यांनी अन्य देशांना सुनावले. काश्मीरमधील परिस्थिीत सुधारत असून, तेथील निर्बंधही हळुहळू हटवण्यात येतील  असेही त्यांनी सांगितले. 

संयुक्त राष्ट्रांमधील भारताचे प्रतिनिधी सय्यद अकबरुद्दीन यांनी या बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांसमोर भारताची बाजू चोखपणे मांडली.''काश्मीर प्रश्नी भारताकडून सर्व आंतरराष्ट्रीय करारांचे योग्य प्रमाणे पालन करण्यात आले आहे. मात्र काही लोक आपल्या विचारसरणीच्या प्रचारासाठी काश्मीरमधील परिस्थिती भयावह असल्याचा दावा करण्यात येत आहे,'' असे अकबरुद्दीन यांनी सांगितले.

#WATCH: Syed Akbaruddin, India’s Ambassador to UN says,"so, let me start by coming across to you and shaking hands. All three of you," to a Pakistani journalist when asked,"when will you begin a dialogue with Pakistan?" pic.twitter.com/0s06XAaasl

— ANI (@ANI) August 16, 2019

 

अकबरुद्दीन म्हणाले की,  जम्मू काश्मीरच्या मुख्य सचिवांनी तेथील परिस्थिती सामान्य करण्यासाठी विविध उपाययोजनांची घोषणा केली आहे. आज अनौपचारिक चर्चेवेळी सदस्य देशांनी त्याचे कौतुक केले. आम्ही आमच्या जनतेचा रक्तपात करणाऱ्या दहशतवाद्यांना रोखण्यासाठी काश्मीरमध्ये खबरदारीची पावले उचलली आहेत. काश्मीरमध्ये लागू करण्यात आलेले विविध निर्बंध टप्प्या टप्प्याने हटवण्यात येतील. हा भारताचा अंतर्गत प्रश्न आहे. त्याचा आंतरराष्ट्रीय संबंधांवर काहीही परिणाम होणार नाही. या मुद्द्यावर केलेल्या विविध करारांशी आम्ही बांधील राहू.'' 

पाठिंब्यासाठी इम्रान खान यांचा ट्रम्प यांना फोन
या बैठकीआधी पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना फोन केला. अमेरिकेने पाकच्या मागणीला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत पाठिंबा द्यावा, अशी विनंती केली. पण ट्रम्प यांनी त्यांना स्पष्ट आश्वासन दिले नाही. सुरक्षा परिषदेत चीनच्या मागणीला अमेरिकेचा पाठिंबा मिळणे शक्यच नव्हते. काश्मीरबाबतचे विषय दोन देशांनी चर्चेद्वारे सोडवावे, अशीच भूमिका अमेरिकेने घेतली.