अमेरिका जगातील कोणत्याही देशात सैन्य तळ बनवून तिसऱ्या देशावर हल्ला करू शकतो का? जाणून घ्या नियम

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 11, 2026 12:50 IST2026-03-11T12:48:38+5:302026-03-11T12:50:17+5:30

US Army Base Rules : बऱ्याच लोकांना असे प्रश्न पडले आहेत की, अमेरिका किंवा कोणताही देश दुसऱ्या देशांमध्ये आपलं सैन्य तळ बनवून तिसऱ्या देशावर हल्ला करू शकतो का?

Can the America establish an army base in any country, know the rules | अमेरिका जगातील कोणत्याही देशात सैन्य तळ बनवून तिसऱ्या देशावर हल्ला करू शकतो का? जाणून घ्या नियम

अमेरिका जगातील कोणत्याही देशात सैन्य तळ बनवून तिसऱ्या देशावर हल्ला करू शकतो का? जाणून घ्या नियम

Army Base Rules :  मध्य पूर्वेत इराण आणि अमेरिका-इस्त्राइल यांच्यातील युद्धामुळे चांगलाच गोंधळ सुरू आहे. इराण मागे हटायला तयार नाही आणि अमेरिका - इस्त्राइल तर इराणवर अधिक मोठे हल्ले करत आहेत. दरम्यान अमेरिका मध्य पूर्वेत असलेल्या त्यांच्या वेगवेगळ्या सैन्य तळांवरून इराणला वेठीस धरत आहे. युद्धाच्या या स्थितीत युद्धासंबंधी आणि नियमांसंबंधी वेगवेगळ्या गोष्टींची चर्चाही केली जातीये. बऱ्याच लोकांना असे प्रश्न पडले आहेत की, अमेरिका किंवा कोणताही देश दुसऱ्या देशांमध्ये आपलं सैन्य तळ बनवून तिसऱ्या देशावर हल्ला करू शकतो का? जगातील अनेक देशांमध्ये अमेरिकेची सैन्य तळं आहेत, पण यांचा वापर थेट युद्धासाठी केला जाऊ शकतो का? आंतरराष्ट्रीय कायदे, मित्र देशांसोबत झालेल्या संधी आणि संयुक्त राष्ट्राचे यावर नियम काय असतात? अशा गोष्टींवर सध्या चर्चा ऐकायला मिळते.

परदेशी सैन्य तळाहून हल्ल्यांचे नियम काय?

आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार कोणत्याही देशाच्या सार्वभौमत्वावर आणि प्रादेशिक अखंडतेवर हल्ला करणे प्रतिबंधित आहे. यूएन म्हणजे संयुक्त राष्ट्राच्या चार्टरच्या अनुच्छेद 2(4) मध्ये सांगण्यात आलंय की, एखाद्या देशावर बळाचा प्रयोग केला जाऊ शकत नाही. तर जेव्हा एखाद्या देशाचं सैन्य तळ दुसऱ्या देशात असतं, तेव्हा तिथे स्टेट्‍स ऑफ फोर्सेज अॅग्रीमेंट म्हणजे SOFA लागू होतो. दोन देशांमध्ये झालेल्या या करारात हे ठरतं की, परदेशी सैनिक दुसऱ्या देशात असलेल्या सैन्य तळावर कसे राहतील, वागतील आणि काय करू शकतात. सामान्यपणे अमेरिकेला एखाद्या तिसऱ्या देशावर हल्ला करण्यासाठी त्यांचं सैन्य तळ असलेल्या देशाकडून परवानगी घ्यावी लागते. पण अनेकदा स्व-संरक्षणाचा हवाला देऊन विना परवानगी सुद्धा हल्ला केला जातो. 

सैन्य तळ असलेला देश युद्धात होऊ शकतो सहभागी

आंतरराष्ट्रीय नियम सांगतात की, जर एखाद्या देशाच्या जमिनीचा वापर तिसऱ्या देशावर हल्ल्यासाठी केला जात असेल, तर तो देशही युद्धाचा भाग मानला जातो. याच कारणाने इराणने अमेरिकेचे सैन्य तळ असलेल्या खाडी देशांवर हल्ले केले. जसे की, कतार, बहरिन आणि यूएई. येथील अमेरिकेच्या सैन्य तळांवर इराणने हल्ले केले. याच कारणाने सैन्य तळासाठी जमीन देणारे देश लिखित आश्वासन मागतात की, त्यांच्या जमिनीचा वापर हल्ल्यासाठी केला जाणार नाही. वर सांगितल्याप्रमाणे काही स्थितीत परवानगी न मागताही या सैन्य तळांहून तिसऱ्या देशात हल्ले केले जातात.

भारतात काय नियम? 

युद्धाच्या या स्थितीत अनेकांना असाही प्रश्न पडलाय की, भारतात अमेरिकेचं सैन्य तळ आहे का? किंवा दोन्ही देशांचे मैत्रीपूर्ण संबंध पाहता अमेरिका इराणवर हल्ले करण्यासाठी भारतीय बंदरांचा वापर करू शकतो का? तर याचं उत्तर नाही असं आहे. कारण भारत आणि अमेरिकेत लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अॅग्रीमेंट म्हणजे LEMOA आहे. यानुसार दोन्ही देशात रसद म्हणजे सैन्यासाठी, आणीबाणीच्या परिस्थितीत किंवा मोठ्या उपक्रमांसाठी लागणारा अन्नसाठा, धान्य, पैसा, दारूगोळा व इतर आवश्यक वस्तूंचा पुरवठा आणि इंधनासारख्या सुविधाच शेअर करण्याची परवानगी आहे. याचा अर्थ हा नाही की, भारतीय सैन्य तळांचा वापर एखाद्या तिसऱ्या देशांवर हल्ल्यासाठी केला जाऊ शकतो. भारताने नेहमीच अशा तणावपूर्ण स्थितीत शांतता आणि कुटनीति अवलंबली आहे. 

(Photo - AI Generated)

Web Title : क्या अमेरिका विदेशी सैन्य अड्डों से हमला कर सकता है? नियम जानें

Web Summary : अंतर्राष्ट्रीय कानून विदेशी सैन्य अड्डों से हमलों को प्रतिबंधित करते हैं। आमतौर पर अनुमति की आवश्यकता होती है, लेकिन आत्मरक्षा अपवाद मौजूद हैं। आधार-मेजबान देश संघर्षों में शामिल हो सकते हैं। भारत का LEMOA समझौता केवल लॉजिस्टिकल समर्थन को कवर करता है, सैन्य कार्रवाई को नहीं।

Web Title : Can US Attack from Foreign Bases? Rules Explained

Web Summary : International laws restrict attacks from foreign military bases. Permission is generally needed, but self-defense exceptions exist. Base-hosting countries can be implicated in conflicts. India's LEMOA agreement with the US only covers logistical support, not military action.