‘H1B’ व्हिसा कार्यक्रम बंद करण्यासाठी विधेयक; कॉर्पोरेट गैरवापर, परदेशी मजुरांवर अवलंबनाचा आरोप

एच-१बी व्हिसाच्या माध्यमातून मोठ्या संख्येने भारतीय नागरिक अमेरिकेत रोजगारासाठी व वास्तव्यासाठी जातात.

न्यूयॉर्क/वॉशिंग्टन : अमेरिकी काँग्रेसचे फ्लोरिडा येथील रिपब्लिकन प्रतिनिधी (खासदार) ग्रेग स्ट्यूब यांनी ‘एच-१बी’ व्हिसा कार्यक्रम संपुष्टात आणण्यासाठी विधेयक सादर केले आहे. याचा सतत गैरवापर करून अमेरिकेत स्वस्त परदेशी कामगार-कर्मचारी आणले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
स्ट्युब यांनी ‘एन्डिंग एक्स्प्लॉइटेटिव्ह इम्पोर्टेड लेबर एक्झेम्प्शन्स ॲक्ट’ किंवा ‘एक्झाइल ॲक्ट’ हे विधेयक मांडले. याद्वारे कायम वास्तव्याचे स्थलांतर तसेच नागरिकत्व कायद्यात दुरुस्ती करून एच-१बी व्हिसा कार्यक्रम समाप्त करण्याचा प्रस्ताव आहे.

ही आहे स्ट्यूब यांची भूमिका
अमेरिकी नागरिकांच्या कल्याणापेक्षा परदेशी मजुरांना प्राधान्य देणे हे देशाची मूल्ये आणि राष्ट्रीय हितांवर आघात करणारे आहे, असे स्ट्युब यांनी म्हटले आहे. या व्हिसा कार्यक्रमामुळे अमेरिकी कामगार आणि तरुण विस्थापित होत आहेत. हा कार्यक्रम अमेरिकी कार्यक्षमतेची किंमत मोजून परदेशी प्रतिस्पर्ध्यांना लाभ देत असल्याचे स्ट्यूब यांचे म्हणणे आहे.

भारतीयच प्रमुख लक्ष्य
एच-१बी व्हिसाच्या माध्यमातून मोठ्या संख्येने भारतीय नागरिक अमेरिकेत रोजगारासाठी व वास्तव्यासाठी जातात. ट्रम्प प्रशासनाने याच पार्श्वभूमीवर कायदेशीर आणि बेकायदेशीर स्थलांतरावर कठोर कारवाई तीव्र करीत एच-१बी व्हिसांवर नवे कठोर निर्बंध लागू केले आहेत.

एच-१बी व्हिसा कार्यक्रमाचा गैरवापर राष्ट्रीय सुरक्षेस धोका असल्याचे सांगत ट्रम्प यांनी गेल्या वर्षी नव्या व्हिसांवर १ लाख डॉलर शुल्क आकारण्याचा आदेश दिला होता. या निर्णयामुळे भारतीय व्यावसायिकांमध्ये मोठी घबराट, संभ्रम आणि चिंता निर्माण झाली होती. एच-१बी व्हिसा मिळवणाऱ्यांपैकी ऐंशी टक्क्यांहून अधिक लाभार्थी भारतीय किंवा चिनी नागरिक आहेत. त्यात तरुण कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य दिले जाते.