'युक्रेनमधील शांततेसाठी भारतावर कर लावणे आवश्यक', ट्रम्प प्रशासनाचा न्यायालयात युक्तिवाद

American Tariff: भारतावरील शुल्काबाबत अमेरिकेने अजब दावा केला आहे.

American Tariff: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अलिकडेच भारतावर ५०% आयात शुल्क लादले आहे. मात्र, कनिष्ठ न्यायालयाने ट्रम्प यांच्या या निर्णयाला बेकायदेशीर घोषित केले होते आणि म्हटले होते की, राष्ट्राध्यक्षांनी त्यांच्या मर्यादा ओलांडल्या आहेत. तसेच, आणीबाणीच्या अधिकारांचा गैरवापर केल्याचा आरोपही कोर्टाने केला आहे. त्यानंतर ट्रम्प प्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले, ज्यामध्ये भारतासह अनेक देशांवर लादलेले शुल्क कायम ठेवण्याची मागणी केली.

ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने न्यायालयात दाखल केलेल्या कागदपत्रांमध्ये इशारा दिला आहे की, भारतासह अनेक देशांवर लादलेले शुल्क हटवल्याने अमेरिकेविरुद्ध व्यापारी सूड उगवला जाईल आणि परदेशात शांतता प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न कमकुवत होतील.

आज तकच्या वृत्तानुसार, सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अपीलात यूएस सॉलिसिटर जनरल जॉन सॉयर यांनी न्यायाधीशांना, कनिष्ठ न्यायालयाने बेकायदेशीर घोषित केलेला या शुल्क कायम ठेवण्याचे आवाहन केले. तसेच, या शुल्काला 'युक्रेनमधील शांततेच्या प्रयत्नांचा एक महत्त्वाचा भाग' आणि 'आर्थिक विनाशापासून संरक्षण करणारी ढाल' असे वर्णन केले आहे.

अमेरिका आर्थिकदृष्ट्या उद्ध्वस्त होईल
ट्रम्प प्रशासनाने पुढे म्हटले की, भारत रशियाकडून तेल खरेदी करुन युद्धाला पाठिंबा देतो. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे सुरू असलेल्या संकटाला तोंड देण्यासाठीच आम्ही भारतावर शुल्क लादले आहे. हा कर मागे घेतला, तर अमेरिका आर्थिक विनाशाच्या उंबरठ्यावर येईल.

कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय काय होता?
ट्रम्प प्रशासनाचे हे अपील त्या निर्णयाविरुद्ध आहे, ज्यामध्ये अमेरिकेच्या फेडरल सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्सने म्हटले होते की, ट्रम्प यांनी आपत्कालीन आर्थिक शक्तींचा वापर करून मोठ्या प्रमाणात कर लादले, हे आपल्या अधिकारांचे उल्लंघन आहे. मात्र, प्रशासनाने उलट युक्तिवाद केला की, ही पावले शांतता आणि आर्थिक समृद्धीसाठी आहेत.