अमेरिकेने पुन्हा एकदा घेतला यू-टर्न, 'अखंड भारत'चा नकाशा हटवला; व्यापार करारानंतर केला होता शेअर

यूएसटीआरने त्यांच्या अधिकृत सोशल मीडिया अकाउंटवरून ही पोस्ट काढून टाकली आहे. अधिकाऱ्यांनी यापूर्वी शेअर केलेल्या या पोस्टमध्ये भारताचा नकाशा दाखवण्यात आला होता. यामध्ये पीओके आणि अक्साई चीन हे भारताचा भाग असल्याचे दाखवण्यात आले होते.

भारत आणि अमेरिका यांच्यातील अंतरिम व्यापार करारानंतर, अमेरिकेने अखंड भारताचा नकाशा शेअर केला होता. या नकाशात पीओके आणि अक्साई चीन हे वादग्रस्त क्षेत्रांऐवजी भारताचे अविभाज्य भाग म्हणून दर्शविले होते, हे अमेरिकेच्या मागील भूमिकेशी विसंगत होते. या नकाशामुळे जगभरात चर्चा सुरू झाली होती. दरम्यान, आता अमेरिकेने यू-टर्न घेतला आहे. त्यांनी आता भारताचा तो नकाशा हटवला आहे.

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांनी घेतली अमित शाहांची भेट; पार्थ पवारांसह कोण होते हजर?

युनायटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्ह (USTR) कार्यालयाने यापूर्वी ७ फेब्रुवारी रोजी ही पोस्ट शेअर केली होती. 'एक्स'वर शेअर केलेल्या भारताच्या नकाशात पीओके आणि अक्साई चीन हे वादग्रस्त प्रदेश म्हणून चिन्हांकित करण्याऐवजी भारताचा भाग म्हणून दाखवले होते. व्यापार सौद्यांवर द्विपक्षीय अंतरिम फ्रेमवर्क कराराच्या घोषणेनंतर लगेचच हा नकाशा शेअर करण्यात आला होता.

रणनीती की चूक?

अमेरिकेचे पाकिस्तान आणि चीन या दोन्ही देशांसोबतचे ताणलेले संबंध पाहता, हे पाऊल भारताकडे जाणीवपूर्वक केलेले राजनैतिक इशारा होते असे अनेक तज्ञांचे मत होते. ही एक चूक असल्याचा दावा काहींनी केला होता. अमेरिकेने सातत्याने पाकव्याप्त काश्मीर आणि अक्साई चीनला वादग्रस्त प्रदेश म्हणून वर्णन केले आहे. परिणामी, अचानक असा नकाशा शेअर करणे ही चूक मानली जात होती. आता, वादविवाद संपवत, यूएसटीआरने त्यांच्या अधिकृत एक्स खात्यावरून पोस्ट काढून टाकली आहे. जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख हे केंद्रशासित प्रदेश भारताचा अविभाज्य भाग आहेत. भारताने या प्रदेशांवरील पाकिस्तान आणि चीनच्या दाव्यांचे सातत्याने खंडन केले आहे.

कराराच्या अटी देखील बदलण्यात आल्या

अमेरिकेने आणखी एक यु-टर्न घेतला होता. अमेरिका-भारत देशांतर्गत व्यापार करारावरील करारानंतर, अमेरिकेने मंगळवारी कराराच्या प्रमुख अटींची रूपरेषा देणारे एक तथ्य पत्रक जारी केले. एका दिवसानंतर, व्हाईट हाऊसने यू-टर्न घेतला. व्हाईट हाऊसने कराराच्या प्रमुख अटी बदलल्या. नवीन अटी भारताच्या बाजूने आहेत. कराराचा सर्वात महत्त्वाचा भाग, भारत अमेरिकेकडून ५०० अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त किमतीची उत्पादने खरेदी करण्यास वचनबद्ध आहे", ते बदलून "भारत या रकमेची अमेरिकन उत्पादने खरेदी करण्याचा मानस आहे" असे करण्यात आले आहे.