काबुल - अफगाणिस्तानची राजधानी काबुल येथील राष्ट्रपती भवनावर रविवारी तालिबान्यांनी कब्जा केला. त्यानंतर संपूर्ण अफगाणिस्तानवर नियंत्रण मिळविल्याचं तालिबान्यांकडून जाहीर करण्यात आलं आहे. अफगाणिस्तानचे राष्ट्रपती अशरफ गनी देखील देश सोडून निघून गेले आहेत. काबुलच्या सध्याच्या परिस्थितीबाबत जगभर चर्चा असून भारताचा शेजारील देश असल्याने आता अफगाणिस्तान आणि भारत या उभय देशांमधील संबंधावर चर्चा घडत आहेत. त्यातच, चीनने तालिबानचं सरकार मान्य केलं आहे.
अफगाणिस्तानमध्ये आता तालिबानी सरकार स्थापन झालं असून यास मान्यता देण्यासंदर्भात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चर्चा घडत आहे. मात्र, काही देशांकडून या सरकारला मान्यता देण्याबाबत समर्थन असल्याचे दिसून येत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, पाकिस्तान, चीन, रशिया आणि तुर्की हे चार देश अफगाणिस्तानमधील आपले दुतावास बंद करणार नाहीत. तालिबान सरकारमध्येही या देशांचे दुतावास सुरूच राहणार असल्याचे समजते. दरम्यान, तालिबान सरकारसोबत मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित करण्यास तयार असल्याचं चीननं आज स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे, चीनचा तालिबानी सरकारला पाठिंबा असल्याचे उघड झाले आहे.
एएफपी या वृत्तसंस्थेच्या वृत्तानुसार, अफगाणिस्तानमधील तालिबान सरकारसोबत मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित करायला आपण तयार आहोत, असे चीनने म्हटले आहे. तर, तालिबानच्या व्यवहारावर सर्वकाही निर्भर राहीन, असे रशियाने म्हटले आहे. दरम्यान, तालिबानचे मुख्यालय पाकिस्तानमध्येच आहे. त्यामुळे, पाकिस्तानकडून तालिबान सरकारला मान्यता दिली जाईल, असेच दिसून येते. विशेष म्हणजे काही दिवसांपूर्वी अफगाणिस्तानमध्ये सुरू असलेल्या हिंसाचारास पाकिस्तानकडूनच खतपाणी मिळत असल्याचं भारतीय विदेश मंत्रालयाने म्हटले होते. दुसरीकडे तुर्कीतील बहुतांश लोक या बदलाला संधी समजत आहेत.
तालिबानचं भारताबद्दलच मत
अफगाणिस्तानवर कब्जा केल्यानंतर तालिबाननं भारताबाबत मोठं विधान केलं आहे. भारत आपली भूमिका बदलेल आणि आम्हाला साथ देईल अशी आशा तालिबानचा प्रवक्ता सुहैल शाहीन यानं व्यक्त केली आहे. अफगाणिस्तानच्या नवनिर्माणासाठीचा तालिबानचा रोडमॅप पूर्णपणे तयार असून लवकरच याची अंमलबजावणी केली जाईल असंही तालिबानकडून सांगण्यात आलं आहे. "भारत लवकरच आपल्या भूमिकेत बदल असेल अशी आशा आहे. कारण याआधी भारत इथं थोपविण्यात आलेल्या सरकारची बाजू घेऊन बोलत होता. त्यामुळे आता येणाऱ्या नव्या सरकारचीच ते बाजू घेतील कारण दोन्ही देशांसाठी हेच फायद्याचं ठरेल", असं तालिबानी प्रवक्ता सुहैल शाहीननं म्हटलं आहे.
दुतावास आणि राजनैतिक अधिकाऱ्यांची सुरक्षा
भारतासह अनेक देशांनी आपली राजनैतिक अधिकारी आणि नागरिकांना अफगाणिस्तानमधून सुखरूपरित्या परत आणण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. दरम्यान, देशातील सर्व परदेशी दूतावासांना तालिबानकडून सुरक्षा दिली जाईल असं आश्वासन तालिबानी प्रवक्त्यानं दिलं आहे. "आम्ही सर्व परदेशी दूतावास आणि राजनैतिक अधिकाऱ्यांना सुरक्षा देऊ, तर इतर देशांमधील आमच्या दूतावासाबाबतचा निर्णय सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर घेतला जाईल", असं सुहैल शाहीन म्हणाला.