अमेरिकेत ५.५ कोटी व्हिसाधारकांची चौकशी; ५० लाख भारतीयांचाही समावेश, आता ट्रक चालकांनाही व्हिसा नाही

United State News: अमेरिकेत ५.५ कोटींपेक्षा अधिक वैध व्हिसाधारक विदेशी नागरिक चौकशीच्या कक्षेत आले आहेत. अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने सांगितले की, सर्व व्हिसाधारकांच्या नोंदींची व्यापक तपासणी सुरू आहे.

वॉशिंग्टन - अमेरिकेत ५.५ कोटींपेक्षा अधिक वैध व्हिसाधारक विदेशी नागरिक चौकशीच्या कक्षेत आले आहेत. अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने सांगितले की, सर्व व्हिसाधारकांच्या नोंदींची व्यापक तपासणी सुरू आहे. यात कामगार, पर्यटक, विद्यार्थी, व्यावसायिक असे सर्व गट येतात. तपासणीत कोणीही इमिग्रेशन नियमांचे उल्लंघन करत असल्याचे आढळल्यास त्याचा व्हिसा रद्द होऊ शकतो किंवा त्याला देशाबाहेर पाठविण्यात येऊ शकते. अहवालानुसार, सुमारे ५० लाख भारतीय नागरिकांकडे अमेरिकेचा व्हिसा आहे.

याचबरोबर, अमेरिकेने व्यावसायिक ट्रकचालकांसाठी सर्व प्रकारच्या वर्कर व्हिसा जारी करण्यावर तातडीने बंदी घातली आहे. फ्लोरिडामध्ये महामार्गावर बेकायदा यू-टर्न घेतल्यामुळे झालेल्या अपघातात तिघांचा मृत्यू झाल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली. या प्रकरणात भारतीय ट्रकचालक हरजिंदर सिंह याच्यावर आरोप आहे.

नियम बदलल्यास विद्यार्थ्यांसाठी नोकरी कठीण
सध्या अमेरिकेत दरवर्षी ८५,००० एच१बी व्हिसा जारी होतात. यातील ६५,००० सामान्य अर्जदारांसाठी आणि २०,००० अमेरिकेत मास्टर्स किंवा त्याहून उच्च पदवी असलेल्यांसाठी असतात. अर्जांची संख्या मर्यादेपेक्षा जास्त झाल्यास अमेरिकन एजन्सी ‘यूएससीआयएस’ संगणकाद्वारे लॉटरी पद्धतीने निवड करते. 

प्रस्तावित बदल काय?
नवीन प्रस्तावानुसार, आता निवड वेतन-आधारित असेल. यूएस-सिटिझनशीप अँड इमिग्रेशन सर्व्हिस ‘यूएससीआयएस’ पाहील की अर्जदाराला किती वेतनाची ऑफर आहे. अमेरिकेच्या कामगार विभागाने चार वेतनस्तर ठरवले आहेत : 
लेव्हल १ – एंट्री-लेव्हल म्हणजेच सुरुवातीचे वेतन
लेव्हल २ – काही अनुभव असलेले पात्र कर्मचारी
लेव्हल ३ – अनुभवी आणि प्रगत कौशल्य असलेले कर्मचारी
लेव्हल ४ – अत्यंत तज्ज्ञ, वरिष्ठ आणि उच्चस्तरीय कर्मचारी
सर्वांत जास्त वेतन असलेले अर्जदार प्रथम निवडले जातील.

भारतीयांवर परिणाम काय?  
एच१बी व्हिसात भारतीय व्यावसायिकांचे वर्चस्व मोठे आहे – प्रत्येक १० एच१बी व्हिसापैकी जवळपास ७ भारतीयांना मिळतात. २०२३ मध्येच सुमारे १.९१ लाख भारतीयांना एच१बी व्हिसा मिळाला आणि २०२४ मध्ये ही संख्या २.०७ लाखांवर गेली.
नवीन नियमांमुळे मध्यम स्तरावरील आयटी कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या भारतीयांना, ज्यांना एंट्री-लेव्हल वेतन ऑफर होते, व्हिसा मिळवणे कठीण होऊ शकते; तर उच्च पगार देणाऱ्या टेक कंपन्यांच्या उमेदवारांना सहज प्राधान्य मिळेल.