कोलंबसाचे 500 वर्षे जुने पत्र अमेरिकेतून पुन्हा स्पेनला जाते तेव्हा...

कोलंबसाने अमेरिकेच्या शोधाबाबत 1493 साली हे पत्र फर्डिनांड राजा व राणी इजाबेलाला लिहिले होते.

वॉशिंग्टन- विचित्र निर्णयांमुळे डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनावर जगभरात टीका होत आहे. त्यातच इराणशी केलेला रद्द झाल्यामुळे ट्रम्प आणि पर्यायाने अमेरिकेने युरोपसह इतर अनेक देशांचा रोष ओढवून घेतला आहे. पण अमेरिकेने आपला जुना मित्र स्पेनबरोबर मैत्रीचे एक नवे पाऊल टाकले आहे. कोलंबसाचे 500 वर्षे जुने पत्र अमेरिकेने स्पेनच्या ताब्यात दिले आहे.

ख्रिस्तोफर कोलंबसाने 1493 साली आपण अमेरिकेचा आणि त्या संदर्भात लावलेल्या विविध शोधांची  माहिती देणारे पत्र आपला राजा फर्डिनांड आणि राणी इजाबेला यांवा लिहिले होते. 2004-05 या वर्षांमध्ये स्पेनच्या नॅशनल लायब्ररी ऑफ कॅटलोनिया येथून या पत्राची चोरी झाली होती. हे पत्र अमेरिकेच्या अॅटर्नी ऑफिसने एका व्यक्तीकडून 10 लाख डॉलर्सना विकत घेतले होते. मात्र हे पत्र चोरीचे होते हे त्यावेळेस अमेरिकेस माहिती नव्हते.

2004 साली नॅशनल लायब्ररी ऑफ कॅटलोनियाने आपल्या संकेतस्थळावर कोलंबसाच्या पत्रासह आपल्याकडे असणाऱ्या महत्त्वाच्या दस्तावेजांची माहिती दिली होती. मात्र नोव्हेंबर 2005मध्ये अमेरिकेच्या विधी विभागाने हे पत्र आम्हाला दोन पुस्तक विक्रेत्यांनी विकल्याचे जाहीर केले. डिलावेअर येथे असिस्टंट अॅटर्नी म्हणून काम पाहाणारे जेमी मॅकॉल यांच्यामध्ये या दोन घटनांच्या मधल्या काळात कधीतरी हे पत्र चोरीला गेले असावे आणि लायब्ररीमध्ये त्याच्याजागी बनावट पत्र ठेवले गेले असावे.

2011 साली हे पत्र 9 लाख युरो इतक्या किमतीला पुन्हा एकदा विकले गेले. याची माहिती अमेरिकेच्या इमिग्रेशन आणि कस्टम्स विभागाला समजल्यावर अमेरिका व स्पेनमधील तज्ज्ञांच्या संयुक्त पथकाने कॅटलोनिया लायब्ररीजाऊन पाहाणी केली. या पाहाणीत तेथिल पत्र खोटे असल्याचे लक्षात आले. हे पत्र खोटे असल्याचे तज्ज्ञांचा लक्षात आले कारण सुदैवाने याच तज्ज्ञांना चोरीचे पत्र विकत घेणाऱ्या व्यक्तीने आपल्याकडील पत्राची शहानिशा करण्यासाठी बोलावले होते. त्यामुळे मूळ पत्र कोणाच्या ताब्यात आहे अमेरिकेन प्रशासनास समजले. या व्यक्तीची समजूत घालून ते ताब्यात घेण्यात आले.
आता हे पत्र स्पेनच्या ताब्यात पुन्हा देण्यात आले आहे. त्यामुळे त्या पत्राला मूळ देशात ठेवता येईल. अमेरिकेतील इतिहास अभ्यासकांनी तसेच प्रशासनाने याबाबत समाधान व्यक्त केले आहे. अशा निर्णयांमुळे विविध देशांशी आपले संबंध सुधारता येतील असे त्यांना वाटते.