९२ गावांना नळयोजना मंजूर

जिल्ह्यातील ९२ गावांत राष्ट्रीय पेयजल योजनेत नळयोजनेचे काम होणार असून त्याला शासनाने मंजुरी दिली आहे. यासाठी ८१.३७ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : जिल्ह्यातील ९२ गावांत राष्ट्रीय पेयजल योजनेत नळयोजनेचे काम होणार असून त्याला शासनाने मंजुरी दिली आहे. यासाठी ८१.३७ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे.
वसमत- बोरगाव बु. १३ लाख, बोरगाव खु. १४.७० लाख, करंजी ५३.१६, किन्होळा ८२.५५, खुदनापूर वाडी ८२.५५, पळसगाव १७, रुंज तर्फे असेगाव ३६, धामनगाव ८८, आरळ ४२५, दरेफळ ७०, पांगरासती ४६.२५, गुंज तर्फे आसेगाव ६४, हयातनगर १६०,कोठारी ३०, पळशी ६४, रिधोरा ५५, टाकळगव्हाण ६०, वाई तर्फे धामणगाव १५०, सेनगाव- माहेरखेडा ४५.४०, उटी ब्रम्हचारी ७१.५१, शेगाव ५४.६१, गारखेडा १२.६७, खिल्लार १५.११, बटवाडी ५०, गोरेगाव ४९२, हाताळा ८०, हता ४९४, जयपूर ६०८, कहाकर खुर्द ७०, केलसुला ६०, खिल्लार ५०, आजेगाव १४३, लिंगदरी २६, सावरखेडा ३८.९८, सिनगी खांबा ७५.४१, कोंडवाडा ६१.४३, सवना १९५.७३, कवठा बु. ८८.०७, कोळसा ८२.३८, औंढा नागनाथ तालुका- रूपूर १०.९२, दुधगाव ४३.३९, जलालपूर १९, जामगव्हाण ५६.८०, सेंदुरसना ८३.६७, तपोवन ९३.३०, लोहरा खु. ६१.७९, आजरसोंडा ६०, जडगाव ५०, पार्डी सावळी ५०, टाकळगव्हाण तर्फे औंढा २०, उखळी ६५, लक्ष्मण नाईक तांडा २१.५०, पवार तांडा, रेवलसिंग तांडा २५.६०, संघनाईक तांडा २५.६५, तामटीतांडा ३२.५०, कळमनुरी तालुका- साडेगाव ५८.१४, हारवाडी ४०.११, सावंगी ३५.४७, टाकळगव्हाण ००, डिग्रस कोंढूर ४२.१९, गवलेवाडी ५३.४६, जांभरूण ४८.३८, डोंगरकडा ३९६, कळमकोंडा ५२, खापरखेडा ५२, माळधावंडा ३८.०४, रूद्रवाडी ५३.४४, सिनगी १६७.३४, सोडेगाव ५९.४२, गिरामवाडी १८.५६, डिग्गी १६.५०, हिंगोली तालुका- चोरजवळा ६२, हिवरा बेल २४, लोहरा ३५, समगा ४३.३०, कनका ७२, पेडगाववाडी २३, केदारवाडी २८, पेडगाव १२२, बळसोंड ८५०, पळसोना ६८, आडगाव १८३.३६, बोंडाळा ३०.०३, माळहिवरा ८८.४८, जयपूरवाडी २४.३८, बासंबा ७५, भटसावंगीतांडा ५२, माळहिवरा २७, संतुक पिंंपरी ४७ लाख अशाप्रकारे अंदाजपत्रकीय निधी मंजुरी झाली आहे.
राष्ट्रीय पेयजल योजनेत आता पूर्वीप्रमाणे समित्यांमार्फत कामे केली जाणार नाहीत. त्यामुळे या कामांच्या थेट निविदा काढल्या जाणार आहेत. यात मान्यतांचे काही सोपस्कार पूर्ण झाल्यानंतर ही कामे हाती घेण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. यासाठी सध्या पदाधिकारी मंडळी पाणीपुरवठा विभागाकडे पाठपुरावा करताना दिसत आहे. जिल्ह्यातील अनेक मोठ्या महत्त्वपूर्ण गावांना यात योजना मंजूर झाली असून काही ठिकाणी सर्वेक्षण तर काही ठिकाणी इतर प्रशासकीय बाबींनी वेग घेतला असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.