हंडाभर पाण्यासाठी जीव धोक्यात; यंदाही लक्ष्मण नाईक तांडावासीयांच्या नशिबी भीषण पाणीटंचाई

औंढा नागनाथ तालुक्यातील अनेक गावांत एप्रिलच्या सुरुवातीपासूनच तीव्र पाणीटंचाई निर्माण झाली असून, काही गावांत बोअर, विहीर अधिग्रहण करून, तर काही गावांमध्ये टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे.

- शेख हबीब
औंढा नागनाथ (जि. हिंगोली) : यंदाही तालुक्यातील लक्ष्मण नाईक तांडावासीयांना भीषण पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. गत तीन वर्षांपासून येथील पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी शासनदरबारी सातत्याने पाणीपुरवठा योजनेची मागणी केली जात आहे. परंतु, दरवर्षी तात्पुरत्या उपाययोजना करून शाश्वत पाणीपुरवठा योजनेला बगल देण्याचे काम सुरू आहे. परिणामी, हंडाभर पाण्यासाठी तांडावासीयांना जीव धोक्यात घालावा लागत असल्याचे चित्र सध्या पाहायला मिळत आहे.

औंढा नागनाथ तालुक्यातील अनेक गावांत एप्रिलच्या सुरुवातीपासूनच तीव्र पाणीटंचाई निर्माण झाली असून, काही गावांत बोअर, विहीर अधिग्रहण करून, तर काही गावांमध्ये टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. तालुक्यातील लक्ष्मण नाईक तांडा येथे मार्च महिन्याच्या मध्यापासून भीषण पाणीटंचाई जाणवत आहे. परंतु, गत तीन वर्षांपासून सातत्याने शासनदरबारी पाठपुरावा करून देखील पाणीटंचाईवर दीर्घकालीन योजनेला मंजुरी मिळत नसल्यामुळे येथील ग्रामपंचायतीद्वारे तात्पुरत्या उपाययोजनेसाठी प्रस्ताव देण्यात आला नाही. परिणामी, तांडावासीयांना भीषण पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. ग्रामपंचायतीमार्फत जलजीवन योजना मंजुरीसाठी तीन वर्षांपूर्वी पाठविण्यात आलेल्या प्रस्तावाला अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही.

आश्वासन हवेतच विरले
विधानपरिषदेचे आमदार श्रीकांत भारती यांनी पाणीटंचाईबाबत वर्तमानपत्रातील बातमीची दखल घेत २०२३ मध्ये लक्ष्मण तांडा येथे भेट देऊन सहा महिन्यांत योजना मंजूर करून पाणीप्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते. परंतु, दोन वर्षे उलटून गेल्यानंतरही पाणीप्रश्न निकाली निघाला नाही.

पाण्याचे दुर्भिक्ष कायम
हंडाभर पाण्यासाठी ग्रामस्थांना जीव मुठीत घालून तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. तर पाणीटंचाईच्या झळा असह्य होऊन अनेकांनी स्थलांतर केले असल्याची माहिती येथील ग्रामस्थ रवींद्र पवार यांनी दिली. स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतरही ग्रामीण भागात पाण्याचे दुर्भिक्ष कायम असून, प्रशासनाने पाणीटंचाईवर शाश्वत उपाययोजना राबवून पाणीटंचाई दूर करावी, अशी मागणी टंचाईग्रस्त ग्रामस्थांकडून व्यक्त होत आहे.