शिष्यवृत्तीपासून विद्यार्थी वंचित राहिल्यास मुख्याध्यापक राहतील जबाबदार!

शिष्यवृत्तीचे प्रस्ताव सादर करण्याच्या मुख्याध्यापकांना सूचना

ठळक मुद्देजि. प. समाज कल्याण विभागाकडून मुख्याध्यापकांना इशारा 

हिंगोली : २०१९-२० यावर्षातील इतर मागास प्रवर्गातील ओबीसी विद्यार्थ्यांचे मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्तीअंतर्गत प्रस्ताव सादर करण्याबाबत संबंधित शाळेतील मुख्याध्यापकांना समाजकल्याण अधिकाऱ्यांनी सूचना दिल्या आहेत. शिष्यवृत्ती लाभापासून एकही विद्यार्थी वंचित राहिल्यास संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकास जबाबदार धरले जाणार आहे.

एकही विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहू नये, या दृष्टिकोनातून संबंधित जि. प. शाळेच्या शिक्षकांना समाजकल्याण विभातर्फे सूचना दिल्या आहेत. शासनाने २०१९-२० या चालू वर्षापासून ५ वी ते १० वीत शिकणाऱ्या अनु. जाती, विजाभज प्रवर्गातील मुलींप्रमाणेच इतर मागासवर्गातील ओबीसी मुलींना देखील सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना लागू केली आहे. ज्यात ५ वी ते ७ वीच्या विद्यार्थिनींना ६०० रुपये व ८ वी ते १० वीच्या विद्यार्थिनींना १ हजार रुपये प्रमाणे शिष्यवृत्ती तसेच १ ली ते १० वीत शिकणाऱ्या इतर मागास प्रवर्गातील ओबीसी विद्यार्थ्यांना भारत सरकार मॅट्रिकपूव शिष्यवृत्ती योजना यामध्ये विद्यार्थ्यांच्या पालकाची उत्पन्नाची मर्यादा २.५० लक्ष वार्षिकइतकी राहील.

सदर योजनेत प्रत्येक विद्यार्थ्यास शिष्यवृत्तीचे दर हे अनिवासी विद्यार्थ्यांना १५०० रुपये व वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ५५०० प्रमाणे राहतील. तसेच १ ली ते १० वीत शिकणाऱ्या विमुक्त जाती व भटक्या जमाती डीएनटी विद्यार्थ्यांना भारत सरकारची डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजना लागू केली. यामध्ये विद्यार्थ्याच्या पालकाची उत्पन्नाची मर्यादा २ लक्ष वार्षिक  असेल. यात १ ली ते ८ वीच्या विद्यार्थ्यांना १ हजार व इयत्ता ९ वी व १० तील विद्यार्थ्यांना १५०० रुपये प्रमाणे शिष्यवृत्तीचे दर राहतील. अशा प्रकारच्या शिष्यवृत्तीबाबतच्या योजना समाज कल्याण विभागामार्फत नव्याने लागू करण्यात आलेल्या आहेत. वरील सर्व योजनेअंतर्गत पात्र विद्यार्थ्यांचे आधार संलग्न बँक  खाते उघडून त्वरित अर्ज, प्रस्ताव सर्व शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी आॅफलाईन पद्धतीने गटशिक्षणाधिकारी मार्फत सॉफ्टकॉपीसह पेनड्राईव्हमध्ये समाज कल्याण विभाग, जिल्हा परिषद, हिंगोली या कार्यालयात तत्काळ सादर करावे लागणार आहे. शिष्यवृत्तीसंदर्भात तालुकास्तरीय बैठक घेऊन मुख्याध्यापकांना मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे, अशी माहिती जि. प. समाजकल्याण शिष्यवृत्ती विभागातर्फे देण्यात आली.

योजनेच्या लाभापासून विद्यार्थी वंचित राहू नये
तसेच चालू २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षातील जि.प. समाज कल्याण विभागातर्फ देण्यात येणाऱ्या इतर सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती, मॅट्रिकपूर्व शिक्षण शुल्क,परीक्षा शुल्क ,प्रतिपूर्ती योजना, गुणवत्ता शिष्यवृत्ती, अस्वच्छ व्यवसायात काम करणाऱ्या पालकांच्या मुलांना शिष्यवृत्ती, इत्यादी योजनेंतर्गत एखाद्या शाळेकडून प्रस्ताव येणे बाकी असेल तर त्या शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी तात्काळ शिष्यवृत्तीचे प्रस्ताव जि.प. समाज कल्याण विभागात सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.४ शासनाच्या शिष्यवृत्ती योजनेपासून एकही विद्यार्थी वंचित राहिल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित मुख्याध्यापकावर राहणार आहे. त्यामुळे संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी विद्यार्थ्यांचे अचूक प्रस्ताव वेळेत सादर करावेत याबाबत सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. शासनाकडून विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्तीचा लाभ प्रत्येक पात्र लाभार्थ्यास मिळालाच पाहिजे या अनुषंगाने कार्यवाही करण्याच्याही सूचना देण्यात आल्या आहेत.