जि.प. शाळेतील उणिवा कोण व कधी सोडविणार?

केंद्र सरकारने बालकांच्या मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम ९ मधील महत्त्वपूर्ण तरतुदी व त्यासंबंधीची माहिती लोक प्रतिनिधींना व्हावी यासाठी जनजागृती करण्याचे प्रयत्न सुरू केले.

नामदेव हटवार - सालेकसा
केंद्र सरकारने बालकांच्या मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम ९ मधील महत्त्वपूर्ण तरतुदी व त्यासंबंधीची माहिती लोक प्रतिनिधींना व्हावी यासाठी जनजागृती करण्याचे प्रयत्न सुरू केले. जिल्हा परिषदेच्या शाळा दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी मागे पडू नये, तसेच समाजाचा कल जिल्हा परिषद शाळांकडे वळावा या दृष्टिकोनातून गावची शाळा आमची शाळा हा अभिनव उपक्रम शिक्षण विभागाने राबविणे सुरू केले. हा राज्यातील पहिलाच प्रयोग असून याचे चांगले वाईट परिणाम पुढील काळात दिसून येतील. या प्रकल्पात निर्वाचित सर्वच जनप्रतिनिधींना प्रत्यक्ष शाळेसोबत जुळण्याची संधी निर्माण झाली आहे. त्याव्दारे शाळेतील उत्कृष्ट उपक्रम व समस्या यांची माहिती या निमित्ताने जनप्रतिनिधींना व्हावयास सुरुवात झाली. मात्र शाळेतील अनेक समस्या यानिमित्ताने ऐरणीवरुन येऊन ते दूर होणे अपेक्षित असून ते दूर कोण व कधी करणार असा प्रश्न निर्माण झालेला आहे.
सालेकसा तालुक्यातील १२० शाळा जिल्हा परिषदेच्या आहेत. या सर्व शाळांत हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. या शाळांत काही मूलभूत समस्या आहेत. जर गावची शाळा आमची शाळा या प्रकल्पाव्दारे जर या समस्या सुटल्या तर निश्चितच या प्रकल्पाचे यश मानावे लागेल. जिल्हा परिषदेच्या शाळांना मीटर व विद्युत पुरवठा देण्यात आला. परंतु ८०-८५ टक्के शाळांचा विद्युत पुरवठा खंडीत झालेला आहे. मीटर असून विद्युत बिलांच्या जास्तीच्या प्रकारामुळे शाळांचा विद्युत पुरवठा खंडीत करण्यात आलेला आहे. बिल भरण्यासाठी जास्त निधी शाळांना देण्यात येत नाही. मग उजेडात शिक्षण कसे घेणार? संगणक शाळांना पुरविण्यात आलेले आहे. खंडीत विद्युत पुरवठ्यामुळे हे संगणक कसे सुरू होणार? आदीवासी विद्यार्थी संगणक कसे शिकणार? ही समस्या निर्माण झालेली आहे. काही ठिकाणचे संगणक बिघडलेले आहेत. ते दुरूस्त करण्यासाठी निधीची गरज असतांना निधी मिळत नाही. त्यामुळे ते धूळखात पडले आहे. यालाच उत्कृष्ट शिक्षण म्हणायचे काय?
विद्युत विभागाने शाळा म्हणजे उत्पन्नाचे साधन मानले म्हणून त्यांना व्यावसायीक मीटरचे बिल दिल्या जाते. जिल्हा परिषद शाळेतून कोणते उत्पन्न मिळते हा गंभीर संशोधनाचा विषय आहे. याचा विचार सरकारने करणे आवश्यक आहे. एका बाजूला आदिवासी नक्षलग्रस्त क्षेत्राचा विकास करायची घोषणा करायची व दुसऱ्या बाजूला समस्या निर्माण करून जैसे थे ठेवायचे अशी भूमिका आहे.
अनेक शाळांना स्वच्छतागृह नाहीत, काही ठिकाणी शिक्षकांची कमतरता आहे. काही ठिकाणी सुरक्षा भिंत नाही, खेळण्याचे साहित्य नाही, पिण्याच्या पाण्यासाठी फिल्टर दिले पण ते नादुरूस्त आहेत. दुरूस्त करण्यासाठी निधी नाही, काही ठिकाणी पिण्याचे पाणी लांब अंतरावरून आणावे लागते. मोठ्या शाळेत चपराशी नाही, शाळा कोणी झाडूने स्वच्छ करायची, आवारभिंत कोणी साफ करायची, शिक्षकांना पिण्याचे पाणी कोण देणार, त्यांचे टेबल स्वच्छ कोण करणार, मुख्यालयात न राहणाऱ्या शिक्षकांचाा घरभाडे भत्ता कोण थांबविणार, वेळेवर शाळेत न जाणाऱ्या शिक्षकांवर कोण कारवाई करणार अशा विविध समस्या जिल्हा परिषद शाळांशी निगडीत आहेत. तेव्हा या समस्या कोण सोडविणार असा प्रश्न निर्माण होतो.
जर या समस्या सुटत असतील तर गावची शाळा, आमची शाळा हा प्रकल्प यशस्वी झाला असे म्हणणे सार्थ ठरले. जर या प्रकल्पाव्दारे या समस्या सुटत नसतील तर फक्त कागदी घोड्यावरच हा प्रकल्प यशस्वी होईल असे म्हणावे लागेल. या प्रकल्पाला यशस्वी करण्यासाठी सर्वांच्या सहकार्या सोबतच शाळांच्या समस्याही सोडविणे अत्यंत आवश्यक आहे. याची जाणीव प्रत्येक नगारिकाने, पालकाने, जनप्रतिनिधीने, शिक्षक, कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनी ठेवणे आवश्यक आहे. जर ही जाणीव ठेवली जात नसेल तर मात्र योजना किती ही चांगली असो राबविणारे जर कामचुकारपणा करणारे असतील तर तिचा बट्याबोळ होण्यास वेळ लागत नाही. तरी समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न सर्वांनी केले पाहिजे.