तालुक्यातील ४०५ घरकुलांचे काम अर्धवटच

सालेकसा नगर पंचायत अंतर्गत सालेकसा, आमगाव खुर्द, मुरुमटोला, बाकलसर्रा, जांभळी, हलबीटोला, रामजीनगर व इतर छोट्या गावांसह एकून सर्व गावे मिळून पहिल्या डीपीआर अंतर्गत जानेवारी २०१९ मध्ये २४० घरकुल मंजूर करण्यात आले. त्यानंतर दुसºया डी.पी.आर.अंतर्गत फेब्रुवारी २०१९ मध्ये १६५ घरकुलांना मंजुरी मिळाली.

ठळक मुद्देनिधी अभावी रखडले बांधकाम : एनजीओने काम करणे केले बंद, लाभार्थी अडचणीत

विजय मानकर।लोकमत न्यूज नेटवर्कसालेकसा : सालेकसा नगर पंचायतमध्ये पहिल्यांदाच जानेवारी-फेब्रुवारी २०१९ मध्ये मंजूर झालेले ४०५ घरकुलाचे काम निधी अभावी रखडले आहे. येत्या काही दिवसात शासनाने निधी न दिल्यास लाभार्थ्यांना उघड्यावरच उन्ह वारा पाऊस सहन करण्याची वेळ आल्याशिवाय राहणार नाही. दुसरीकडे देयकाची रक्कम प्राप्त न झाल्यामुळे मंजुरी आणणाऱ्या एन.जी.ओ. ने सुद्धा काम सोडले आहे. त्यामुळे नवीन घरकुलाचे प्रस्ताव सुद्धा प्रलंबित पडून आहेत.सालेकसा नगर पंचायत अंतर्गत सालेकसा, आमगाव खुर्द, मुरुमटोला, बाकलसर्रा, जांभळी, हलबीटोला, रामजीनगर व इतर छोट्या गावांसह एकून सर्व गावे मिळून पहिल्या डीपीआर अंतर्गत जानेवारी २०१९ मध्ये २४० घरकुल मंजूर करण्यात आले. त्यानंतर दुसºया डी.पी.आर.अंतर्गत फेब्रुवारी २०१९ मध्ये १६५ घरकुलांना मंजुरी मिळाली. जुलै २०१९ मध्ये प्रत्येक घरकुल लाभार्थ्यांच्या खात्यावर राज्य शासनाने एक लाख अनुदानापैकी ४० हजार प्रमाणे जमा झाले. त्यानंतर लगेच पावसाळा सुरु झाला.त्यामुळे लाभार्थ्यांनी घरकुल बांधकाम सुरु केले नाही. पावसाळा संपताच अनेक लाभार्थ्यांनी घरकुल बांधकामाला सुरुवात केली.परंतु आता हळू हळू सहा महिने लोटत आले तरी उर्वरित रक्कम लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा झाली नाही. त्यामुळे बांधकाम थांबविण्याची वेळ आली आहे. पंतप्रधान आवास योजना अंतर्गत प्रत्येक गरजू लाभार्थ्यांला पक्के घर मिळावे म्हणून घरे बांधकामासाठी केंद्र शासनाकडून दीड लाख रुपये तर राज्य शासनाकडून एक लाख रुपये अनुदान प्राप्त होते. सर्व प्रथम राज्य शासनाकडून कामे सुरु करण्यासाठी ४० हजार रुपये दिले जातात. काम सुरु होताच उर्वरित ६० हजार दिले जातात. त्यानंतर केंद्र शासनाची दीड लाखाची रक्कम दिली जाते. परंतु आतापर्यंत कोणतीच रक्कम नगर पंचायतमध्ये आली नाही. त्यामुळे लाभार्थ्यांच्या खात्यावर रक्कम जमा झालेली नाही.एकूण ४०५ लाभार्थ्यांपैकी १०४ लोकांनी घरकुल बांधकामाला सुरुवात केली. इतर लोकांना आपल्या खिशातून रक्कम लावणे शक्य नसल्यामुळे काम सुरु केले नाही. ४० हजार रुपयात बांधकाम करण्यासाठी साहित्य सुद्धा खरेदी करणे शक्य नसते. काही लोकांनी आपले जुने मातीचे घर पाडून कालमचे खड्डे खोदून ठेवले आहे. तर काही लोकांनी कॉलम उभे करुन निधीची वाट बघत आहेत.एनजीओनेही सोडले कामम्हाडाकडून आवास योजनेचे घरकुल मंजूर करुन देण्याचे काम अकोला येथील एका एनजीओने आपल्या हाती घेतले होते. मागील दोन वर्षापासून त्यांच्या देयकाची रक्कम एनजीओला मिळाली नाही.त्यामुळे त्यांनी सालेकसा नगर पंचायतीचे घरकुल मंजुरीची कामे सोडून दिली. नगर पंचायतमध्ये २०० अर्ज जमा असून लोकांची अर्ज येणे सुरुच आहे.परंतु एनजीओने काम सोडल्यामुळे त्यांच्या अर्जाचा केव्हा विचार होणार असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.