१५ ग्रामपंचायतींच्या मनरेगाचे एकाच कंत्राटदाराला काम

जिल्ह्यातील सडक-अर्जुनी तालुक्यातील १५ पंचायतींचे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे बांधकाम ....

ठपका: कुशल-अकुशल काम प्रमाणानुसार नाही
गोंदिया : जिल्ह्यातील सडक-अर्जुनी तालुक्यातील १५ पंचायतींचे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे बांधकाम कार्य एकाच कंत्राटदाराला सोपविण्यात आले आहे. ही बाब माहितीच्या अधिकारात स्पष्ट झाली आहे. शिवाय चौकशीत हे स्पष्ट झाल्याचे मनरेगाचे सहायक आयुक्त (पंचायत) यांनीसुद्धा स्वीकार केले.
याच चौकशीत कुशल-अकुशल कामांचे प्रमाणसुद्धा योग्यरीत्या न ठेवण्यात आल्याची पुष्टी झाली आहे. एवढे सर्व झाल्यावरही कारवाई न करता मनरेगाचे सहायक आयुक्त यांनी तक्रारकर्त्याला पत्र लिहून सांगितले की त्यांची तक्रार नोंद करण्यात आली आहे. मात्र कोणताही तक्रारकर्ता केवळ तक्रार नोंदविण्यासाठीच तक्रार करीत नाही तर कारवाईसाठी तक्रार करतो.
सडक-अर्जुनी पंचायतीचे उपसरपंच दिनेशकुमार अग्रवाल यांनी १४ जानेवारी २०१४ रोजी मनरेगाचे नागपूर विभागाच्या आयुक्तांना पत्र पाठवून मनरेगाच्या बांधकाम कार्यांत अनियमिता असल्याची तक्रार केली होती. तक्रारीचे उत्तर देताना मनरेगा नागपूरचे सहायक आयुक्त (पंचायत) यांनी त्यांना पत्र पाठवून हे स्वीकार केले की, डोंगरगाव, परसोडी, वडेगाव, बौद्धनगर, सडक-अर्जुनी, कोदामेढी, तिडका, ब्राह्मणी, कोसबी, उशीखेडा, कऱ्हारपायली, राजगुंडा, कोकणा (जमी), चिखली व खजरी पंचायतींचे रस्ता खडीकरण, सिंचन विहिरींचे काम एकच कंत्राटदार सचिन कापगते यास देण्यात आले आहेत. एकाच कंत्राटदाराला एवढे सर्व काम कसे देण्यात आले, यावर आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. असे चुकीचे काम भविष्यात होवू नये व यावर प्रतिबंध लावण्यासाठी कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी तक्रारकर्त्याची अपेक्षा आहे.
सहायक आयुक्तांनी आपल्या पत्रात सन २०११-१२ मध्ये झालेल्या कोट्यवधी रूपयांच्या कामांत कुशल-अकुशलचे प्रमाण ठेवण्यात न आल्याची बाब स्वीकार केली आहे. उल्लेखनिय म्हणजे अकुशल कामांवर ६० टक्के व कुशल कामांवर ४० टक्के खर्च केले जाते. परंतु कंत्राटदाराने एक अपवाद सोडता उर्वरित सर्व पंचायतींच्या मनरेगाच्या कुशल कामांवरही अधिक खर्च केले आहे. अकुशल काम मुख्यत्वे मजुरांना मजुरी देण्याचे असतात. या कामांचा मोबदला बँकेच्या माध्यमातून होतो. अशात या कामांत गडबड होण्याची शक्यता कमी राहते. जेव्हाकी कुशल काम खरेदी-विक्रीशी संबंधित असतात व त्यावरच अधिक खर्च करण्यात आले आहे.
शासकीय नियमांनुसार, कुशल कामांवर ४० टक्के खर्च होणे अपेक्षित असते. परंतु परसोडी येथे ६६ टक्के, वडेगाव, डोंगरगाव, कऱ्हारपायली येथे ५९, बौद्धनगर ६९, सडक-अर्जुनी ७२, कोदामेढी ६७, तिडका ७४, ब्राह्मणी ६३, कोसबी ६५, राजगुडा ७५, चिखली ७३, कोकणा ६६ टक्के खर्च कुशल कामांवर करण्यात आले आहे. उशीखेडा येथे तर ८० खर्च कुशल कामावर करण्यात आले. त्यासाठी संबंधित कंत्राटदारावर कारवाई होणे आवश्यक आहे, त्यासाठी अधिकाऱ्यांच्या इच्छाशक्तीची गरज आहे. (प्रतिनिधी)

केवळ ३० लाखांचे काम करू शकतो कंत्राटदार
कोणताही कंत्राटदार एका वर्षात केवळ ३० लाख रूपयांचेच काम करू शकतो. यापेक्षा अधिक काम त्याला दिले जाऊ शकत नाही. परंतु एकाचवेळी १५ पंचायती अंतर्गत सदर कंत्राटदाराला कोणत्या नियमांनुसार काम देण्यात आले, ही तपासाचा विषय आहे. तक्रारकर्त्याचा आरोप आहे की, चौकशीच्या नावावर केवळ देखावा करण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात अनेक अधिकाऱ्यांनी मिळून चुकीच्या कामाला अंजाम दिले. सर्व पंचायती अंतर्गत करण्यात आलेल्या बांधकामात उपयोगात आणलेल्या दगडांची तपासणी केली तर दूधाचे दूध व पाण्याचे पाणी सिद्ध होऊ शकेल. जर गोंदिया जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी मनात ठाणले तर सत्य समोर येवू शकेल. सचिन कापगते याच्याबाबत सांगितले जाते की त्याची सिमेंट, लोखंड व रेतीची कोणतीही दुकान अस्तित्वात नाही. अशात या कंत्राटदारावर एवढी कृपा का करण्यात आली, यावर आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.