लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : गोंदिया जिल्हा परिषदेचा विद्यमान पदाधिकारी व सदस्यांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ येत्या २० जुलै रोजी पूर्ण होत आहे. त्यापूर्वी जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका होणार असून त्यासाठी निवडणूक विभाग सुध्दा कामाला लागला आहे. एकूण ५३ सदस्यीय जिल्हा परिषदेच्या सर्कल निहाय आरक्षणाची सोडत १३ मार्च रोजी काढण्यात येणार आहे. या सोडतीकडे संपूर्ण विद्यमान सदस्य तसेच निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे. आरक्षण सोडतीत कोणते सर्कल राखीव होते अथवा कोणत्या सर्कलमधील आरक्षण हटते. यावर निवडणुकीचे चित्र स्पष्ट होणार आहे. आरक्षण सोडतीत कोण सेफ आणि कोण अनसेफ राहतो हे देखील स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे याकडे राजकीय पक्षासह जिल्हावासीयांचे लक्ष लागले आहे.जिल्हा परिषदेला मिनी मंत्रालय म्हटले जाते. याच मिनी मंत्रालयातून जिल्ह्यातील ग्रामविकासाच्या योजनांचा आरखडा तयार केला जातो.तसेच विधानसभा निवडणुकीच्या आखाड्यात उतरण्यासाठी जिल्हा परिषदेची निवडणूक ही महत्त्वपूर्ण मानली जाते. तर जिल्हा परिषद सदस्य, सभापतीपदांपासून ते आमदारकीपर्यंतचा प्रवास करणारे अनेक उदाहरणे जिल्ह्यात आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेकडे सर्वच राजकीय पक्षांचे लागले असते. एकूण ५३ सदस्य असलेल्या गोंदिया जिल्हा परिषदेवर सध्या भाजप-काँग्रेस अभद्र युतीची सत्ता आहे. पक्षीय बलाबल पाहले असता राष्ट्रवादी काँग्रेस २०, काँग्रेस १६ आणि भाजपचे १७ सदस्य आहे.स्थानिक राजकारणामुळे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला बहुमतासह जि.प.वर सत्ता स्थापन करणे शक्य असताना सुध्दा काँग्रेसने भाजपसोबत जात सत्ता स्थापन केली. त्यामुळे मागील पाच वर्षांपासून जि.प.वर काँग्रेस भाजप अभद्र युतीची सत्ता आहे.तर जि.प.च्या निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वी जिल्ह्यातील काही काँग्रेस नेत्यांनी जि.प. निवडणुका स्वबळावर लढविण्याचा सूर आवळला आहे. त्यामुळे याबाबतचा अंतिम निर्णय या दोन्ही पक्षाचे वरिष्ठ नेते घेतील. मात्र काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने आपआपल्या परिने निवडणुकीची तयारी सुरू केली आहे. तर अपक्ष म्हणून निवडून आलेले आ. विनोद अग्रवाल यांनी सुध्दा दोन दिवसांपूर्वीच पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांचा मेळावा घेऊन जि.प.निवडणुकीचे रणशिंग फुकले. तर तिसरी आघाडी सुध्दा जि.प.निवडणूक लढविण्याच्या दृष्टीने कामाला लागली आहे.त्यामुळे जि.प. निवडणुकीला यंदा रंगत येणार असल्याचे चित्र आहे. निवडणूक विभागाने जि.प.आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर केला असून १३ मार्चला ५३ जि.प.सर्कल आणि आठही पंचायत समिती क्षेत्राचा सर्कलनिहाय आरक्षण सोडत काढण्यात येणार आहे.या सोडतीनंतर कोणत्या विद्यमान सदस्याला याचा फटका बसतो, कोणाला दुसरा सुरक्षित मतदारसंघ शोधण्याची वेळ येते, कोणता मतदारसंघ राखीव होतो हे ठरणार आहे. त्यामुळे याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
कोण सेफ, कोण अनसेफ होणार उद्या स्पष्ट
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 12, 2020 6:00 AM
जिल्हा परिषदेला मिनी मंत्रालय म्हटले जाते. याच मिनी मंत्रालयातून जिल्ह्यातील ग्रामविकासाच्या योजनांचा आरखडा तयार केला जातो.तसेच विधानसभा निवडणुकीच्या आखाड्यात उतरण्यासाठी जिल्हा परिषदेची निवडणूक ही महत्त्वपूर्ण मानली जाते. तर जिल्हा परिषद सदस्य, सभापतीपदांपासून ते आमदारकीपर्यंतचा प्रवास करणारे अनेक उदाहरणे जिल्ह्यात आहेत.
ठळक मुद्देवारे जि.प.निवडणुकीचे : आरक्षण सोडतीनंतर येणार गती