धान खरेदी केंद्रांना मंजुरीची प्रतीक्षा

जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळाची शासकीय धान खरेदी केंद्र अद्यापही सुरू झाली नाही. परिणामी शेतकऱ्यांना खासगी व्यापाऱ्यांना कमी दरात धानाची विक्री करावी लागत असल्याने प्रती क्विंटलमागे दोनशे ते तिनशे रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागत आहे.

ठळक मुद्देशेतकरी व्यापाऱ्यांच्या दारात : प्रती क्विंटलमागे बसतोय शेतकऱ्यांना फटका

लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : खरीप हंगामातील हलक्या धानाची कापणी आणि मळणी करुन धान बाजारपेठेत विक्रीसाठी शेतकरी आणत आहेत. मात्र जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळाची शासकीय धान खरेदी केंद्र अद्यापही सुरू झाली नाही. परिणामी शेतकऱ्यांना खासगी व्यापाऱ्यांना कमी दरात धानाची विक्री करावी लागत असल्याने प्रती क्विंटलमागे दोनशे ते तिनशे रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागत आहे.जिल्ह्यात यंदा सर्वाधिक १ लाख ९६ हजार हेक्टरवर धानाची लागवड करण्यात आली. धान हे या भागातील मुख्य पीक असून यावरच या जिल्ह्यातील अर्थव्यवस्था अवलंबून आहे. शासनाने यंदा धानाला १८३५ रुपये प्रती क्विंटल हमीभाव जाहीर केला आहे. हमीभावापेक्षा शेतकºयांना कमी दर मिळू नये यासाठी जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनची ५६ आणि आदिवासी विकास महामंडळाची ४४ अशी एकूण १०० शासकीय धान खरेदी केंद्र सुरू केली जातात. यामुळे शेतकºयांचे नुकसान होणारे नुकसान टाळण्यास मदत होते. दिवाळीच्या पूर्वीच धान खरेदी केंद्र सुरू करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाते. दिवाळीपूर्वी शेतकरी हलक्या धानाची विक्री करुन दिवाळी साजरी करतात व उधार उसणवारी फेडण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र यंदा हलके धान बाजारपेठेत विक्रीस येण्यास सुरूवात झाली तरी आदिवासी विकास महामंडळ आणि जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनचे धान खरेदी केंद्र सुरू झाले नाही. परिणामी शेतकऱ्यांना गरजेपोटी खासगी व्यापाºयांना प्रती क्विंटल दोनशे ते तिनशे रुपये कमी दराने धानाची विक्री करावी लागत आहे. यासंदर्भात या दोन्ही विभागाच्या अधिकाऱ्यांना विचारणा केली असता त्यांनी धान खरेदी केंद्र सुरू करण्यासाठी मंजुरीचे प्रस्ताव शासन आणि जिल्हाधिकाºयांकडे पाठविले आहे.मात्र त्याला अद्यापही मंजुरी मिळाली नसल्याने धान खरेदी केंद्र सुरू करण्यास अडचण निर्माण होत आहे. येत्या दोन तीन दिवसात धान खरेदी केंद्र सुरु करण्याची प्रक्रिया पूर्ण होणार असल्याचे सांगितले.५० लाख क्विंटल धान खरेदीचे उद्दिष्टआदिवासी विकास महामंडळ आणि जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनने यंदा जिल्ह्यातील धान पिकांची परिस्थिती पाहता जिल्ह्यात ५० लाख क्विंटल धान खरेदी होण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. मागील वर्षी सुध्दा या दोन्ही विभागाने ३९ लाख क्विंटल धान खरेदी केली होती. धानाची खरेदी केंद्रावर होणार आवक लक्षात घेऊन या दोन्ही विभागाने तसे नियोजन केले आहे.केंद्राना मंजुरी मिळण्यास विलंब का?दिवाळीपूर्वीपासूनच बाजारपेठेत हलक्या धानाची आवक सुरू होते. याची कल्पना या दोन्ही विभाग आणि शासनाला आहे. मात्र यानंतरही यंदा शासकीय धान खरेदी केंद्र सुरू करण्यासाठी शासनाकडून विलंब का केला जात असा सवाल शेतकºयांकडून उपस्थित केला जात आहे.पाखड धानाची समस्या भेडसावणारयंदा परतीच्या पावसाचा फटका जिल्ह्यातील कापणी केलेल्या धानाला मोठ्या प्रमाणात बसला. धानाच्या कडपा पाण्यात भिजल्याने धान पाखड होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शासकीय धान खरेदी केंद्रावर पाखड धान खरेदी करण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे पाखड धानाची समस्या शेतकºयांना भेडसाविण्याची शक्यता आहे.