जिल्ह्यात ३७ उपकेंद्रांना प्रसूतिकक्षाची प्रतीक्षा

आरोग्य यंत्रणा सुधारण्यासाठी राज्य व केंद्र सरकारही तत्पर आहे. पण काही ठिकाणी रिक्त पदांमुळे तर काही ठिकणी देखभाल-दुरूस्तीकडे होत असलेल्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे नागरिकांना आरोग्य

गोंदिया : आरोग्य यंत्रणा सुधारण्यासाठी राज्य व केंद्र सरकारही तत्पर आहे. पण काही ठिकाणी रिक्त पदांमुळे तर काही ठिकणी देखभाल-दुरूस्तीकडे होत असलेल्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे नागरिकांना आरोग्य सेवेपासून वंचित राहावे लागत आहे. जिल्ह्यातील २ प्राथमिक आरोग्य केंद्रात आणि ३७ उपकेंद्रात अजूनही प्रसुतीची सोय नाही. त्यामुळे येथील गरोदर मातांना सरळ गोंदियाला प्रसूतीसाठी पाठविले जाते.
गोंदिया जिल्ह्यात ४० प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि २३९ उपकेंद्र आहेत. या केंद्रातील रूग्णांना २४ तास वीज, पाणी व आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याचा दावा आरोग्य विभाग करीत आहे. हे बऱ्याच अंशी खरे आहे. पण काही ठिकाणी गरम पाण्यासाठी लावलेले गिझर, वॉटर हिटर अनेक वर्षांपासून बंद पडलेले आहेत. त्यामुळे थंडीच्या दिवसात बाळंत महिलेच्या नातेवाईकाला आरोग्य केंद्राच्या आवारात चूल मांडून पाणी गरम करावे लागत असल्याचे चित्र रावणवाडी येथील आरोग्य केंद्रात दिसून आले.
जिल्ह्यातील आरोग्य केंद्रांमध्ये सेवा देण्यासाठी १३१ डॉक्टरांची पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी १२३ पदे भरण्यात आली तर ८ पदे रिक्त आहेत. आरोग्य पर्यवेक्षकाची ६५ पदे मंजूर असून ६१ पदे भरलेली आहे. ४ पदे रिक्त आहेत. आरोग्य सहाय्यकांची ३९ पदे मंजूर असून २ पदे रिक्त आहेत. आरोग्य सेवकांच्या १६२ पदांपैकी २४ रिक्त आहेत. आरोग्य सेविकांची २७७ पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी ४७ पदे रिक्त आहेत. औषध निर्मात्यांच्या ४४ पदांपैकी ३ पदे रिक्त आहेत. केवळ प्रयोगशाळा तंत्रज्ञांची १६ पदे पूर्ण भरलेली आहेत.
३ हजार लोकसंख्या असलेल्या आदिवासी क्षेत्रात १ उपकेंद्र तर २० हजार लोकसंख्या असलेल्या क्षेत्रात प्राथमिक आरोग्य केंद्र दिले जाते. गैरआदिवासी परिसरात उपकेेंद्रासाठी ५ हजार लोकसंख्या तर प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी २५ हजार लोकसंख्या आवश्यक आहे. जिल्ह्यातील ३९ पैकी ३७ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये प्रसुती होते. मात्र कवलेवाडा व धाबेपवनी येथे प्रसूती कक्ष नसल्यामुळे तेथील रूग्णांना प्रसुतीसाठी इतरत्र हलवावे लागते.
जननी शिशु सुरक्षा योजनेतंर्गत गरोदर माताची काळजी घेण्यासाठी शक्यतोवर जोखीम पत्करू नका, असा सल्ला डॉक्टरांना दिला जातो. जोखमीच्या गरोदर माता, गुंतागुंत असलेल्या महिलांना प्राथमिक आरोग्य केंद्रातून प्रथम संदर्भ सेवा देण्यासाठी ग्रामीण रूग्णालय किंवा जिल्हा महिला व बाल रूग्णालयात पाठविले जाते. पण बहुतांश प्रकरणात कोणतीही ‘रिस्क’ न घेता सरळ जिल्हा मुख्यालयी पाठविले जाते.
दर महिन्याला पुरविण्यात येणारा औषधीचा साठा मागणीच्या तुलनेत २५ टक्के कमीच असतो. औषधांची मागणी अधिक मात्र पुरवठा कमी होत असल्याने आरोग्य सेवेवर विपरीत परिणाम पडतो. रूग्णांच्या औषधीसाठी शासनातर्फे संंबंधित निधीतून पैसा पुरविला जातो. या पैशातून दर महिन्याला खर्च करण्यात येतो. उपकेंद्रांना महिन्याकाठी १ हजार ते १५०० रुपये तर प्राथमिक आरोग्य केंद्राना २ हजार ते अडीच हजार रुपये औषधीसाठी दिले जातात. यातच रूग्णकल्याण निधीचा पैसा औषधांवर खर्च केला जातो. आरोग्य सेवा २४ तासाची व सातही दिवसांची असल्याने मुख्यालयी डॉक्टर राहणे गरजेचे आहे. पण अनेक ठिकाणी डॉक्टरांना राहण्यासाठी क्वॉर्टरची सोय चांगली नसल्यामुळे डॉक्टर जिल्हा किंवा तालुका मुख्यालयी राहतात. सध्या ग्रामीण भागात सकाळी ६ ते ११ आणि दुपारी ३ ते ६ असे आठ तास भारनियमन असते. त्यामुळे आॅपरेशन थिएटर व कार्यालयात इन्व्हर्टरवर वीज पुरवठा असतो. बाकी रुग्णांच्या खोलीपासून सर्वत्र वीज पुरवठ्याअभावी अंधूक प्रकाशात राहावे लागते. (तालुका प्रतिनिधी)