लोकमत न्यूज नेटवर्कसालेकसा : जेथे धान खरेदीसाठी अभिकर्ता सदस्यांकडे गोदामे उपलब्ध आहेत. अशा खरेदी केंद्रांवर धान खरेदी सुरू करण्यात यावी. कोणत्याही परिस्थितीत येत्या पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर उघड्यावर धान खरेदी करू नये, असे स्पष्ट आदेश महाराष्ट्र शासनाचे सहसचिव सुधीर तुंगार यांनी काढले आहे. या आदेशामुळे १ जून रोजी सुरू होणारी रब्बी हंगामातील धान खरेदी वांद्यात आली आहे. मार्केटिंग फेडरेशनच्या काही संस्थांनी गावागावात जाऊन थोड्या थोड्या प्रमाणात जागा मिळेल तिथे धान खरेदी करण्याचा विचार केला आहे. आदिवासी विकास महामंडळाने तर सपशेल हात वर केले आहेत. त्यांच्याकडे गोदाम उपलब्ध नसून आदिवासी क्षेत्रात इतरही विकल्प उपलब्ध नाही आहेत. या सर्व प्रकारामुळे आता गरीब आदिवासी शेतकरी कोंडीत सापडलेला दिसत आहे. गैरआदिवासी शेतकरी कोंडीत सापडलेला दिसत आहे. गैरआदिवासी क्षेत्रातही धान विक्रीसाठी मारामारीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. खरीप हंगामात खरेदी केलेल्या धानाची भरडाई अद्याप सुरू झाली नसल्याने मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळातर्फे खरेदी केलेला धान तसाच पडून आहे. आदिवासी विकास महामंडळामार्फत खरेदी केलेला धान पूर्णपणे उघड्यावर ताडपत्रीच्या भरवशावर जमा करून ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे हा धान खराब होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
शेतकऱ्यांच्या अडचणीत वाढ - पावसाळा येऊन ठेपला तरी धानाची उचल झाली नाही. १ जूनपासून रब्बी पिकाच्या धानाची खरेदी सुरू करण्यात यावी, असा आदेश देण्यात आला आहे. परंतु धान संग्रहित करून ठेवावे तरी कुठे ही मोठी समस्या आहे. तर मोठ्या परिश्रमाने पिकवलेले धान विकावे कुठे आणि ठेवावे कुठे या अडचणीत शेतकरी सापडला आहे.
खरिपातील धानाची उचल का नाही?- खरीप हंगामात खरेदी केलेला आदिवासी महामंडळाचा देवरी उपविभागाअंतर्गत एकूण २८ केंद्रांवर ६ लाख ७० हजार १६९ क्विंटल धान उघड्यावर पडून आहे. तसेच मार्केटिंग फेडरेशनचे धानसुद्धा पडून आहे. दरवर्षी खरेदी पाठोपाठ धानाची उचलसुद्धा व्हायची ती यंदा का केली जात नाही. हा प्रश्न प्रत्येकाला पडला असून सरकार शेतकऱ्यांना गांभीर्याने घेत नसल्याचे चित्र आहे. खरिपाची तयारी करायची की रब्बीचे धान विक्री करण्यासाठी पायपीट, असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर निर्माण झाला आहे.
कोणत्याही आदिवासी सहकारी संस्थांकडे स्वत:चे गोदाम नसून केंद्राच्या ठिकाणीसुद्धा इतर सोय नाही. त्यामुळे १ जूनपासून रब्बी पिकाचे धान खरेदी करणे शक्य नाही.- शंकरलाल मडावी, अध्यक्ष, आदिवासी विविध कार्यकारी समिती संघ, गोंदिया जिल्हा