नक्षल्यांच्या उच्चाटनासाठी तीन राज्यांचे ‘ट्रायजंक्शन’

मिशन ‘एमएमसी’च्या माध्यमातून नक्षलवादाचा बीमोड करण्यात येत आहे. गोंदिया जिल्ह्यातील सालेकसा तालुक्यातील  मुरकुटडोह दंडारी येथे संयुक्त अभियान म्हणून तिन्ही राज्य मिळून एओपीची निर्मिती करण्यात आल्याची माहिती गडचिरोली परिक्षेत्राचे पोलीस उपमहानिरीक्षक संदीप पाटील यांनी शनिवारी गोंदिया पोलीस अधीक्षक कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली. 

ठळक मुद्देउपमहानिरीक्षक संदीप पाटील : पोलिसांबद्दल नाागरिकांमध्ये विश्वास वाढणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : नक्षवाद्यांकडून अनेक घातपाताच्या कारवाया होत असतात. राज्याच्या सीमावर्ती भागात कारवाई करण्यासाठी होत असलेल्या अडचणींचा लाभ नक्षलवादी घेत असतात. नक्षलवाद्यांच्या घातपातांवर आळा घालण्यासाठी व नक्षल्यांच्या बीमोड करण्यासाठी महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश व छत्तीसगड राज्याच्या पोलीस प्रशासनाकडून ट्रायजंक्शन तयार करण्यात आले आहे. मिशन ‘एमएमसी’च्या माध्यमातून नक्षलवादाचा बीमोड करण्यात येत आहे. गोंदिया जिल्ह्यातील सालेकसा तालुक्यातील  मुरकुटडोह दंडारी येथे संयुक्त अभियान म्हणून तिन्ही राज्य मिळून एओपीची निर्मिती करण्यात आल्याची माहिती गडचिरोली परिक्षेत्राचे पोलीस उपमहानिरीक्षक संदीप पाटील यांनी शनिवारी गोंदिया पोलीस अधीक्षक कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली. 
पत्रकार परिषदेला  पोलीस अधीक्षक विश्व पानसरे, अपर पोलीस निरीक्षक अतुल कुळकर्णी उपस्थित होते. संदीप पाटील यांनी गडचिरोली परिक्षेत्राचे पोलीस उपमहानिरीक्षक पद स्वीकारल्यानंतर, शनिवारी गोंदिया जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले होते. 
पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना पाटील म्हणाले, गुन्हेगारी कमी करून पोलीस व नागरिकांमध्ये विश्वास वाढविण्यासाठी पोलीस विभाग कार्य करीत आहे. या अंतर्गत प्रत्येक गावात महिला सुरक्षा दल समितीची स्थापना करण्यात येणार आहे. 
या समितीच्या माध्यमातून महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या घटनांवर आळा घालण्याचा प्रयत्न होणार आहे. यासह अवैध दारूबंदी, महिला सबलीकरण आदी उपक्रमही राबविण्यात येणार असल्याचे सांगितले. यावेळी त्यांनी गोंदिया जिल्हा कारागृहाच्या निर्मितीच्या प्रश्नावर माहिती देताना सांगितले की, राज्याचे गृहमंत्री हे स्वतः जिल्ह्याचे पालकमंत्री असल्याने त्यांच्या मार्गदर्शनात लवकरच हा प्रश्न मार्गी लावण्यात येईल, तर येत्या महिनाभरात नवीन पोलीस भरती प्रक्रिया पूर्ण होणार असून, जिल्ह्यात दीडशे पाेलीस कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे या माध्यमातून भरली जाणार असल्याचे सांगितले. 
यावेळी त्यांनी पुढील काळात गोंदिया जिल्ह्यात राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमांची माहिती दिली.

तक्रारकर्त्याला सन्मानाची वागणूक
 एखाद्या दुकानदारासाठी ग्राहक देवाचे रूप असते त्याचप्रमाणे पोलीस ठाण्यात तक्रार घेऊन येणारा तक्रारदार हा देखील पोलिसांसाठी परमेश्वरच असतो. त्याला सन्मानाची वागणूक देऊन, त्याच्या समस्या जाणून घ्याव्यात. त्या समस्या सोडविणे प्रत्येक पोलिसाचे कर्तव्य आहे.  तशा सूचनाही सर्व अधिकाऱ्यांना पाटील यांनी दिल्या. 

ई-पेट्रोलिंग व्यवस्था संचालित करणार 
चोरी व इतर गुन्हेगारीच्या घटनांवर अंकुश लावता यावा यासाठी ग्रामीण भागात ग्राम सुरक्षा दलासह शहरी भागात वाॅर्ड सुरक्षा दल, पूर्वीसारखीच बीटस्तरावर पोलीस मित्र समिती तयार करण्यात येणार आहे. याचबरोबर जिल्ह्यातील घडामोडीवर नजर ठेवण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून ई-पेट्रोलिंग व्यवस्था संचालित करण्यात येणार आहे. 
..........................................
वाहतूक सुरळीत करणार ‘ट्रॅफिक वाॅर्डन’
पुणे शहरात असताना वाहतूक व्यवस्था सांभाळण्यासाठी ‘ट्रॅफिक वाॅर्डन’ ही संकल्पना राबविली होती. गोंदिया जिल्ह्यात वाहतुकीच्या दृष्टीने वाहतूक पोलीस कर्मचारी पर्याप्त आहेत. तरी गरज पडल्यास नगर परिषद, व्यापारी संघटना किंवा जिल्ह्यातील मोठ्या प्रकल्पाच्या सहकार्याने ‘ट्रॅफिक वाॅर्डन’ हा उपक्रम राबविता राबविण्यात येईल, असे संदीप पाटील यांनी सांगितले. 
..........................................
देशातील  संवेदनशील नक्षलग्रस्त जिल्ह्यात गोंदिया नाही
 नक्षलवाद्यांचा बीमोड करण्यासाठी विकास, संवाद, शिक्षण हे या माध्यमातून कार्य  निरंतर सुरू आहे. यासाठी केंद्राच्या अनेक योजना नक्षलग्रस्त जिल्ह्यात राबविण्यात येत आहेत. जिल्ह्यात मागील काही वर्षांमध्ये विकास घडलेला असून, नक्षली कारवाया कमी झाल्या आहेत. देशात ६० नक्षलग्रस्त जिल्हे असून, त्यापैकी ३० जिल्हे हे अतिसंंवेदनशील आहेत. त्यात गोंदियाचा समावेश नाही; पण जिल्ह्यातील सालेकसा व देवरी तालुक्यातील चिचगड परिसर संवेदनशील क्षेत्र आहे. तेव्हा केंद्र शासनाच्या एसआरई, एसआरईएस, एससीए, आरआरबी आदी योजना व राज्य शासनाच्या नक्षल्यांचे आत्मसमर्पण, रिवाॅर्ड योजनेच्या माध्यमातून जिल्ह्याला निधी प्राप्त होत आहे. तेव्हा जिल्हा नक्षलमुक्त करण्यासाठी या योजना लाभदायी आहेत.