हजारावर गाळेधारक अत्यल्प भाड्यावर

नगर पालिकेच्या उत्पन्नातील महत्वाचे साधन असलेल्या गोंदिया शहरातील हजारांवर गाळ््यांमधील (दुकान) भाडेकरी अनेक वर्षांपासून अत्यल्प भाडे देऊन नगर परिषदेला महिन्याकाठी लाखो रुपयांचा चुना

महिन्याकाठी लाखोंचे नुकसान : नाममात्र भाडे देणारे भाडेकरीच झाले मालक
कपिल केकत - गोंदिया
नगर पालिकेच्या उत्पन्नातील महत्वाचे साधन असलेल्या गोंदिया शहरातील हजारांवर गाळ््यांमधील (दुकान) भाडेकरी अनेक वर्षांपासून अत्यल्प भाडे देऊन नगर परिषदेला महिन्याकाठी लाखो रुपयांचा चुना लावत आहेत. कित्येक वर्षांपूर्वी ठरवून दिलेल्या भाड्यावरच ते अजूनही बस्तान मांडून गाळ्यांवर आपला हक्का सांगत आहेत. त्यामुळे हे भाडेकरीच आता गाळ्यांचे मालक झाल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. विशेष म्हणजे हा गंभीर प्रकार नगर परिषद प्रशासन गेल्या अनेक वर्षांपासून केवळ हतबल होऊन निमूटपणे पाहात असल्यामुळे त्यांच्या कार्यपद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींच्या हलगर्जीपणामुळे गोंदिया नगर पालिकेला सुमारे ११०० गाळ््यांमधून येणाऱ्या मिळकतीमध्ये महिन्याला लाखोंचे नुकसान सहन करावे लागत आहे. आधीच कर वसुलीअभावी तोट्यात कारणाभर करणाऱ्या या नगर परिषदेचा हा उदारपणा नेमका कोणासाठी? असा प्रश्न सामान्य नागरिकांना पडला आहे.
नगर पालिकेच्या मालकीचे शहरात सुमारे ११०० गाळे आहेत. भाडेतत्वावर ंही सर्व दुकाने देण्यात आली आहेत. यातील कित्येक भाडेकरी मागील ३०-४० वर्षांपासून या दुकानांत आपले बस्तान मांडून आहेत. या भाडेकरूंपैकी अनेकांना त्यावेळी दुकान देताना ठरवून देण्यात भाड्याच्या रकमेत अद्याप कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे हे दुकान भाडेकरू २०-३० वर्षांपूर्वीचेच भाडे मोजून या दुकानांवर आपला हक्क बजावत असल्याचे चित्र बघावयास मिळत आहे.
शहरात इंदिरा गांधी स्टेडियम, स्टेडियम समोरील फुटपाथ, बाजार परिसर, जयस्तंभ चौक, टाऊन स्कुल, लोहा लाईन, रामनगर बाजार चौक, प्रितम चौक, मटन मार्केट परिसरात पालिकेच्या मालकीचे गाळे आहेत. सुमारे ११०० गाळे आजघडीला नगर पालिकेकडे आहेत. विशेष म्हणजे काही लोकांना आजच्या दरानेसुद्धा भाडे आकारण्यात येत आहे. त्यामुळे एकासाठी एक, तर दुसऱ्यासाठी दुसरा नियम लावण्याचा हा प्रकार न समजण्यापलिकडचा झाला आहे. पालिकेला घर कर व शहरातील गाळे हे दोन मुख्य आर्थिक स्त्रोत आहेत. असे असतानाही पालिका कर वसुलीतही माघारलेली आहे. गाळ््यांच्या भाड्यापासूनही मुकली आहे. यावरून ‘गरिबी मे गिला आटा’ असला प्रकार पालिकेसोबत घडत आहे.
विशेष म्हणजे नियमानुसार दर तीन वर्षांनी दुकानांच्या गाळ््यांचा लिलाव करायला पाहिजे. मात्र पालिकेकडून या नियमांची पायमल्ली करून अनेक वर्षांपासून गाळ्यांचा लिलावच केलेला नाही. पालिकेचा हा दुर्लक्षितपणा रोजंदारी कर्मचाऱ्यांच्या मात्र जीवावर उठला आहे. पालिकेची आवक कमी व खर्च जास्त होत असल्याने शासनाकडून रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना स्थायी करण्यास नकार दिला जात आहे. यामुळे मागील कित्येक वर्षांपासून पालिकेला आपली सेवा देणारे रोजंदारी कर्मचारी आजही आपल्या हक्कासाठी झगडत आहे. जोपर्यंत पालिकेची आवक वाढणार नाही तोपर्यंत खर्च नियंत्रणात येणार नाही व रोजंदारी कर्मचारी स्थायी होणार नाही हे ही तेवढेच सत्य आहे. पालिकेच्या या अजब-गजब कारभाराचा फायदा दुकानांचे भाडेकरी घेत आहेत.
पालिकेने काही दुकानांचे बांधकाम व दुरूस्ती करवून दिल्याने अशांचे भाडे पाच पटीने वाढविण्यात आले आहेत. मात्र ज्यांची दुकाने आहे त्याच अवस्थेत आहेत त्यांचे भाडे मात्र जुन्याच दराने सुरू असल्याचीही माहिती आहे. अशात पालिका प्रशासनाचे डोळे कधी उघडतील व होत असलेली लाखोंची हानी भरून काढण्यासाठी पालिका प्रशासन कधी पुढे पाऊल टाकेल याकडे शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे.
चोर तर चोर वर शिरजोर
नगर पालिकेच्या मालकीच्या दुकानांसाठी कमीत कमी भाडे आकारण्याचा हा प्रकार सुरू असतानाच यातील कित्येक दुकानदारांनी त्यांना न.प.कडून आकारल्या जाणाऱ्या भाड्याच्या चौपट जास्त दराने परस्पर आपले दुकान इतरांना भाड्याने दिले आहे. केवळ नगर पालिकेच्या नाकर्तेपणामुळे हे दुकानधारक चौपट भाडे कमावीत असल्याची माहिती हाती आली आहे.