शासनाकडून कोंडवाड्याची मनाई, गौशाळाही नाही

By Admin | Updated: November 23, 2014 23:20 IST2014-11-23T23:20:33+5:302014-11-23T23:20:33+5:30

शासनाने नुकताच एक निर्णय काढून जप्त करण्यात आलेल्या जनावरांना कोंडवाड्यात ठेऊ नका असे सांगत गौशाळेत ठेवण्याचे सूचविले आहे. मात्र जिल्ह्यात एकही शासकीय गौशाळा नसल्यामुळे जनावरांना कोंडवाड्यात

There is no ban on the Kondwada and the Gaushalas from the government | शासनाकडून कोंडवाड्याची मनाई, गौशाळाही नाही

शासनाकडून कोंडवाड्याची मनाई, गौशाळाही नाही

प्रश्न पकडलेल्या जनावरांचा : पोलीस ठाण्यात ठेवायचे काय?
नरेश रहिले - गोंदिया
शासनाने नुकताच एक निर्णय काढून जप्त करण्यात आलेल्या जनावरांना कोंडवाड्यात ठेऊ नका असे सांगत गौशाळेत ठेवण्याचे सूचविले आहे. मात्र जिल्ह्यात एकही शासकीय गौशाळा नसल्यामुळे जनावरांना कोंडवाड्यात ठेवायचे नाही तर पोलीस ठाण्यात ठेवायचे काय? असा प्रश्न जिल्ह्यातील पोलिसांना पडला आहे.
प्राण्यांना निदर्यतेने वागवू नये यासाठी शासनाने कडक कायद्याची निर्मिती केली. तरीहीे हल्लीच्या काळात काही लोक जनावरांना वाहनात डांबून त्यांची रवानगी कत्तलखान्यात करतात. कत्तलखान्यात जनावरांना नेताना पोलिसांनी पकडले तर त्या जनावरांना ठेवायचे कुठे हा प्रश्न पोलिसांपुढे पडतो. जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातून मोठ्या प्रमाणात जनावरांना वाहनात डांबून त्यांची रवानगी कत्तलखान्यात केली जाते. शेतकऱ्यांकडून कवडीमोल दरात जनावरांची खरेदी करून त्यांना वाहनांत डांबून चारा व पाण्याविना वाहतूक केली जाते.
दररोज जिल्ह्यातील १० ते १५ वाहनांत जनावरांना डांबून नले जाते. जनावरांची सर्वाधिक वाहतूक रात्रीच्यावेळी केली जाते. या वाहनांवर पोलीस विभागाकडून कारवाई केली जाते. प्राण्यांना निदर्यतेने वागविण्याच्या कायद्यान्वये कारवाई केली जाते. मात्र या कारवाईत जप्त करण्यात आलेल्या जनावरांची सोय कशी करावी हा प्रश्न पोलिसांपुढे पडतो. शासनाने एक निर्णय काढून पकडलेल्या जनावरांना कोंडवाड्यात ठेवू नये, त्यांना चारा, पाणी उपलब्ध होईल अशा गौशाळेत ठेवण्याचे सुचविले. परंतु जिल्ह्यात शासकीय एकही गौशाळा नसल्यामुळे कत्तलखान्यात जाणाऱ्या जनावरांना पकडल्यास ठेवायचे कुठे हा मोठा प्रश्न पोलिसांपुढे पडतो.
शासनाने हा निर्णय काढण्यापूर्वी जप्त केलेली जनावरे कोंडवाड्यात ठेवण्यात येत होती. मात्र जप्त करण्यात आलेल्या जनावरांना कोंडवाड्यात चारा व पाणी मिळत नव्हता त्यामुळे उपासमारीने अनेक जनावरांचा मृत्यू होत होता. ही बाब शासनाच्या लक्षात आल्याने शासनाने जनावरांना कोंडवाड्यात न ठेवता गौशाळेत ठेवण्याच्या सूचना केल्या. मात्र जिल्ह्यात एकही शासकीय गौशाळा नसल्याने पोलिसांची इकडे ाड व तिडके विहीर अशी स्थिती झाल्याचे दिसून येत आहे. अशात पकडलेली जनावरे ठेवायची कोठे हा प्रश्न पडत आहे.

Web Title: There is no ban on the Kondwada and the Gaushalas from the government

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.