नगर परिषदेचा विषय तत्काळ निकाली काढा ()

आमगाव : स्थानिक नगर परिषदेचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने मागील ६ वर्षांपासून शहराचा विकास रखडला आहे. हे प्रकरण त्वरित हाताळून शहर विकासाचा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी मागणी नगर परिषद संघर्ष समितीने केली असून, यासाठी नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे साकडे घातले.

नगर परिषदेचा विषय मागील ६ वर्षांपासून न्यायालयात प्रलंबित आहे. राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात आमगाव नगर परिषद व्हावी यासाठी धाव घेतली. परंतु न्यायालयात प्रकरण लांबत असल्यामुळे स्थानिक पातळीवर विकासकामे थांबली आहेत. आमगाव येथे नगर परिषद स्थापित व्हावी यासाठी नागरिक सकारात्मक प्रतिसाद देत आहेत. विकासासाठी पुढाकार घेऊन शासनाकडे सलग ६ वर्षे पाठपुरावा केला आहे. परंतु नगर परिषदेचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे सामान्यांसाठी घरकूल योजना, रस्ते विकास, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, आरोग्य, रोजगार अशा सर्व योजना अडकून पडल्या आहेत. शासनाच्या योजना राबवता येत नसल्यामुळे प्रशासकांचे कार्यच नियोजनशून्य ठरले आहे. तर नागरिक विकासाला मुकले आहेत. त्यामुळे नगर परिषदेचे न्यायालयीन प्रकरण राज्य शासनाने तत्काळ निकाली काढावे, या मागणीसाठी आमगाव नगर परिषद संघर्ष समितीच्या शिष्टमंडळाने नगरविकास मंत्री शिंदे यांची बुधवारी (दि. १३) भेट घेऊन त्यांना साकडे घातले. यावर शिंदे यांनी शिष्टमंडळाला सकारात्मक उत्तर दिले. शिष्टमंडळात समितीचे रवी श्रीसागर, यशवंत मानकर, प्रा. सुभाष आकरे, जगदीश शर्मा, अजय गहरवार, संजय बहेकार, उत्तम नंदेश्वर, ॲड. येशूलाल उपराडे, संतोष श्रीखंडे, अजय खेताने, मनोज सोमवंशी, राजेश मेश्राम, आनंद शर्मा, राजकुमार श्यामकुवर, उज्ज्वल ठाकूर, मोहिनी निंबार्ते, अरुण बागडे, रघुनाथ भुते, नरेंद्र वाजपेयी, सुरेंद्र नायडू, मुकेश शिवहरे यांचा समावेश होता.