स्थलांतरीत मजुरांना सामाजिक संस्थांचा आधार

सर्वत्र ‘लॉकडाऊन’ असल्यामुळे अनेक राज्य आणि जिल्ह्यात रोजगारासाठी गेलेले मजूर पायीच हजारो किलोमीटरचा प्रवास करुन आपल्या गावाकडे परत येत असल्याचे चित्र जिल्ह्यातील विविध भागात दररोज पाहायला मिळत आहे. शासन आणि प्रशासनाने मजुरांना जिथे आहात तिथेच राहा तुमची सर्व व्यवस्था केली जाईल असे सांगितले असले तरी मजुरांना त्यांच्या घराची ओढ थांबवू शकली नाही.

ठळक मुद्देप्रशासकीय मदत अपुरीच : स्थलांतरित मजुरांना स्वगृही परतण्याचे लागले वेध, महिनाभरापासून अडकले

अंकुश गुंडावार।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : कोरोना संसर्गाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता मागील दीड महिन्यांपासून सर्वत्र ‘लॉकडाऊन’आहे. वाहतूक सेवा ठप्प आहे तर उद्योगधंदे बंद असल्याने रोजगाराअभावी यावर अवलंबून असलेल्या मजुरांसमोर दोन वेळच्या जेवणाचा आणि कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अशात या मजूर आणि गरजूंना प्रशासकीय मदत मिळण्याची अपेक्षा होती. मात्र तसे चित्र गोंदिया जिल्ह्यात अभावानेच पाहयला मिळाले.‘लॉकडाऊन’मध्ये अनेक सामाजिक व स्वंयसेवी संस्थांनी धावून येत मदत केल्याने स्थलांतरीत मजुरांची गैरसोय टळली.
सर्वत्र ‘लॉकडाऊन’ असल्यामुळे अनेक राज्य आणि जिल्ह्यात रोजगारासाठी गेलेले मजूर पायीच हजारो किलोमीटरचा प्रवास करुन आपल्या गावाकडे परत येत असल्याचे चित्र जिल्ह्यातील विविध भागात दररोज पाहायला मिळत आहे. शासन आणि प्रशासनाने मजुरांना जिथे आहात तिथेच राहा तुमची सर्व व्यवस्था केली जाईल असे सांगितले असले तरी मजुरांना त्यांच्या घराची ओढ थांबवू शकली नाही. जिल्ह्यात बाहेर राज्यातील मजुरांच्या आश्रयासाठी १७ आश्रयगृह स्थापन करण्यात आले आहे. यामध्ये सद्यस्थितीत ७७७ मजूर आहेत. मात्र यात प्रशासनाचा वाटा केवळ त्यांना राहण्याची सोय करुन देण्यापलिकडे काहीच नाही. या आश्रयगृहातील मजुरांची जेवणाची सोय ही सामाजिक आणि स्वंयसेवी संस्थाच्या मदतीने केली जात असल्याचे अधिकारी स्वत:च सांगत आहे.
बाहेर राज्यातील मजूर स्थलांतरण करताना आढळल्यास त्यांना ‘लॉकडाऊन’ पर्यंत तिथेच थांबविण्याच्या सूचना आहेत. मात्र त्यांना थांबविले तर त्यांच्या निवास आणि जेवणाचा प्रश्न आहेच, त्यामुळे मजुरांचे अनेक लोंढे पोलीस आणि यासाठी नियुक्ती केलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या डोळ्यादेखत जात असले तरी त्याकडे मुद्दामपणे डोळेझाक केली जात आहे. याचेच जिवंत उदाहरण काही दिवसांपूर्वी गोरेगाव येथे पाहायला मिळाले. ‘लॉकडाऊन’च्या कालावधीत गरिब, गरजू कुटुंबावर उपासमारीची पाळी येणार नाही याची काळजी घेण्याचे काम प्रशासनाचे आहे. मात्र खºया अर्थाने ही जबाबदारी जिल्ह्यातील सामाजिक, स्वंयसेवी संस्था पार पाडत आहे.
जिल्ह्यात अंत्योदय अन्न सुरक्षा योजनेतंर्गत एकूण २ लाख १८ हजार ७६९ लाभार्थी आहेत. यापैकी २ लाख १६ हजार ७५९ लाभार्थ्यांना स्वस्त धान्य दुकानातून अन्नधान्याचे वाटप झाले आहे. तर पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेतंर्गत १ लाख ७० हजार ५६० कुटुंबांना ५ किलो तांदळाचे वाटप केल्याचा दावा जिल्हा प्रशासनाकडून केला जात आहे. पण, सालेकसा तालुक्यातील मुरकुडोह दंडारी सारख्या दुर्गम भागात शिधापत्रिकाधारक अद्यापही अन्नधान्याचा प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळे हा दावा किती खरा आहे हे सुद्धा दिसून येते.
स्वस्त धान्य वितरणासंदर्भात प्रत्येक तालुक्यातील गावपातळीवर माहिती घेतली असता काही स्वस्त धान्य दुकानदारांबाबत तक्रारी आहे. काही ठिकाणी नियमानुसार धान्य वाटप केले जात नाही, तर काही ठिकाणी मनमर्जी कारभार सुरु आहे.
यासंदर्भातील तक्रारी जिल्हा पुरवठा विभागाला सुद्धा प्राप्त झाल्या असून त्यांनी ११ स्वस्त धान्य दुकानदारांना कारवाईची नोटीस बजाविली आहे.

५ किलो तांदूळ किती दिवस पुरणार
‘लॉकडाऊन’च्या कालावधीत गरीब, गरजू कुटुंबाना पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेतंर्गत ५ किलो तांदूळ मोफत देण्यात आले. मात्र अनेक भटक्या कुटुंबात ५-६ सदस्यांची संख्या आहे. त्यांना हे तांदूळ किती दिवस पुरेल हा देखील प्रश्न आहे. सडक-अर्जुनी व चिखली येथे रुपे धारण करुन उदरनिर्वाह करणाºया काही कुटुंबांना ५ किलो तांदूळ वाटप करण्यात आले. मात्र यातून आमचा किती दिवस उदरनिर्वाह होईल असा सवाल रामदास सुतार, जयगोपाल तांदूळकर, रविंद्र रुळकर, रतिराम तिवसकर, उद्धव सुतार, दुर्गाप्रसाद सुतार यांनी केला.
मजूर अडीच लाख, कामे केवळ १४०६
जिल्ह्यात जॉब कार्डधारक एकूण २ लाख ६९ हजार ३०६ मजूर आहेत. या मजुरांच्या तुलनेत मनरेगातंर्गत तेवढी कामे उपलब्ध करुन देणे ही शासन आणि प्रशासनाची जवाबदारी आहे. मात्र सद्यस्थितीत जिल्ह्यात केवळ १४०६ कामे सुरू असून त्यावर ७ हजार ५४ मजूर कार्यरत आहेत. अजूनही अडीच लाख मजूर रोजगाराच्या प्रतीक्षेत आहेत. यामजुरांपैकी ज्यांचा समावेश शासनाच्या योजनांमध्ये आहे त्यांनाच केवळ स्वस्त धान्य मिळाले. मात्र इतर मजुरांना अद्यापही स्वस्त धान्य आणि आर्थिक मदतीची प्रतीक्षा आहे.
सामाजिक संस्थाचा पुढाकार उल्लेखनीय
‘लॉकडाऊन’ आणि संचारबंदीच्या कालावधीत गरजूंना सामाजिक, स्वंयसेवी संस्था व काही राजकीय पक्षांनी सर्वाधिक मदत झाली. यात खालसा सेवा दल, हनुमान मंदिर सेवा समिती, संत आसाराम सेवा समिती, राजे मित्र ग्रुप, सृजन सामाजिक संस्था, राजगिरी बहुउद्देशिय संस्था, सहयोग अन्नपूर्णा ग्रुप यासारख्या संस्थांनी गरजूंना जीवनावश्यक वस्तू आणि दोन वेळच्या तयार केलेल्या जेवणाचा पुरवठा केला. तर काही राजकीय पक्षांनी सुद्धा अन्नधान्य किटचे वाटप करून हजारो कुटुंबांना मदत केली.

गोंदिया येथील न.प.मनोहर म्युन्सिपल हायस्कूल येथे स्थलातंरीत मजुरांची राहण्याची आणि जेवणाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यांची गैरसोय होवू नये यासाठी प्रशासनातर्फे त्यांची योग्य काळजी घेतली जात आहे. यासाठी स्वंयसेवी संस्थाची सुध्दा मोठी मदत होत आहे. लॉकडाऊनमुळे अडकलेल्यांना त्यांच्या स्वगृही पाठविण्यासाठी उपाययोजना केल्या जात आहे.
- चंदन पाटील,
मुख्याधिकारी न.प.गोंदिया
‘लॉकडाऊन’मुळे मागील महिनाभरापासून आम्ही गोंदिया येथे अडकलो आहोत. स्थानिक स्वंयसेवी संस्थाकडून जेवणाची सोय केली जात आहे. मात्र प्रशासनाने आता आम्हाला आमच्या गावी पाठविण्याची सोय करावी.
- विनायक शेडमाके, रा. बालाघाट (मजूर)