शिपाई चालवितो जलसंपदा विभागाचा कारभार

येथे बऱ्याच वर्षांपासून कार्यरत असलेले जलसंपदा विभागाचे लघुपाटबंधारे उपविभागीय कार्यालय कर्मचाऱ्यांच्या कामचुकारपणामुळे नेहमी चर्चेत असते. या कार्यालयात एकूण नऊ कर्मचारी कार्यरत आहेत.

देवरी : येथे बऱ्याच वर्षांपासून कार्यरत असलेले जलसंपदा विभागाचे लघुपाटबंधारे उपविभागीय कार्यालय कर्मचाऱ्यांच्या कामचुकारपणामुळे नेहमी चर्चेत असते. या कार्यालयात एकूण नऊ कर्मचारी कार्यरत आहेत. मात्र त्यापैकी फक्त या शिपाई आपली सेवा देत असल्याचे चित्र आहे. आमच्या प्रतिनिधीने शनिवारी (दि.१५) या कार्यालयाला भेट दिली असता त्यावेळी कार्यालयात फक्त शिपाही आर.के. गेडाम हे हजर होते. त्यांना विचारले असता त्यांनी सांगितले की, अशाच पद्धतीने मागील महिन्यात कार्यकारी अभियंता ए.एस. गेडाम यांनी या कार्यालयात अचानक भेट दिली. त्यावेळी सुद्धा अशीच स्थिती होती. कार्यालयात कुणीच हजर नव्हते व त्यांनी एक महिन्याचा पगार थांबविला आहे.प्राप्त माहितीनुसार, या कार्यालयात एकूण नऊ कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यापैकी उपविभागीय अभियंता एम.जी. वैद्य यांच्याकडे देवरीचा अतिरिक्त कार्यभार असल्यामुळे ते महिन्यातून एक किंवा दोनदाच येतात. तीन शाखा अभियंता आहेत. ते नेहमी साईडवर असल्याचे सांगण्यात येते. परंतु साईटवर सुद्धा त्यांचे दर्शन होत नाही. एक वरिष्ठ लिपिक व दोन कनिष्ठ लिपिक तसेच एक कारकुन व एक शिपाही असे एकूण नऊ कर्मचारी येथे कार्यरत आहेत. त्यापैकी कनिष्ठ लिपिक व वरिष्ठ लिपिक तसेच कारकुन नेहमी कार्यालयात हजर असायला पाहिजे. परंतु अधिकाऱ्यांचे वचक नसल्यामुळे येथे त्यांचाही मनमर्जी कारभार सुरू असून कोणीच हजर राहत नाही. याबाबत कार्यकारी अभियंता ए.एस. गेडाम यांना दुरध्वनीवर विचारले असता त्यांनी सांगितले की, आॅक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात या कार्यालयाला भेट दिली असता मला सुद्धा एकही कर्मचारी हजर मिळाला नाही. त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली असून त्यांचे एक महिन्याचे पगार थांबविण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे एकीकडे सर्व सरकारी कार्यालयांना स्वच्छता अभियान सक्तीचे करण्यात आले असून या कार्यालयाच्या सभोवताल कचऱ्याचे साम्राज्य दिसून आले. तसेच मुख्य म्हणजे माहितीच्या अधिकाराचे फलक कुठेच आढळून आले नाही. तर या कार्यालयासंबंधी माहिती कुणाला मागायची हा प्रश्न येथे येणाऱ्यांना पडतो. नक्षल क्षेत्राच्या नावावर पगारात १५ टक्के अतिरिक्त भत्ता घेणारे कर्मचारी मुख्यालयी राहातच नाही. तसेच या सगळ्यांना घरभाडे मिळून सुद्धा मुख्यालयी राहत नसल्याने या सगळ्यांना मिळत असलेल्या अतिरिक्त पगारावर बंदी घालण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे. (प्रतिनिधी)