गणवेशाविना पहिल्या दिवशी विद्यार्थी जाणार शाळेत

शाळेच्या पहिल्या दिवशी विद्यार्थ्यांचे स्वागत करा, गणवेश मिळेल अशी व्यवस्था करा, खाऊ द्या, असे अनेक उपक्रम राबविण्याचे निर्देश शासनस्तरावरून देण्यात येतात. मात्र, त्याकरिता प्रशासकीय यंत्रणेकडून

निधीची मागणी : सव्वातीन कोटी रूपये मिळाले नाही
गोंदिया : शाळेच्या पहिल्या दिवशी विद्यार्थ्यांचे स्वागत करा, गणवेश मिळेल अशी व्यवस्था करा, खाऊ द्या, असे अनेक उपक्रम राबविण्याचे निर्देश शासनस्तरावरून देण्यात येतात. मात्र, त्याकरिता प्रशासकीय यंत्रणेकडून वेळेत निधीच मिळत नाही. हा प्रकार दरवर्षीचाच झाला. २६ जूनपासून शैक्षणिक सत्र सुरू होत आहे. वारंवार सर्वशिक्षा अभियान आपल्या विभागाकडे पत्रव्यवहार करते, परंतु ३ कोटी २६ लाख २५ हजार ६00 रुपयांचा निधी अजूनही प्राप्त झाला नाही. त्यामुळे या शैक्षणिक सत्राची सुरूवात विद्यार्थ्याना फाटक्या गणवेशातच करावी लागणार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेत असलेले इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना सर्वशिक्षा अभियानाच्या माध्यमातून गणवेश देण्यात येतो. विद्यार्थ्यांमधील गरीब-श्रीमंत हा भेद दूर होऊन त्यांच्यात एकता दिसावी, याचबरोबर त्यांच्यात शिक्षणाप्रती आवड निर्माण व्हावी, या उद्देशाने शासनाने गणवेश देण्याची योजना सुरू केली.
२६ जूनपासून शैक्षणिक सत्र सुरू होत आहे. सर्वशिक्षा अभियानाने ९१ हजार ८११ विद्यार्थ्यांना पहिल्याच दिवशी गणवेश मिळावा, याकरिता महिन्याभराआधी जिल्हा परिषदेच्या सर्वशिक्षा अभियान विभागाने राज्य सरकारकडे ३ कोटी २६ लाख २५ हजार ६00 रुपये निधी मागणीचा प्रस्ताव पाठविला. परंतु अद्याप जिल्हा परिषदेला निधी पाठविण्यात आला नाही. त्यामुळे पुन्हा पाठपुरावा करण्यात आला. शाळा सुरू होण्याकरिता काही दिवस शिल्लक राहिलेत. त्यामुळे पहिल्या दिवशी विद्यार्थ्यांना नवीन गणवेश मिळणार नाहीत, हे आता स्पष्ट होऊ लागले.
गतवर्षीदेखील ७५ टक्केच निधी देण्यात आला. त्यानंतर खूप उशिराने उर्वरित निधी मिळाला. जिल्हा परिषदेने स्थानिक पातळीवर गणवेश खरेदी करा, आम्ही निधी देऊ, असे फर्मान सोडले. शाळा व्यवस्थापन समित्यांनी कापड खरेदी करून विद्यार्थ्यांना दिले. तब्बल तीन महिन्यानंतर समित्यांना पैसे देण्यात आले.
यावर्षीदेखील तोच प्रकार घडणार असल्याचे दिसून येते. गणवेश खरेदी करताना सबंधित तीन कापड विक्रेत्यांकडून दरपत्रक मागविण्यात यावे. तीन शिप्यांकडून गणवेश शिलाईचा प्रस्ताव मागवून त्यातून सर्वात कमी रक्कम असलेला विक्रेता आणि शिंप्याला कंत्राट देण्यात यावे, असे नियम आहेत. परंतु, कित्येक तालुक्यांमध्ये राजकारणी मंडळी हस्तक्षेप करून बल्क खरेदीच्या माध्यमातून कापड पुरवित असल्याच्या अनेक घटना यापुर्वी उघड झाले. त्यामुळे हा प्रकार रोखण्यात जिल्हा प्रशासन यावर्षी किती  यशस्वी ठरते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. (तालुका प्रतिनिधी)