निधी खर्च करु न विकास कामांना गती द्या

जिल्ह्याच्या ग्रामीण व शहरी भागाच्या विकासासाठी तसेच विविध योजनेच्या लाभार्थ्यांना लाभ देण्यासाठी विविध यंत्रणांना निधी देण्यात येतो. यंत्रणांनी सूक्ष्म नियोजन करुन प्राप्त होणारा निधी निर्धारित वेळेत खर्च करुन विकास कामांना गती देण्याचे निर्देश पालकमंत्री डॉ.परिणय फुके यांनी दिले.

ठळक मुद्देपरिणय फुके : जिल्हा नियोजन समितीची सभा, निधी वेळेत खर्च करण्याचे निर्देश, विविध विभागांचा घेतला आढावा

लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : जिल्ह्याच्या ग्रामीण व शहरी भागाच्या विकासासाठी तसेच विविध योजनेच्या लाभार्थ्यांना लाभ देण्यासाठी विविध यंत्रणांना निधी देण्यात येतो. यंत्रणांनी सूक्ष्म नियोजन करुन प्राप्त होणारा निधी निर्धारित वेळेत खर्च करुन विकास कामांना गती देण्याचे निर्देश पालकमंत्री डॉ.परिणय फुके यांनी दिले.जिल्हा नियोजन समितीची सभा मंगळवारी नियोजन समितीच्या सभागृहात आयोजित करण्यात आली होती. या वेळी उपस्थित विविध विभागाच्या अधिकाऱ्यांना त्यांनी निर्देश दिले. सभेला खा. सुनील मेंढे, आ.राजकुमार बडोले, विजय रहांगडाले, संजय पुराम, जिल्हाधिकारी डॉ.कादंबरी बलकवडे, जि.प.मुख्यकार्यकारी अधिकारी डॉ.राजा दयानिधी,अपर जिल्हाधिकारी अशोक लटारे उपस्थित होते. फुके म्हणाले, ज्या यंत्रणांचे तांत्रिक मान्यतेचे प्रस्ताव अद्याप प्राप्त झाले नाही त्यांनी ते तातडीने प्राप्त करुन प्रशासकीय मान्यता घेवून निधी उपलब्ध करु न देऊन कामांना गती दयावी. जिल्ह्यातील आदिवासी व अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात शिष्यवृत्तीची रक्कम तातडीने जमा करण्याचे निर्देश दिले. ज्या तीर्थक्षेत्र आणि पर्यटन स्थळाचे प्रस्ताव ‘क’ वर्ग दर्जा मिळण्यासाठी प्रस्ताव आलेले आहेत त्याला नियमानुसार मान्यता दिली जाईल. जिल्ह्यातील पर्यटन स्थळांचा विकास करुन जास्तीत जास्त पर्यटक जिल्ह्यात आले पाहिजे यासाठी वन विभागाला निधी देण्यात येईल. यासाठी निधीची कमतरता भासणार नाही.पर्यटन विकासाला चालना मिळाली की जास्तीत जास्त लोकांना या क्षेत्रातून रोजगार उपलब्ध होण्यास मदत होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. वन विभागाच्या क्षेत्रातील अंतर्गत रस्ते चांगले असले पाहिजे. त्यामुळे पर्यटकांची गैरसोय होणार नाही.चोरखमारा ते नागझिरा अभयारण्यातील कार्यालय या दरम्यानच्या रस्ता खडीकरणाची कामे करण्यात यावी, यासाठी निधी उपलब्ध करु न देण्यात येईल.समाज कल्याणच्या अनुदानित वसतिगृहांना तातडीने अनुदान उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देश दिले. आमदार बडोले यांनी जिल्ह्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांना मागील तीन वर्षापासून शिष्यवृत्ती मिळाली नसल्यामुळे मुलांना शैक्षणिक अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे तातडीने त्यांच्या बँक खात्यात शिष्यवृत्ती जमा करावी आणि अनुसूचित जातीसाठी असलेल्या विविध योजनांवर निधी वेळेत खर्च झाला पाहिजे अशी अपेक्षा व्यक्त केली. आ.संजय पुराम यांनी आमगाव येथे आदिवासी मुलांच्या वसतीगृहासाठी प्रशासकीय मान्यता मिळाली नसल्याची बाब त्यांनी लक्षात आणून दिली. सालेकसा, देवरी तालुक्यातील अतिदुर्गम भागात वाहतुकीची साधने नसल्यामुळे मानव विकासच्या बसेसमधून विद्यार्थिनींप्रमाणेच विद्यार्थ्यांना सुध्दा प्रवासाची सुट मिळावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली. सभेला जि.प.उपाध्यक्ष अलताफ हमीद, जि.प.समाज कल्याण समिती सभापती विश्वजीत डोंगरे,जि.प.कृषी व पशुसंवर्धन समिती सभापती शैलजा सोनवाने,नियोजन विभागाचे उपायुक्त धनंजय सुटे, समितीचे अशासकीय सदस्य माधुरी पाथोडे, कमला लिल्हारे, हेमलता पतेह, श्वेता मानकर यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.मागील वर्षांत ९९.२२ टक्के खर्चजिल्हा वार्षिक योजना सन २०१८-१९ या वर्षात मार्च २०१९ अखेर विविध यंत्रणांनी सर्वसाधारण योजना,अनुसूचित जाती योजना,आदिवासी उपयोजना व आदिवासी क्षेत्रबाह्य योजनेअंतर्गत २५७ कोटी ९२ लाख ८८ हजार रुपयांचा खर्च केला आहे. खर्चाची टक्केवारी ९९.२२ इतकी आहे. तर जिल्हा वार्षिक योजना सन २०१९-२०२० या वर्षात २७१ कोटी ८२ लाख नियतव्यय मंजूर असून ९० कोटी ३५ लाख इतकी तरतूद प्राप्त झाली आहे.यापैकी २९ जुलै अखेर विविध यंत्रणांना १० कोटी ७६ लाख इतका निधी वितरीत करण्यात आला असल्याची माहिती जिल्हा नियोजन अधिकारी मृणालिनी भूत यांनी दिली.रोहयोच्या कामाची देयके सात दिवसात द्यासात दिवसाच्या आत रोहयोमधून करण्यात आलेल्या कामांची प्रातिनिधीक स्वरु पात पाहणी करुन केलेल्या कामांची देयक अदा करण्याची कार्यवाही करावी.जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील पशुवैद्यकीय दवाखान्याच्या दुरु स्तीसाठी १ कोटी रु पये उपलब्ध करु न देण्यात येईल.ही कामे तातडीने पूर्ण करावी. जिल्ह्यातील विविध विकास कामे वन विभागाच्या नाहरकत प्रमाणपत्राअभावी प्रलंबीत आहे. संबंधित विभागांना वन विभागाने तातडीने नाहरकत प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही करावी.अग्निशमन वाहनांसाठी प्रस्ताव पाठवाजिल्ह्यातील ज्या नगरपंचायतींना अग्निशमन वाहन उपलब्ध नाही.त्या नगरपंचायतींनी तसे प्रस्ताव सादर करावे त्यासाठी निधी उपलब्ध करु न देण्यात येईल असे सांगितले.सीसीटीव्ही कॅमेरे लावाजिल्ह्यातील शहरी भागात अपघात व गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी नाविण्यपूर्ण योजनेतून नगरपालिका व नगरपंचायत क्षेत्रात सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात यावे. अशी मागणी आ.विजय रहांगडाले यांनी नियोजन समितीच्या सभेत केली.१५ आॅगस्टपूर्वी कृषिपंप जोडण्या द्यावीज वितरण कंपनीने दुरावस्थेत व धोकादायक असलेले वीज खांब ताबडतोब बदलविण्याची कार्यवाही करावी. मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील ३०४ लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ देण्याचे उद्दिष्ट दिले असता आतापर्यंत केवळ ३४ शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला. येत्या १५ आॅगस्टपर्यंत १५० लाभार्थ्यांना लाभ देण्याची कार्यवाही वीज वितरण कंपनीने करावी. संबंधित एजन्सी व्यवस्थित काम करीत नसेल तर त्यांना काळ्या यादीत टाकण्याचा प्रस्ताव वरिष्ठांना पाठविण्यास सांगितले.