आदिवासी संस्थेच्या सर्व अडचणी व समस्या त्वरित सोडवा

देवरी : आदिवासी विकास महामंडळ प्रादेशिक कार्यालय, भंडाराअंतर्गत देवरी व नवेगावबांध उपप्रादेशिक कार्यालयामध्ये सभासद सदस्य असलेल्या आदिवासी सहकारी संस्थेमार्फत आधारभूत धान खरेदी योजनेंतर्गत एकूण ४४ धान खरेदी केंद्र आहेत. या संस्थेला सक्षम बनविण्यासाठी शासनाकडून कोणत्याही प्रकारची आर्थिक मदत मिळत नाही.

काही वर्षांपासून आदिवासी महामंडळ व शासनाच्या दिरंगाईमुळे आदिवासी संस्थेने खरेदी केलेले धान वेळेला उचल न केल्याने पावसाच्या पाण्यात भिजून या धानाची नासाडी होत आहे. यात घटतूट होणे स्वाभाविक आहे. या घटतुटीचा भुर्दंड आदिवासी संस्थेवर टाकून त्यांना मिळणाऱ्या कमिशनमधून घटतूट कापण्यात येते. ही घटतूट नैसर्गिक आहे, की कृत्रिम आहे, याचा पंचनामा करुन तसा प्रस्ताव संचालक मंडळाने मागवून संस्थेचे कमिशन त्वरित देण्याची कारवाई करावी. त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या बारदानाची रक्कम गोदाम भाडे, घरभाडे, धान खरेदी करतानी लागलेली मजुरांची रक्कम अशा अनेक आदिवासी सहकारी संस्थांच्या अडचणी व समस्या आहेत. त्या समस्या त्वरित मार्गी लावण्याची मागणी आदिवासी विकास महामंडळाचे संचालक भरतसिंग दूधनाग यांनी संचालक मंडळ, नाशिकचे उपाध्यक्ष तथा माजी शिक्षणमंत्री वसंत पुरके यांच्याकडे केली. गोंदिया जिल्हा आदिवासी सहकारी संस्थेच्या संघाचे अध्यक्ष शंकर मडावी, सचिव हरिश कोहळे, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती तथा मुरदोली संस्थेचे संचालक रमेश ताराम, भंडाराचे प्रादेशिक व्यवस्थापक आशिष गुडेवार, नवेगावबांधचे उपप्रादेशिक व्यवस्थापक सावडे, यवतमाळचे प्रादेशिक व्यवस्थापक आंबटकर यांच्यासह देवरी व नवेगावबांध उपप्रादेशिक कार्यालयअंतर्गत येणाऱ्या सर्व आदिवासी सहकारी संस्थांचे अध्यक्ष व सचिव बहुसंख्येने उपस्थित होते.