कंत्राटी वाहनचालकांना दाखविले रोजंदारीवर

सन २००५ पासून आजपर्यंत अतिदुर्गम व अतिसंवेदनशिल भागात गरोदर माता आणि ० ते १ वर्षातील बालकांना सुरळीतपणे रुग्णवाहिकेने सेवा दिली. पाऊस, ऊन्ह, वादळ हे न बघता रात्रंदिवस २४ तास सेवेत तत्पर राहतात. त्या वाहनचालकांना राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात ११ महिन्यांच्या कंत्राटी तत्वावर नियुक्ती देण्यात आली होती. परंतु त्या कंत्राटी वाहनचालकांना जिल्हा परिषदेने २ वर्षापूर्वी भोपाळ येथील कंपनीचे कर्मचारी दाखविले.

ठळक मुद्देएनएचएमचे कंत्राट द्या : आठ दिवसांपासून ६७ वाहन चालक उपोषणावर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : जिल्ह्यातील शासकीय रुग्णवाहिका (क्रमांक-१०२) या जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून चालवल्या जात आहेत. त्या रुग्णवाहिकांच्या कंत्राटी वाहन चालकांना ११ महिन्यांच्या करारावर आदेश देण्यात आले होते. परंतु जिल्हा परिषदेने काही काळानंतर म्हणजे दोन वर्षांपूर्वी त्यांना रोजंदारीवर दाखविले. त्यामुळे मागील आठ दिवसांपासून हे रूग्णवाहिका चालक उपोषणावर बसले आहेत.
सन २००५ पासून आजपर्यंत अतिदुर्गम व अतिसंवेदनशिल भागात गरोदर माता आणि ० ते १ वर्षातील बालकांना सुरळीतपणे रुग्णवाहिकेने सेवा दिली. पाऊस, ऊन्ह, वादळ हे न बघता रात्रंदिवस २४ तास सेवेत तत्पर राहतात. त्या वाहनचालकांना राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात ११ महिन्यांच्या कंत्राटी तत्वावर नियुक्ती देण्यात आली होती. परंतु त्या कंत्राटी वाहनचालकांना जिल्हा परिषदेने २ वर्षापूर्वी भोपाळ येथील कंपनीचे कर्मचारी दाखविले. त्या वाहन चालकांना राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे कंत्राट द्यावे असे स्थायी समितीच्या सभेत ठरविल्यावर ते पूर्वी राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानचेच वाहनचालक होते असे लक्षात आले.
जिल्हा परिषदेतील वरिष्ठ पदाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी कोणतेच पत्र न पाहता त्या ६७ वाहनचालकांना ठेकेदारांच्या हातात देवून टाकले. कंत्राटी तत्वावर असलेल्या वाहनचालकांना रोजंदारीवर करून टाकले.
तो आदेश रोजंदारी वाहनचालकांकरिता होता. परंतु कंत्राटी तत्वावर असलेल्या या वाहनचालकांना तो आदेश चुकीच्या पद्धतीने लावल्याचा आरोप या वाहन चालकांचा आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत वाहन चालक होते तसा पुरावा देखील त्यांच्याकडे आहे. जिल्हा परिषदमार्फत आदेशान्वये आम्हाला ठेकेदारी मुक्त करुन राष्ट्रीय आरोग्य अभियान या कार्यक्रमांतर्गत आदेश देवून त्यात समाविष्ट करण्याची मागणी वाहनचालक करीत आहेत.