रेती घाटांचे लिलाव होणार मात्र उपसा सप्टेंबरनंतरच

प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मंजुरी अभावी यंदा जिल्ह्यातील रेती घाटांच्या लिलावाची प्रक्रिया लांबणीवर गेली होती. मार्च महिन्यात सर्वत्र कोरोनाचा शिरकाव झाल्याने लॉकडाऊन आणि संचारबंदी लागू करण्यात आली होती.त्यामुळे घरकुलासह इतर शासकीय आणि खासगी कामे पूर्णपणे ठप्प झाली होती. त्यानंतर घरकुलासह इतर खासगी बांधकामांची दखल घेत ही कामे करण्यासाठी शासनाने यात काही प्रमाणात शिथिलता देत उपविभागीय अधिकाऱ्यांची परवानगी घेवून ही कामे करण्याची परवानगी दिली.

ठळक मुद्देजनसुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण : घरकुल लाभार्थ्यांची समस्या कायम

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : जिल्ह्यातील २८ रेती घाटांचे लिलाव करण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने १७ जून रोजी जनसुनावणी घेण्यात आली. जनसुनावणीची अहवाल आता राज्य शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे. त्यानंतर रेती घाटांच्या लिलावाची प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. मात्र रेती घाटांचे लिलाव जरी झाले तरी रेतीघाटांवरुन रेतीचा उपसा हा सप्टेंबर महिन्यानंतरच करता येणार आहे. त्यामुळे याचा जिल्ह्यातील हजारो खासगी बांधकामांना फटका असून घरकुल लाभार्थ्यांना पावसाळा उघड्यावरच काढावा लागणार आहे.
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मंजुरी अभावी यंदा जिल्ह्यातील रेती घाटांच्या लिलावाची प्रक्रिया लांबणीवर गेली होती. मार्च महिन्यात सर्वत्र कोरोनाचा शिरकाव झाल्याने लॉकडाऊन आणि संचारबंदी लागू करण्यात आली होती.त्यामुळे घरकुलासह इतर शासकीय आणि खासगी कामे पूर्णपणे ठप्प झाली होती. त्यानंतर घरकुलासह इतर खासगी बांधकामांची दखल घेत ही कामे करण्यासाठी शासनाने यात काही प्रमाणात शिथिलता देत उपविभागीय अधिकाऱ्यांची परवानगी घेवून ही कामे करण्याची परवानगी दिली.
मात्र बांधकामासाठी आवश्यक असलेली रेती मिळत नसल्याने घरकुल लाभार्थ्यांसह खासगी बांधकाम करणाऱ्यांची सुध्दा अडचण झाली.जिल्ह्यातील २८ रेती घाटांचे लिलाव झाले नसल्यामुळे बांधकामासाठी रेती मिळणे कठीण झाले. त्यातच आता पावसाळ्याला सुरूवात झाली आहे.
त्यामुळे पावसाळ्यात घराचे बांधकाम करायचे कसे असा प्रश्न बांधकाम करणाºयांसमोर निर्माण झाला आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने रेती घाटांचे लिलाव करण्यापूर्वी १७ जून रोजी यावर सुनावणी घेतली.त्यामुळे या विभागाकडून सूचना प्राप्त होताच निविदा प्रक्रिया राबविली जाणार आहे.
रेती घाटांच्या लिलावाची प्रक्रिया जरी पूर्ण झाली तर रेतीचा उपसा मात्र शासनाच्या नियमावली नुसार ३० सप्टेंबरनंतरच करता येणार आहे. त्यामुळे घरकुल लाभार्थ्यांसह खासगी बांधकामे करणाऱ्या लाभार्थ्यांना चार महिने पुन्हा प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

पोखरलेल्या रेती घाटांचा लिलाव करण्याची पाळी
जिल्ह्यातील २८ रेती घाटांचे अद्यापही लिलाव झालेले नाही.तर जिल्ह्यातील सर्वच रेती घाटांवरुन दररोज मोठ्या प्रमाणात रेतीचा उपसा सुरू आहे. हे महसूल आणि पोलीस विभागाकडून दररोज करण्यात येत असलेल्या कारवाईवरुन स्पष्ट झाले आहे. रेती माफीये अवैधपणे रेतीचा उपसा करीत असल्याने शासनाला या माध्यमातून मिळणाऱ्या लाखो रुपयांच्या महसुलावर सुध्दा पाणी फेरावे लागत आहे. तर रेतीच्या तस्करीमुळे पोखरलेल्या रेती घाटांचा लिलाव करण्याची वेळ खनिकर्म विभागावर आली आहे.
अनेकांचा पावसाळा उघड्यावरच
शासनाच्या विविध घरकुल योजनेतंर्गत जिल्ह्यात ३५ हजारावर घरकुलांचे बांधकाम सुरू आहे. मात्र यापैकी अनेक घरकुलांचे बांधकाम अर्ध्यावरच आहे. बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी रेती न मिळाल्याने रखडले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेकडो घरकुल लाभार्थ्यांना पावसाळा उघड्यावर काढण्याची पाळी आली आहे.

रेतीचे दर गगनाला
रेती घाटांचे लिलाव झाले नसले तरी रेती घाटांवरुन मोठ्या प्रमाणात रेतीचा उपसा सुरूच आहे. रेती माफीये बांधकाम करणाºयांची गरज लक्षात चोरीच्या रेतीची अतिरिक्त दराने विक्री आहे. सध्या एक ट्रॅक्टर रेतीचे दर दहा ते बारा हजार रुपये आहेत. त्यामुळे रेतीचे दर गगनाला भिडल्याचे चित्र असून यामुळे घरकुल लाभार्थ्यांसह खासगी बांधकाम करणाऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे.