विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन हवेतच

विमानतळासाठी बिरसी येथील नागरिकांचे घरे, जमिनी संपादित करण्यात आल्या. मात्र, आजवर या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन झालेले नाही.

विजेंद्र मेश्राम खातिया
विमानतळासाठी बिरसी येथील नागरिकांचे घरे, जमिनी संपादित करण्यात आल्या. मात्र, आजवर या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन झालेले नाही. पुवर्सनासाठी बांधण्यात आलेल्या ‘सॅम्पल’ घरांमध्ये राहण्यास नागरिकांनी नकार दिल्याने त्या इमारती खंडर होत आहेत. नागरिकांची घरेही जीर्ण होत चालली आहेत. दुसरीकडे विमानतळ प्राधीकरणाने गावात सुरू असलेले शाळेचे बांधकाम थांबविले असल्यामुळे विद्यार्थी शैक्षणिक सुविधेपासून वंचित राहत आहेत. गेल्या पाच वर्षांपासून बिरसीवायी आपल्या हक्कासाठी लढा देत असून अद्यापही त्यांना न्याय मिळालेला नाही.
विमानतळासाठी गावाची जमीन संपादित करण्यात आली. त्यानंतरही लोक आपल्या जुन्या घरांमध्ये राहत आहे. जीर्ण होत चाललेल्या घरांची दुरुस्ती करायची की नाही, असा प्रश्न या नागरिकांसमोर आहे. या गावात शाळेसाठी एक नवी इमारत बांधण्यात येणार होती. इमारतीचे कामही सुरू झाले. मात्र, विमानतळ प्राधीकरणाने या बांधकामावर बंदी घातली.
त्यामुळे शाळेच्या इमारतीचे बांधकाम अर्ध्यावरच थांबविण्यात आले आहे. याचा परिणाम विद्यार्थ्यांवर होत आहे. बिरसी विमानतळाच्या वतीने बिरसी ग्रामवासीसाठी काही सॅम्पल म्हणून घरे ही बनविण्यात आले होते. पण ते घरे ही आता धूळखात आहेत. कारण गावकऱ्यांनी त्या प्रकारच्या बनले असलेल्या घरामध्ये आपले राहणे अशक्य दिसून येत होते. त्यामुळे नागरिकांनी तेथे राहण्यास स्पष्ट नकार दिला. गेल्या पाच वर्षामध्ये २००९ मध्ये गावकऱ्यांनी शेतकरी संघटने्यावतीने न्याय मागण्यांसाठी चक्काजाम आंदोलन केले. २०१० मध्ये जानेवारी महिन्यात उपोषण करण्यात आले. आॅक्टोबर २०१० मध्ये एक दिवसीय धरणा आंदोलन करण्यात आले. २०१२ मध्ये मे महिन्यात पाच दिवसाचा साखळी उपोषण करण्यात आले. नंतर पुन्हा २०१३ मध्ये जानेवारी ते फेब्रुवारी महिन्यात १४ दिवसांचे साखळी उपोषण केला.
सर्वात मोठा ५५ दिवसांचा साखळी उपोषण १६ डिसंबर २०१३ ते ८ फेब्रुवारी २०१४ पर्यंत करणत आले. यामध्ये अर्धनग्न भीक मांगो आंदोलन व बिरसी विमानतळासमोर धरणा आंदोलन करण्यात आले. वेळोवेळी झालेल्या आंदोलन व उपोषणमध्ये बिरसीच्या नागरिकांनी पुनर्वसनासहअन्य प्रश्न सोडविण्याची मागणी केली. अधिकारी येतात, आश्वासने देतात. पण पुढे काहीच होत नाही.
शासनाने प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न त्वरित सोडविण्याची मागणी सरपंच रविंद तावाडे, संघर्ष समितीचे अध्यक्ष गजेंद्र वंजारी, सचिव गोविंद खडेले आदींनी केली असून अन्यथा आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.