रामनगर व रावणवाडी ठाणे भाड्याच्या खोलीत

शासनाने बळकटीकरण व सबळीकरण योजनेंतर्गत प्रत्येक शासकीय कार्यालयाला स्वतंत्र इमारत तयार करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला. जिल्ह्यात अनेक महत्वाची कार्यालय स्वत:च्या

प्रस्तावच तयार नाही : नियोजनाअभावी तीन कोटी परत जाणार?
गोंदिया : शासनाने बळकटीकरण व सबळीकरण योजनेंतर्गत प्रत्येक शासकीय कार्यालयाला स्वतंत्र इमारत तयार करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला. जिल्ह्यात अनेक महत्वाची कार्यालय स्वत:च्या इमारतीत आहेत. आरोग्य विभागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रांच्या इमारती सुसज्ज व सर्व सोयी सुविधांनी नटलेले आहेत. परंतु आजही गोंदिया जिल्ह्यातील रामनगर व रावणवाडी पोलिस ठाणे भाड्याच्या खोलीत आहेत.
गोंदिया जिल्हा नक्षलदृष्ट्या अतिसंवेदनशील असला तरी या जिल्ह्याकडे शासनाचे विशेष लक्ष नाही. रडत्याचे आसवे पुसने हीच निती महाराष्ट्र शासन गोंदिया जिल्ह्यासोबत राबवित आहे. गोंदिया जिल्ह्यात १६ पोलीस ठाणे व आठ शस्त्रदुरपरिक्षेत्र (एओपी) आहेत. १६ पैकी १४ पोलीस ठाण्यांच्या स्वत:च्या इमारती आहेत. मात्र रावणवाडी व रामनगर या दोन पोलिस ठाण्याच्या इमारती भाड्याच्या खोलीत आहेत. रामनगर पोलीस ठाणे नगर परिषदेच्या जागेवर असल्याने महिन्याकाठी चार हजार रुपये भाडे पोलीस विभागाला द्यावे लागते. तर रावणवाडी पोलिस ठाण्यासाठी २ हजार ७०० रुपये महिन्याकाठी एका सहकारी संस्थेला मोजावे लागते. रावणवाडी पोलीस ठाणे असलेली इमारत एका सहकारी संस्थेने दुग्ध डेअरीसाठी बनविली होती. ती पोलीस ठाण्याला २ हजार ७०० रुपये दरमहा भाड्याने देण्यात आली. अतिक्रमणाच्या जागी ही इमारत आहे. या इमारतीचा सातबारा नसल्यामुळे कमी किमतीत पोलिसांना ही इमारत उपलब्ध झाली. परंतु ज्यावेळी हे पोलीस ठाणे उघडण्यात आले त्यावेळची रावणवाडी परिसरातील लोकसंख्या खूप कमी होती. या लोकसंख्येत आता दुपटीने वाढ झाली आहे. शासनाने मॉडर्न लायजेशन आॅफ पोलीस या योजनेंतर्गत राज्यातील सर्व पोलीस ठाण्यांचे आधुनिकीकरण व सुसज्ज इमारत तयार करण्यासाठी वेगळा निधी उभारला. मात्र गोंदिया जिल्ह्यातील दोन पोलीस ठाण्यांसाठी शासनाने सहा वर्षापासून निधी दिलाच नाही. गोंदिया जिल्ह्यातील एओपी व इतर पोलीस ठाणे चांगल्या इमारतीत आहेत. परंतु रावणवाडी पोलीस ठाणे भाड्याच्या खोली आहे.
बळकटीकरण आणि सबळीकरण या योजनेंतर्गत सन २०१३-१४ करिता गोंदिया पोलीस विभागाला शासनाने तीन कोटी रुपये दिले. या रकमेतून रावणवाडी पोलीस ठाण्याच्या कायापालट करण्याचा प्रयत्न यापूर्वीचे पोलीस अधीक्षक डॉ. दिलीप झळके यांचा होता. त्यांनी या संदर्भात रावणवाडी येथील गर्रा रस्त्यावर महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीच्या बाजूला असलेल्या झुडपी जंगलाची जागा वनविभागाला मागीतली होती. परंतु वनविभागाने ही जागा देण्यास नकार दिला. त्यामुळे सदर पोलीस ठाण्याचे बांधकाम होऊ शकले नाही. पुन्हा रावणवाडी पोलिसांनी तीच जागा एलडब्ल्यूई मार्फत देण्याचा प्रस्ताव वन विभागाला सादर केला आहे. रावणवाडी पोलीस ठाण्याची इमारत भाड्याच्या खोलीत असल्याने तुटपुंज्या जागेत पोलिसांना कार्य करण्यास अडचन निर्माण होत असल्याचे पाहून पोलीस अधीक्षक झळके यांनी बळकटीकरणासाठी आलेले तीन कोटी रुपये या पोलीस ठाण्यावर खर्च करण्याचा मानस बांधला होता.
परंतु वन विभागाच्या अडेलतट्टू धोरणामुळे मागील अनेक वर्षांपासून रावणवाडी पोलीस स्टेशन भाड्याच्या खोलीत आहे. पोलीस विभागातर्फे रावणवाडी पोलीस ठाण्याचा प्रस्ताव सन २००८ मध्ये गृहमंत्रालयाला पाठविण्यात आला होता. त्या प्रस्तावात रावणवाडी पोलीस ठाण्याच्या बांधकामासाठी ८० लाख रुपये खर्च लागणार असल्याचेही नमूद करण्यात आले होते. परंतु शासनाने या प्रस्तावाकडे ढुंकूनही पाहिले नाही. नवेगावबांध येथील पोलीस ठाणे बाजार परिसरात असल्यामुळे तेथील पोलीस ठाण्याला नक्षलवाद्यांचा धोका सतत सतावत होता. त्यामुळे झळके यांनी गृहविभागाशी वारंवार चर्चा करून या पोलीस ठाण्याच्या बांधकामासाठी ६० लाख रुपये आणले होते. ६० लाखातून नवेगावबांध पोलीस ठाण्याची सुसज्ज इमारत तयार करण्यात आली आहे. शासनाने तीन टप्प्यात दिलेल्या निधीतून नवेगावबांध पोलीस ठाण्याची इमारत तयार करण्यात आली.
सबळीकरणासाठी व बळकटीकरण करण्यासाठी आलेले तीन कोटी रुपये पोलीस विभागाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिले. यंदाचे सहा महिने लोटले मात्र या तीन कोटीतून कोणते बांधकाम करणार याचे नियोजन पोलीस विभागाने केले नाही. रावणवाडी पोलीस ठाण्याची इमारत बांधण्याचे झळके यांनी ठरविले होते. मात्र जागा उपलब्ध न झाल्यामुळे रावणवाडी पोलीस ठाण्याची संकल्पना तिथेच थांबली. उर्वरित सहा महिन्यात पोलीस विभागाला आलेले बळकटीकरणाचे तीन कोटी रुपये पोलीस ठाण्याच्या सुधारासाठी लागणार की पैसे परत जाणार हे वेळच ठरवेल. (तालुका प्रतिनिधी)