राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तहसील कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 3, 2019 22:19 IST2019-06-03T22:19:04+5:302019-06-03T22:19:16+5:30
तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे सोमवारी (दि.३) दुपारी भरउन्हात सुमारे तीन तासापर्यंत तहसील कार्यालयाच्या प्रांगणात धरणे आंदोलन करण्यात आले. या वेळी तहसीलदार विनोद मेश्राम यांना मुख्यमंत्र्यांच्या नावे असलेले निवेदन देण्यात आले.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तहसील कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अर्जुनी-मोरगाव : तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे सोमवारी (दि.३) दुपारी भरउन्हात सुमारे तीन तासापर्यंत तहसील कार्यालयाच्या प्रांगणात धरणे आंदोलन करण्यात आले. या वेळी तहसीलदार विनोद मेश्राम यांना मुख्यमंत्र्यांच्या नावे असलेले निवेदन देण्यात आले.
सोमवारी सकाळी सुमारे १२ वाजतापासून धरणे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश प्रतिनिधी मनोहर चंद्रीकापुरे, जि.प.चे गटनेते गंगाधर परशुरामकर, राकाँचे तालुकाध्यक्ष लोकपाल गहाणे, जि.प.सदस्य किशोर तरोणे,रतिराम राणे, राकेश लंजे, उध्दव मेहेंदळे, हिरालाल शेंडे, शिशुकला हलमारे, चित्ररेखा मिश्रा, माधुरी पिंपळकर, योगेश नाकाडे, आर.के. जांभुळकर, शालीक हातझाडे, अजय पाऊलझगडे, निलकंठ कुंभरे, दीपक रहेले, मनोहर शहारे, दीपक सोनवाने व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
अर्जुनी-मोरगाव तालुक्यातील शेतकरी, शेतमजूर व बेरोजगारांच्या विविध समस्या असून शासनाचे याकडे दुर्लक्ष आहे. शासनाने याकडे लक्ष वेधण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसने हे पाऊल उचचले आहे.
यावेळी तब्बल १५ विविध मागण्यांचे निवेदन तहसीलदारांना देण्यात आले. यात उन्हाळी धानपिकांना प्रति क्विंटल ५०० प्रमाणे बोनस द्यावे, सरसकट कर्जमाफी करावी, मग्रारोहयो योजनेची कामे सुरु करावी, शासनाच्या १८ आॅगस्ट २०१८ च्या शासन निर्णयातील ग्रामपंचायतींची रोहयो ५ लक्ष मर्यादा रद्द करुन २५ लक्ष करावी, ग्रा.पं.च्या कुशल कामांची राशी त्वरित अदा करावी, शेतीसाठी कृषी पंपांचे वीज बिल माफ करुन नवीन वीज कनेक्शन द्यावे, पंतप्रधान पिकविमा दाव्यांचा त्वरित निपटारा करावा, पाणी टंचाईवर तातडीने उपाययोजना करावी, घरगुती वीज देयकातील वीज शुल्क माफ करावे, मासेमारी तलावांची लिज माफ करावी, झाशीनगर उपसा सिंचन योजना त्वरित सुरु करावी, लघू व मध्यम तलावातील गाळ काढावे, कालव्यांची दुरुस्ती करावी, प्रलंबित वनजमिनीचे पट्टे तात्काळ निकाली काढावे व खतांची दरवाढ मागे घ्यावी या मागण्यांचा समावेश आहे.