वृक्षतोडीला व्यावसायिकांचे प्रोत्साहन

जल-वायू प्रदूषणामुळे सजीवांना जीवन जगणे कठीण होत आहे. याचे दुष्परिणाम सर्वत्र दिसून येत आहे. उपाययोजना म्हणून सर्वत्र वृक्षारोपण योजना कार्यान्वित करून कोट्यवधी रूपये खर्च केले जात आहेत,

रावणवाडी : जल-वायू प्रदूषणामुळे सजीवांना जीवन जगणे कठीण होत आहे. याचे दुष्परिणाम सर्वत्र दिसून येत आहे. उपाययोजना म्हणून सर्वत्र वृक्षारोपण योजना कार्यान्वित करून कोट्यवधी रूपये खर्च केले जात आहेत, मात्र ग्रामीण भागात सुरू असलेल्या अवैध वृक्षतोडीमुळे समस्या ‘जैसे थे’ आहे.
अवैध वृक्षतोड होवू नये यासाठी शासनाने कायद्यांची निर्मिती केली. मात्र त्यांची अंमलबजावणी करणारा विभाग निंद्रेत आहे. त्यामुळे व्यायसायीक कामासाठी अवैध वृक्षतोड होवून कायद्याची पायमल्ली होत आहे. पर्यावरणाचा समतोल राखून ठेवण्यासाठी वृक्ष संवर्धनाची गरज लक्षात घेता वृक्ष तोडण्यास प्रतिबंध करणारा कायदा सध्या अस्तित्त्वात आहे. राज्य शासनाने १७ सप्टेंबर १९९२ च्या अद्यावत सूचीप्रमाणे अनेक जातीच्या वृक्षतोडीवर बंदी घातली आहे. वृक्ष स्वत:च्या मालकीचा असो किंवा दुसऱ्याच्या, परवानगीशिवाय वृक्ष तोडू शकणार नाही, अशी कायद्यात तरतूद आहे.
सद्यस्थितीत शेतजमिनी ओसाड पडून काही वृक्षांच्या प्रजाती नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. शेतकरी आपल्या शेतातील वृक्षांचा सांभाळ आपल्या आपल्या मुलाबाळांप्रमाणे करतात. मात्र व्यावसायीक त्या शेतकऱ्यांना आर्थिक प्रलोभने देवून त्यांच्या शेतातील उरलीसुरली वृक्षसंपदा नष्ट करीत आहेत. त्यामुळे पर्यावरणाचा समतोल धोक्यात आला आहे. एकीकडे वृक्षांच्या अवैध कत्तली केल्या जात आहेत, तर दुसरीकडे वनाधिकारी स्व:हितासाठी व आर्थिक स्वार्थापोटी कायद्याची अंमलबजावणी करीत नाही. त्यामुळे हिरव्या वृक्षांच्या कत्तलीत वाढ झाली आहे.
कोणत्याही प्रकारच्या वृक्ष तोडीबाबत विशिष्ट अटींवरच परवानगी देण्यात येते. याचे अधिकार संबंधित महसूल अधिकाऱ्यांना आहेत. आंबा, चिकू, कडूनिंब, वड आदी प्रजातींच्या वृक्षांना तोडण्याची परवानगी देण्याचे अधिकार वन परिक्षेत्र अधिकाऱ्यांना आहेत. मालकीच्या वृक्षांसाठी त्या शेतीचा सात-बारा व वृक्षतोडीच्या कारणांची वनपरिक्षेत्र अधिकारी शहानिशा करून विभागीय कार्यालयाला पाठवितात. नंतर सहायक वनरक्षक मोक्यावर येवून तपासणी करून वृक्षतोडीचा अहवाल वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सुपुर्द करतात. सदर माल किती आहे, तेवढाच परवाना दिला जातो. तोडलेल्या लाकडांवर हॅमरिंग करून माल वाहतुकीचा परवाना दिला जातो. मात्र व्यायसायीक लाकूड कंत्राटदार अवैध मार्गाचा अवलंब करून अधिकाऱ्यांशी हात मिळवणी करून कायद्याची पायमल्ली करताना आढळतात.
हिरव्यागार वृक्षांची कत्तल करून ते ट्रकने व्यायसायिकाकडे पाठविले जातात. त्यामुळे शेत व जमिनी ओसाड होत असून कंत्राटदार मात्र मालामाल होत आहेत. याकडे संबंधित वनाधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष का? हा संशोधनाचा विषय आहे. वनाधिकारी व महसूल अधिकारी अतोनात वृक्षतोडीची परवानगी कशी देतात, असा संभ्रम नागरिकांत पसरला आहे. याकडे वरिष्ठ व सक्षम अधिकाऱ्यांनी लक्ष देवून या प्रकारावर आळा घालावा, अशी मागणी रावणवाडी परिसरातील नागरिकांनी केली आहे. (वार्ताहर)