वृक्षारोपणाच्या उद्दिष्टाने ग्रामपंचायतीसमोर पेच

गोंदिया जिल्हा परिषदतर्फे प्रत्येक ग्रामपंचायतींना ३२०० वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. लहान गावच्या ग्रामपंचायतींची आर्थिक स्थिती बिकट असल्यामुळे हा खर्च कसा व कोणत्या निधीतून करायचा हा प्रश्न पडला आहे. त्यामुळे अनेक ग्रामपंचायतींची अवस्था इकडे आड, तिकडे विहीर अशी अवस्था झाली आहे. दरम्यान या प्रश्नावर जि.प.सदस्य गंगाधर परशुरामकर जि.प.मुख्याधिकाऱ्यांशी चर्चा करणार आहेत.

ठळक मुद्देनिधी खर्च कुठून करायचा : जिल्हा परिषद सदस्य करणार मुकाअशी चर्चा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अर्जुनी मोरगाव : गोंदिया जिल्हा परिषदतर्फे प्रत्येक ग्रामपंचायतींना ३२०० वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. लहान गावच्या ग्रामपंचायतींची आर्थिक स्थिती बिकट असल्यामुळे हा खर्च कसा व कोणत्या निधीतून करायचा हा प्रश्न पडला आहे. त्यामुळे अनेक ग्रामपंचायतींची अवस्था इकडे आड, तिकडे विहीर अशी अवस्था झाली आहे. दरम्यान या प्रश्नावर जि.प.सदस्य गंगाधर परशुरामकर जि.प.मुख्याधिकाऱ्यांशी चर्चा करणार आहेत.
महाराष्टÑ शासनाच्या शतकोटी वृक्ष लागवड या उपक्रमांतर्गत १ जुलै रोजी वृक्ष लागवड केली जाणार आहे. जिल्ह्यात मागील चार वर्षापासून ही मोहीम राबविण्यात येत असल्यामुळे बहुतांशी गावात जागाच शिल्लक नाही. अशाप्रसंगी देण्यात आलेले वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट पूर्ण कसे करायचे हा मोठा पेच ग्रामपंचायतींसमोर निर्माण झाला आहे.
काही ग्रामपंचायतींजवळ परिचरांना पगार देण्यासाठी पैसे नाहीत.अशावेळी कोणत्या निधीतून खर्च करावा हा प्रश्न पडला आहे. शासनाचा उपक्रम राबविण्यासाठी ग्रामपंचायतींना मुळीच हरकरत नाही. मात्र अडचणी भरपूर आहेत. एकतर निधी उपलब्ध नाही.शिवाय हाताला रोजगार नसल्याने मजूर वर्ग उदरनिर्वाहासाठी इकडे तिकडे गेलेला आहे. अनेक गावात पाणी टंचाई आहे. ग्रा.पं.चा सामन्य फंड, तंटामुक्त गाव समितीचा निधी, पर्यावरण निधी व ग्रामनिधीतून हा खर्च करण्याची तरतूद आहे. मात्र बºयाचशा ग्रा.पं.मधील हा निधी पूर्वीच खर्च झालेला आहे. मग्रारोहयो योजनेतून अंदाजपत्रक तयार करण्याचे सुचविण्यात आले. मात्र सेक्यूअर सॉफ्टवेअरमध्ये अद्याप अंदाजपत्रक तयार होऊ शकले नाही.
तांत्रिक कृषी सहायकांना या सॉफ्टवेअरचे अद्यावत ज्ञान नसल्याने या योजनेतून खर्च करण्यासाठी इस्टिमेट तयार झाले नाहीत. या सर्व तांत्रिक बाबींमुळे ग्रामपंचायतीसमोर मोठे संकट उभे ठाकले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतना देण्यात आलेल्या वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट पूर्ण होते किंवा नाही याबाबत शंका उपस्थित केली जात आहे.