पिंडकेपार लघु सिंचन प्रकल्प ठरतोय नाममात्र

५ जानेवारी १९८३ रोजी पिंडकेपार लघू सिंचन प्रकल्पाच्या कामासाठी राज्य शासनाकडून २.४३ कोटी रूपयांची प्रशासकीय मंजूरी देण्यात आली. परंतु सरकारने आवश्यक त्यावेळी रक्कम उपलब्धच केली नाही. यामुळे प्रकल्पाचे काम सुरूवातीपासूनच रेंगाळत गेले. याचेच परिणाम लगतच्या अनेक गावांना आज भोगावे लागत आहे. शासनाने प्रशासकीय मंजुरी तर दिली, परंतु स्थानिक लोकप्रतिनिधी कमी पडले, हेच या प्रकल्पाचे काम रेंगाळल्याने सिद्ध होत आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : शहराच्या पूर्व भागातील काही निवडक गावाला सुजलाम- सुफलाम करू शकणारा पिंडकेपार लघु सिंचन प्रकल्प सद्यस्थितीत नाममात्र ठरत आहे. ३६ वर्षानंतर या प्रकल्पाच्या कामाला पाहिजे तेवढी गती मिळालेली नाही. म्हणूनच हा प्रकल्प या गावातील नागरिकांना उपयोगी पडेल तर कधी, असा प्रश्न विचारला जात आहे.५ जानेवारी १९८३ रोजी पिंडकेपार लघू सिंचन प्रकल्पाच्या कामासाठी राज्य शासनाकडून २.४३ कोटी रूपयांची प्रशासकीय मंजूरी देण्यात आली. परंतु सरकारने आवश्यक त्यावेळी रक्कम उपलब्धच केली नाही. यामुळे प्रकल्पाचे काम सुरूवातीपासूनच रेंगाळत गेले. याचेच परिणाम लगतच्या अनेक गावांना आज भोगावे लागत आहे. शासनाने प्रशासकीय मंजुरी तर दिली, परंतु स्थानिक लोकप्रतिनिधी कमी पडले, हेच या प्रकल्पाचे काम रेंगाळल्याने सिद्ध होत आहे.सुरूवातीच्या काळात प्रकल्पाला रक्कमच मिळाली नाही. नंतर १९८८-८९ च्या सुमारास वन कायद्याच्या नावावर ह्या प्रकल्पात अडंगा टाकण्यात आला. मागच्या काही वर्षापूर्वीच वन कायद्याचा अडंगा दूर करण्यात आला, त्यानंतर ही वेळेवर योग्य पावले अचलली गेली नाहीत. ५ जानेवारी १९८३ रोजी प्रशासकीय मंजुरी मिळालेल्या या प्रकल्पास तब्बल २५ वर्षे वाट पहावी लागली. सन २००९-१० मध्ये पहिल्यांदाच ४.२४ कोटी रूपये खर्च करण्यात आले. तत्पूर्वी सन २००७-०८, २००८-०९, २०१४-१५, २०१५-१६, २०१६-१७ मध्ये या प्रकल्पात एक पैसासुद्धा खर्च झालेला नाही. सन २०१०-११ मध्ये आठ लाख, सन २०१९-२० मध्ये नऊ लाख, सन २०१२-१३ मध्ये २.६० कोटी आणि सन २०१३-१४ मध्ये तीन लाख रूपये खर्च झाले. तर सन २०१८-१९ व २०१९-२० मध्ये मोजकीच रक्कम खर्च झाली.