मात्र नगर परिषदेकडून पाहिजे त्या प्रमाणात या सूचनांचे पालन केले जात नसल्याचे दिसत आहे. परिणामी सिंगल यूज प्लास्टिकचा शहरात सर्रास वापर सुरू असल्याचे दिसत आहे. तारीखनिहाय देण्यात आलेल्या सूचनांतर्गत नगर परिषदेला १ मार्चपासून शहराच्या अवतीभवती रस्त्याल ...
गावाने रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला झाडे लावून शंभर कोटी वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट पूर्ण केले. तर दुसरीकडे जुन्या वृक्षांची कत्तल करून ते होळीत स्वाहा केले जात आहेत. यंदा होळीला जिल्ह्यात १३८७ सार्वजनिक व तर १४२१ ठिकाणी खासगी होळ्या जाळण्यात आल्या.यातील २ ...
ढिमरटोली-डव्वा मार्गावर काही वर्षांपूवी भूमिगत पुलाचे बांधकाम करण्यात आले. मात्र पुलाचे बांधकाम सदोष असल्याने या नाल्यातून पाण्याचा योग्य निचरा होत नसल्याने या ठिकाणी पाणी साचून राहत होते. या मार्गाने डव्वा, कवलेवाडा, शहारवाणी, धानुटोला, ईसाटोला, राप ...
मूशानझोरवा हे गाव खडकी-टोला गावापासून २ किमी. अंतरवर आहे. या गाव परिसरात अस्वल, बिबट, रानगवा, तडस आदी प्राण्यांचा नेहमीच वावर असतो. जंगल व्याप्त रस्ता असल्यामुळे ये-जा करणे कठीण झाले आहे. गावात ५ वर्षां खालील १० बालके असून त्यांना शासनाचे बाल विकास प ...
नगर परिषदेने घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी सर्वात पुर्वी ग्राम टेमनी येथील जागा बघितली होती. मात्र गावकऱ्यांच्या विरोधामुळे नगर परिषदेला ते गाव विसरावे लागले. त्यानंतर ग्राम रतनारा येथे जागा बघण्यात आली होती. मात्र ग्रामसभेत जागा देण्यास विरोध झाल्य ...
शेतकऱ्यांच्या खात्यात मदत झाली नव्हती. शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार तालुका शिवसेना पदाधिकाऱ्यांनी तहसीलदार अर्जुनी मोरगाव यांच्या मार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देऊन टाळाटाळ करणाऱ्या एचडीएफसी बँक शाखा केशोरीच्या बँक व्यवस्थापकावर कार्यवाही करण्याची मागणी ...
राज्य कर्मचारी समन्वय समितीच्यावतीने प्रलंबित अनेक मागण्यांसाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात ७, ८ व ९ ऑगस्ट २०१८ रोजी तीन दिवसीय आंदोलन करण्यात आले होते. या आंदोलनाला महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाचे समर्थन होते. म्हणून जिल्ह्यातील शिक्षक आंदो ...
तलावाच्या नहर व पाणी जाण्याची गेटची दुरूस्ती अद्यापही करण्यात आली नाही. त्यामुळे तलावात पाणी साचून राहत नसल्याने शेतकºयांना या तलावाचा सिंचनासाठी कसलाच उपयोग होत नाही. परिणामी शेतकºयांना रब्बी पीक घेण्यापासून वंचित राहावे लागत आहे. ...
शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दर मिळू नये यासाठी शासनातर्फे जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळातर्गंत शासकीय धान खरेदीच्या केंद्राच्या माध्यमातून केली जाते. शासनाने यंदा धानाला १८१५ ते १८३५ रुपये हमीभाव जाहीर केला. त्यानंतर महाविकास ...
शासनाने दोन लाखापर्यंतचे शेतकºयांचे कर्जमाफ केले. पण नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी कुठलीच सवलत दिली नव्हती. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर होता. तर शासनाकडून नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी लवकरच योजना जाहीर केले जाईल असे सांगितले ...
