कोणतेही बालक शिक्षणापासून वंचित राहू नये म्हणून शासनाने सक्तीचे शिक्षण कायदा अंमलात आणला; एवढेच नव्हे तर परिस्थितीपुढे हात टेकून भिक्षा मागण्याची किंवा कोणापुढे हात पसरण्याची वेळ ...
भारताच्या घटनेने सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयांना अभिलेख न्यायालयाचा दर्जा दिलेला आहे. न्यायालयीन निर्णयाचे पालन करणे राज्यशासनाला बंधनकारक आहे. मात्र शिक्षकांच्या विषयी ...
आपल्या गचाळ कामाची जाणीव लोकांना होऊ नये म्हणून तालुका व प्रभागस्तरीय शाळांच्या मूल्यांकन समितीतून बातमीदारांना बाद केले. परिणामी सुसूत्रता आणण्याऐवजी गावची शाळा आमची ...
सडक/अर्जुनी तालुक्यातील उशीखेडा येथून अडीच किमी अंतरावर असलेल्या सलंगटोला या आदिवासी गावाला येण्या-जाण्यासाठी मार्गच नसल्यामुळे या आदिवासीसोबत प्रशासन अन्याय करीत ...
एकीकडे शहरातील एकमेव सुभाष बागेत तुटलेल्या क्रिडा साहित्यांची जोडतोड करून त्यांना चालविले जात आहे. दुसरीकडे मात्र शहरातील कृष्णपुरा वॉर्डात सुमारे दोन लाख रूपयांचे क्रीडा ...
मॅग्मो (महाराष्ट्र राज्य राजपत्रिक वैद्यकीय अधिकारी संघटना) संघटनेने सन २०११ चे आपले स्थगित असहकार कामबंद आंदोलन २ जून २०१४ रोजी सुरू केले. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी याची दखल घेत ...
आपली अल्पवयीन मुले-मुली स्मार्टफोनचा वापर करीत असतील, तर सावध व्हा. कारण, ते पोर्न वेबसाईट्सच्या आहारी तर गेले नाहीत ना, याची खात्री करून घ्या. १० ते १८ वयोगटातील ६६ टक्के मुला-मुलींनी ...
विदर्भातील शेतकरी अतिवृष्टी व गारपिटीने पार खचून गेला आहे. मात्र त्यांना अद्याप मदत मिळालेली नाही. परिणामी वैदर्भीय जनतेने लोकसभेच्या निवडणुकीत कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीचा सफाया केला. ...
दलितांचे कैवारी, अस्पृश्योधारक, सामाजिक न्यायाचे पुरस्कर्ते छत्रपती शाहू महाराज यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून व प्राथमिक शिक्षण संचलनालय यांच्या परिपत्रकानुसार जिल्ह्यात ठिकठिकाणी ...
