धान उत्पादकांच्या तोंडाला पुसली पाने

राज्य शासनाने गुरुवारी विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांसाठी एकूण ७ हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. मात्र या पॅकेजपैकी एक कवडीचाही लाभ गोंदिया

शासनाचे मदत पॅकेज : जिल्ह्यातील एकाही शेतकऱ्याला लाभ नाही
गोंदिया : राज्य शासनाने गुरुवारी विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांसाठी एकूण ७ हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. मात्र या पॅकेजपैकी एक कवडीचाही लाभ गोंदिया जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना होणार नाही. शासनाच्या आकडेवारीनुसार यावर्षी गोंदिया जिल्ह्यातील एकाही गावात दुष्काळी परिस्थिती नाही. मात्र प्रत्यक्षात आपली किंवा आपल्या गावाची परिस्थिती काय आहे हे शेतकऱ्यांनाच माहीत आहे. त्यामुळे जिल्ह्याच्या विविध भागात सर्व्हेक्षण करून शेतकऱ्यांची वास्तविक परिस्थिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न ‘लोकमत’ने केला. त्यात बहुतांश शेतकऱ्यांनी शासनाच्या आकडेवारीवर संशय व्यक्त करीत पैसेवारी काढण्याची पद्धतच बदलविण्याची अपेक्षा व्यक्त केली.
वास्तविक धान उत्पादकांचा जिल्हा असल्याने पावसाळ्यात या जिल्ह्यात सरासरी १४१२.७ मिमी पाऊस पडतो. मात्र यावर्षी केवळ ९९९.९ मिमी, अर्थात ७०.७ टक्केच पाऊस पडला आहे. त्यामुळे पुरेशा पावसाअभावी अनेक भागात धानाचे अपेक्षित उत्पन्न झालेले नाही. असे असताना जिल्हा प्रशासनाने जाहीर केलेल्या खरिपाच्या उत्पन्नाच्या नजरअंदाज पैसेवारीत जिल्ह्याची पैसेवारी तब्बल १०६ पैसे दाखविली आहे. शासनाच्या नियमानुसार ज्या गावांची पैसेवारी ५० पेक्षा कमी आहे तीच गावे दुष्काळग्रस्त गणली जातात. शासनाने जाहीर केलेली मदत ही अंतिम पैसेवारीनुसारच मिळणार आहे. मात्र जिल्ह्याची नजरअंदाज पैसेवारी १०६ असताना एक महिन्यानंतर जाहीर होणारी अंतिम पैसेवारी ५० पेक्षा कमी राहणार नाही हे निश्चित आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील एकही गाव या मदतीसाठी पात्र ठरणार नाही. त्यामुळे धान उत्पादकांच्या तोंडाला पाने पुसल्या गेल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे.
जिल्ह्याच्या आठही तालुक्यात केलेल्या सर्व्हेक्षणात शेतकऱ्यांकडून ५ प्रश्नांची उत्तरे घेण्यात आली. होय, नाही आणि काही प्रमाणात असे पर्याय उत्तरासाठी दिले होते. आपल्या भागातील पिकपरिस्थिती यावर्षी समाधानकारक आहे का? या प्रश्नाच्या उत्तरात ५५ टक्के शेतकऱ्यांनी नकारार्थी उत्तर दिले. ३९ टक्के शेतकऱ्यांनी समाधानकारक असल्याचे सांगितले तर ६ टक्के शेतकऱ्यांनी काही प्रमाणात समाधान व्यक्त केले.
यावर्षीची नजरअंदाज पैसेवारी ५० पेक्षा कमी आहे यावर आपला विश्वास आहे का? या प्रश्नावर ५४ टक्के शेतकऱ्यांना होय असे सांगून पैसेवारी कमी असल्याचा दुजोरा दिला. ४४ टक्के शेतकऱ्यांनी नाही तर २ टक्के शेतकऱ्यांनी काही प्रमाणात असे उत्तर दिले. शासनाची पैसेवारी काढण्याची पद्धत मात्र आता कालबाह्य झाली असून ती बदलली पाहीजे यावर ८८ टक्के शेतकऱ्यांनी सहभागी दर्शविली. ४ टक्के शेतकऱ्यांनी आहे तीच पद्धत योग्य असल्याचे तर ८ टक्के शेतकऱ्यांनी काही प्रमाणात बदलली पाहीजे असे सांगितले.
धान उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींचे प्रयत्न कमी पडले का? यावर ७४ टक्के शेतकऱ्यांनी होय असे उत्तर देऊन नुकत्याच निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींबद्दल अप्रत्यक्षपणे नाराजी व्यक्त केली. १३ टक्के शेतकऱ्यांनी काही प्रमाणात कमी त्यांचे प्रयत्न कमी पडल्याचे तर १३ टक्के शेतकऱ्यांनी त्यांना कोणताही दोष दिला नाही. यावर्षी धान उत्पादकांच्या तोंडाला शासनाने पाने पुसल्याचे ६३ टक्के शेतकऱ्यांना वाटते. २७ टक्के शेतकऱ्यांना मात्र तसे वाटत नाही, तर १० टक्के शेतकऱ्यांनी काही प्रमाणात पाने पुसल्याचे सांगत नाराजी व्यक्त केली.