धान मध्यप्रदेश-छत्तीसगडचा आणि सातबारा महाराष्ट्राचा

मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगढ राज्यांच्या सीमेलगत असलेल्या सालेकसा तालुक्यातील शासकीय आधारभूत धानखरेदी केंद्र सतत घोटाळ्याचा आरोपाखाली चालत आले आहे. सालेकसा तालुका हा आदिवासीबहुल, संवेदनशील व वनव्याप्त तालुका म्हणून ओळखला जातो. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून या तालुक्यात धान खरेदी केंद्रांमार्फत धान खरेदीत अडथळे आणून  खरीप असो की रब्बी हंगामात  खरेदी केंद्रात गडबड झाली आहे. जणू परंपराच झाली आहे.

  विजय मानकर
लोकमत न्यूज नेटवर्क
सालेकसा : राज्य शासनाने शासकीय आधारभूत धान खरेदी केंद्रांवर धान खरेदीची मुदत वाढवताच तालुक्यातील व्यापारी मध्यप्रदेश व छत्तीसगड या राज्यांतील धान खरेदी करून  येथील खरेदी केंद्रांवर विकू लागले आहेत. त्यासाठी लागणारा सातबारा महाराष्ट्राचा अर्थात तालुक्यातील शेतकऱ्यांचा किंवा शेजारच्या तालुक्यातील शेतकऱ्यांचा जोडत आहेत. हा प्रकार आधीपासूनच सुरू असून धान खरेदीची मुदतवाढ व्यापारी आणि खरेदी केंद्र संचालकासाठी ‘सोने पे सुहागा’ ठरत आहे.
मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगढ राज्यांच्या सीमेलगत असलेल्या सालेकसा तालुक्यातील शासकीय आधारभूत धानखरेदी केंद्र सतत घोटाळ्याचा आरोपाखाली चालत आले आहे. सालेकसा तालुका हा आदिवासीबहुल, संवेदनशील व वनव्याप्त तालुका म्हणून ओळखला जातो. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून या तालुक्यात धान खरेदी केंद्रांमार्फत धान खरेदीत अडथळे आणून  खरीप असो की रब्बी हंगामात  खरेदी केंद्रात गडबड झाली आहे. जणू परंपराच झाली आहे. यापूर्वी तालुक्यात मोजकीच धान खरेदी केंद्रे होती. मात्र धान खरेदीतील व्यापारी व सोसायटी यांच्यात एकमत झाल्यामुळे धान खरेदीतून भरघोस कमाई होत असल्याने तालुक्यातील धान खरेदी केंद्रांची संख्या शासनाने वाढविली आहे. 
धान खरेदी केंद्रांची संख्या वाढविण्यामागील कारण म्हणजे शेतकऱ्यांना त्यांच्या धानाची विक्री करणे सुलभ व्हावे, असे होते. मात्र या धान खरेदी केंद्रांचा लाभ शेतकऱ्यांऐवजी व्यापाऱ्यांना दिल्याचे चित्र तालुक्यात दिसून येत आहे. तालुक्यात धान खरेदी केंद्रांची संख्या वाढली असून, आता कोणत्याही केंद्रांवर धान विक्री करता येते. जास्त खरेदी केल्यास जास्त कमिशन मिळते. अशात काही खरेदी केंद्रे तालुक्याच्या सीमेपलीकडे जाऊन मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड राज्यांतील धान आणून केंद्रांवर खरेदी दाखवतात. त्यासाठी तालुक्यातील शेतकऱ्यांचा सातबारा नोंद करतात. ज्यांनी रब्बी हंगामात धान पीक घेतले नाही, ई-पीक नोंदणी केली नाही असेही सातबारा व वेळ पडल्यास बोगस सातबारासुद्धा ऑनलाईन करून ठेवतात. रोज नवे खुलासे पुढे येत आहेत.

गोडावूनही व्यापाऱ्याचे अन् धानही 
- तालुक्यात एखादा अपवाद वगळता सर्व गोडावून धान खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांचीच असून सर्व शासकीय आधारभूत धान खरेदी केंद्रेसुद्धा व्यापाऱ्यांची आहेत. धान खरेदीचा आदेश मिळण्याआधीच गोडावूनमध्ये धान संग्रहित करून ठेवले जाते. काही दिवस शेतकऱ्यांचे धान खरेदी करून गोडावूनमध्ये जागा नाही. खरेदीचे लक्ष्य पूर्ण झाले. आता खरेदी बंद झाली  असे म्हणतात. त्यामुळे अनेक शेतकरी आपला सातबारा ऑनलाईन करूनसुद्धा धान विक्रीपासून वंचित आहेत.

अनेक शेतकऱ्यांनी आपापला सातबारा ऑनलाईन करूनसुद्धा तसेच शासनाने मुदत वाढवून दिली तरी खरेदी केंद्रावर धान खरेदी न करता दिलेले टार्गेट पूर्ण झाले म्हणून परत करीत आहेत. त्यामुळे शेतकरी संतापले आहेत.
                      -यादनलाल नागपुरे, शेतकरी, कुणबीटोला 
सालेकसा तालुक्यात होत असलेल्या धान खरेदी घोटाळ्याची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यात यावी, म्हणून आपण मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना निवेदन देत आहोत.
                 - संजय पुराम, माजी आमदार, आमगाव