दीडपट वेतनाच्या प्रतिक्षेत दीड हजार कर्मचारी

महाराष्ट्र शासनाने या दीडपट वेतनाच्या मंजुरीला उशीर केल्यामुळे नक्षलग्रस्त भागात काम करणाऱ्या दीड हजार कर्मचाऱ्यांना मागील ५ महिन्यांपासून दीडपट वेतनाची प्रतीक्षा आहे. एका कर्मचाऱ्याचे एका महिन्याकाठी १५ ते २० हजार रूपये दीडपट वेतन वाढले आहे. या ५ महिन्यांचे एका कर्मचाऱ्याचे ७५ हजार ते एक लाख रूपये अद्याप मिळाले नाही. विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक खर्च, सण-उत्सवाचा खर्च व भविष्याचे नियोजन बघता या रकमेकडे पोलीस अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

ठळक मुद्दे५ महिन्यांचे वेतन नाहीच : पोलीस अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या नजरा लागून

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : नक्षलदृष्ट्या संवेदनशील भागात काम करणाºया अधिकाऱ्यांना दीडपट वेतन देण्याची योजना सुरू करण्यात आली. परंतु सन २०२० या आर्थिक वर्षातील ५ महिन्यांचे दीडपट वेतन पोलीस अधिकारी-कर्मचाºयांना मिळाले नाही. शासनाने मंजुरी न दिल्यामुळे जिल्ह्यातील दीड हजार पोलीस अधिकारी-कर्मचारी मागील ५ महिन्यांपासून दीडपट वेतनाच्या प्रतिक्षेत आहेत.
गोंदिया जिल्हा नक्षलदृष्टया अतिसंवेदनशील असून ११४ गावे नक्षलग्रस्त आहेत. नक्षलवाद्यांशी लढा देण्यासाठी ९ सशस्त्र दूरक्षेत्र उभारण्यात आले आहेत. भरनोली, धाबेपवनी, गोठणगाव, बोंडे, मगरडोह, गणूटोला, पिपरीया, बिजेपार व दरेकसा या ७ एओपींमध्ये काम करणारे पोलीस अधिकारी-कर्मचारी केशोरी,नवेगावबांध, देवरी, चिचगड, डुग्गीपार, सालेकसा पोलीस ठाण्यातील अधिकारी-कर्मचारी, नक्षल विरोधी अभियान पथकात काम करणारे अधिकारी-कर्मचारी, बीडीडीएस व सी-६० मध्ये काम करणाऱ्या पथकातील अधिकारी-कर्मचारी अशा दीड हजार अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना दीडपट वेतन देण्यात येते. सर्वच पोलिसांना मिळणारा पगार समान आहे. परंतु नक्षलग्रस्त भागात नोकरी करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या वेतनाचा पुन्हा अर्धा भाग जास्त दिला जातो. सन २०२० मधील दीडपट वेतनाची रक्कम पूर्ण मिळाली. मात्र महाराष्ट्र शासनाने या दीडपट वेतनाच्या मंजुरीला उशीर केल्यामुळे नक्षलग्रस्त भागात काम करणाऱ्या दीड हजार कर्मचाऱ्यांना मागील ५ महिन्यांपासून दीडपट वेतनाची प्रतीक्षा आहे. एका कर्मचाऱ्याचे एका महिन्याकाठी १५ ते २० हजार रूपये दीडपट वेतन वाढले आहे. या ५ महिन्यांचे एका कर्मचाऱ्याचे ७५ हजार ते एक लाख रूपये अद्याप मिळाले नाही. विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक खर्च, सण-उत्सवाचा खर्च व भविष्याचे नियोजन बघता या रकमेकडे पोलीस अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

काम करणाऱ्यांकडे शासनाचे दुर्लक्ष
महाराष्ट्राच्या पोलिसांनी नक्षल विरोधी केलेल्या कारवाईची प्रशंसा केंद्रातील नेत्यांनी केली. त्यामुळे कौतुकाची थाप महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांना दिली. ज्या पोलीस अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या मेहनतीमुळे राज्याचे नाव पुढे जाते त्या काम करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी शासन उशीर का करते असा प्रश्न पोलीस कर्मचाºयांकडून उपस्थित केला जात आहे.