२३ वर्ष लोटूनही धरणापासून सिंचन होईना

तालुक्यातील शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करुन देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणारा बेवारटोला सिंचन प्रकल्प २३ वर्ष लोटूनही अद्यापही पूर्ण झाला नाही. परिणामी या प्रकल्पावर करण्यात आलेला कोट्यवधी रुपयांचा खर्च सुध्दा व्यर्थ ठरत आहे. तर तालुक्यातील शेतकरी सुध्दा सिंचनापासून वंचित आहेत.

ठळक मुद्देबेवारटोला प्रकल्प अर्धवटच : हजारो हेक्टर क्षेत्र सिंचनापासून वंचित, प्रशासनाचे वेळकाढू धोरण

विजय मानकर।लोकमत न्यूज नेटवर्कसालेकसा : तालुक्यातील शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करुन देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणारा बेवारटोला सिंचन प्रकल्प २३ वर्ष लोटूनही अद्यापही पूर्ण झाला नाही. परिणामी या प्रकल्पावर करण्यात आलेला कोट्यवधी रुपयांचा खर्च सुध्दा व्यर्थ ठरत आहे. तर तालुक्यातील शेतकरी सुध्दा सिंचनापासून वंचित आहेत.दीर्घ काळानंतर १९९५ मध्ये महाराष्ट्रात सत्तापालट होऊन प्रथमच भाजप-शिवसेनेचे सरकार स्थापन झाले होते. तत्कालीन पाटबंधारे मंत्री महादेवराव शिवणकर यांनी गोंदिया-भंडारा जिल्ह्यात अनेक सिंचन प्रकल्पांना मंजुरी दिली. त्यात सालेकसा तालुक्याच्या बेवारटोला गावाजवळ मध्यम सिंचन प्रकल्प स्थापित करुन दरेकसा परिसरातील शेतकऱ्यांच्या शेतीला सुजलाम सुफलाम करण्याचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेण्यात आला. बेवारटोला प्रकल्पाला १ जानेवारी १९९६ ला मूळ प्रशासकीय मान्यता मिळाली. यानंतर काही दिवसांनी या प्रकल्पाचे विधिवत भूमिपूजन करण्यात आले. प्रकल्पासाठी त्या वेळी ८७९.५५ लक्ष रुपये मंजूर करण्यात आले होते. या प्रकल्पाचे भूमिपूजन करताना सदर सिंचन प्रकल्प तीन वर्षात पूर्ण होऊन दरेकसा परिसरातील शेतकºयांना सिंचनासाठी पाणी मिळू शकेल अशी ग्वाही दिली होती. त्यामुळे आदिवासी भागातील शेतकºयांच्या मनात त्यावेळी मोठ्या आशा पल्लवीत झाल्या होत्या. कामालाही वेगाने सुरुवात झाली होती. बेवारटोला आणि नवाटोला ही दोन गावे या धरणाच्या बुडीत क्षेत्रात आल्याने २३६ लोकांच्या पुनर्वसनाच्या प्रक्रियेला सुध्दा सुरुवात झाली होती. ६४ कुटुंबाचे विचारपूर गावाजवळ स्थलांतरण करुन पुनर्वसन करण्यात आले. परंतु प्रकल्प निर्मितीला सुरुवात झाल्यानंतर म्हणजे १९९६ पासून आजपर्यंत जवळपास २३ वर्षापेक्षा जास्त कालावधी लोटून ही शेतकºयांना सिंचनाची सुविधा प्राप्त झाली नाही.विद्यमान सरकारचेही वेळकाढू धोरणमागील पाच वर्षापासून राज्यात आणि केंद्रात भाजपचे सरकार असून खासदार आमदार सुद्धा भाजपचे आहे. गल्ली ते दिल्लीपर्यंत भाजपचे शासन असून सुद्धा हा प्रकल्प पूर्ण करण्याच्या दिशेने कोणतीच पाऊले उचलण्यात आले नाही. त्यामुळे मागील २३ वर्षांपासून शेतकरी सिंचनापासून वंचित आहे.रेल्वेच्या मंजुरीचा अडसरबेवारटोला जलाशयाचे काम ८० ते ९० टक्के पर्यंत पूर्ण झाले. जलसाठा संग्रहित होऊ लागला.परंतु पाण्याचे वितरण करणारे मुख्य दोन्ही कालवे अद्यापही अर्धवट आहेत.डावा कालवा काही प्रमाणात तयार झाला असला तरी उजवा कालवा चांदसूरज गावाजवळ रेल्वेच्या मंजुरीअभावी रखडला आहे.आघाडी शासनाचेही दुर्लक्ष१९९९ पर्यंत धरणाचे व कालव्याचे काम तर पूर्ण झालेच नाही. परंतु पाच वर्ष युतीचे शासन गेले आणि त्यानंतर काँग्रेस-राष्ट्रावादी काँग्रेसचे आघाडीचे शासन आले. सतत १५ वर्ष काँग्रेस-राष्ट्रावादी काँग्रेसचे सरकार राहून या दरम्यान या क्षेत्रात आमदार सुद्धा बदलत गेले. कधी भाजप तर कधी काँग्रेसला संधी मिळाली.परंतु बेवारटोला प्रकल्पाची तांत्रिक अडचण दूर करुन धरणाचे काम पूर्ण करीत कालव्याच्या निर्मितीचे अडचण दूर करण्याचे काम झाले नाही.परिणामी शेतकरी सिंचनापासून वंचित राहिले.